विवाह एक जन्म-जन्मान्तरको संस्कार हो, जो एक पटक जोडिएपछि तोडिँदैन भन्ने पूर्वीय शास्त्रीय मान्यता र विवाह एक सम्झौता हो व्यवहारका क्रममा सम्झौताका पक्षबीच असमझदारी बढ्यो भने भंग गर्न सकिन्छ भन्ने उत्तरआधुनिक सोचको बीचबाट विवाहको अवस्थालाई वर्तमान पुस्ताले बुझ्ने र अभ्यास गर्ने गरेको पाईन्छ।
वास्तवमा विवाह दुई सक्षम विपरीतलिंगीका बीच (हाल समलिंगी विवाह पनि अभ्यासमा आइसकेको) दाम्पत्य सुखभोगका लागि संस्कारपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गरिएको सम्झौतापूर्ण सौहार्द्र सम्बन्ध हो। जसको दिगोपन र स्वस्थ अभ्यासका लागि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका युगल जोडीको पारस्परिक उचित व्यवहार, उच्चस्तरको सुझबुझपूर्ण सोच र आचरण आवश्यक त पर्छ नै, सम्बन्धित परिवार, नातागोता, इस्टमित्र र स्वजनहरुको सहृदयी व्यवहार पनि उत्तिकै जरुरत पर्छ।
हेमन्त रावल
विवाहसम्बन्धी मान्यता जे-जस्तो भए पनि पछिल्लो समय वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएका दम्पतीहरु यो वा त्यो कारण देखाउदै विच्छेदका लागि साधिकार निकाय अदालतमा आउने क्रम बढ्दो देखिन्छ। पारिवारिक सुसम्बन्धको चाहना राख्ने अभिभावक र सुखद दाम्पत्य सम्बन्धको परिकल्पना गर्ने सम्बन्धित जोडीका लागि यस्ताे अवस्था सुखद होईन भने समाजको स्वस्थ र संस्कारयुक्त विकासको अभ्यासका लागि सहयोगी पनि होईन।
किन बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेद ?
समाज विश्लेषणको आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान भएको अवस्था नभए पनि देशैभरिका अदालतहरुमा मुद्दा दर्ताको अभिलेखबाट नेपालमा सम्बन्धविच्छेदको अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भन्ने तथ्य देखिन्छ।
युवापुस्ता प्रौढ पुस्ताभन्दा तुलनात्मक रुपले बढी खुल्ला छ। अध्ययन र प्रविधिको सहज उपलब्धता र प्रयोगले निर्णय क्षमतामा पनि दख्खल राख्दछ। चलायमान आर्थिक गतिविधिले अरुमा कम आश्रित र आफू बढी स्वाधीन र स्वाभिमानी छ। स्वाभिमानी हुनुको नाताले आफ्ना निजी गतिविधिमा अरुको हस्तक्षेप सहज नमान्ने स्वभाव पनि छ। जसका कारण स्वतन्त्र जीवनयापनका सवालमा वैवाहिक सम्वन्धका पारम्परिक मान्यता, परिवारभित्रको अनुशासन र जिम्मेवारीका कुराहरुले विवाहिताहरुको मनोविज्ञानमा असजिलो महसुस गराउन सक्छ। विवाहेतर सम्बन्ध, बढदो महत्वाकांक्षा, अभावको सामना र परस्परको अविश्वासले त्यो असहज अवस्थालाई झन् झ्यांगिने अवस्थामा पुर्याउने गर्छ। फलत: पारिवारिक कलह र हिंसाको तह हुँदै वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतसम्म आइपुग्ने अवस्था हुन्छ।
स-साना पारिवारिक विवाद र असझदारीको अवस्थामा त्यसलाई सामान्यीकरण र सहजीकरण गर्न विकसित देशहरुमा विज्ञहरूको परामर्शदायी सेवाहरु उपलब्ध हुन्छन्। हाम्रो देशमा अनौपचारिक रुपले आफन्त र शुभचिन्तकहरुबाट व्यक्तिगत तहमा सम्झाउने प्रयास गरिए पनि औपचारिक रुपले स्थापित परामर्शदायी संस्थाहरुबाट मनोपरामर्श दिने अभ्यासको अभाव देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि स-सानो घरेलु विवादको अवस्थामा पनि प्रतिष्ठा र दम्भको विषय बनाई विच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको पाईन्छ।
मिलेर बस्न सकिँदैन भने छुट्टिएर बस्नु स्वाभाविक हो। यही मनसाय र उद्देश्यले नै कानूनमा सम्बन्धविच्छेदको व्यवस्था गरिएको हो। तर सँगै मिलेर बस्न सकिने सम्भावनाको खोजी नै नगरी हतारमा छुट्टिन खोज्ने निर्णय अपरिपक्व हो। समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने ठूलो रूप लिन सक्दछ र बेमेल र हिंसाबाट अर्को ठूलो अपराध जन्मिन पनि सक्छ। त्यसैले समस्याको सहज र समयमै निकास दिनु पनि स्वस्थ र सकारात्मक अभ्यास मानिन्छ।
विवाह दुई व्यक्तिको सम्बन्ध, व्यवहार र निर्णयको कुरा मात्र नभई उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका आश्रित सन्तानहरुको जीवन र भविष्यसँग पनि जोडिने हुँदा विच्छेद गर्दा आश्रित सन्तानहरुको अवस्थामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ। विच्छेदपछि उनीहरूको नयाँ जीवन र पुनःविवाहको अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन।
पुनःविवाहपछि जन्मिने नयाँ सम्बन्धका सन्तानसँगै पहिलेको सम्बन्धका सन्तानप्रति उनीहरूको माया, ममता, स्नेह र अभिभावकत्वमा क्रमश कमी आउँदै जाने हुँदा उनीहरू बिस्तारै उपेक्षित हुने अवस्थामा पुग्छन्। उपेक्षित अवस्थाका उनीहरू आफूलाई सहाराविहीन ठान्दै सडकमा पुग्ने, सडक बालबालिकाजस्तै विभिन्न दुर्व्यसनकाे शिकार हुने र खराब संगतका कारण विभिन्न अपराधकर्ममा दुरुपयोगसमेत हुन पुग्छन्। एउटा समुज्वल भविष्य र असल सम्भावना बोकेको निर्दोष बालबालिकालाई जोखिममा पार्नसक्ने प्रतिकूल निर्णय गर्नुभन्दा पहिले विच्छेद गर्ने जिम्मेवार दम्पतीले जिम्मेवार ढंगले धेरै पटक सोचेकै हुनुपर्छ।
सम्बन्धविच्छेदपछि अंश पाईने कानूनी प्रावधानले पनि सम्बन्धविच्छेदको अवस्थालाई केही मात्रामा सजिलो विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी ल्याएको पाईन्छ। सामान्यतः विवाहपछिका वर्षहरुमा सहज जीवनयापन गर्ने क्रममा आर्जित सम्पत्तिमा पति–पत्नी दुवैको योगदान रहने हुँदा जुनसुकै कारणले भए पनि एक अर्कासँग छुट्टिनु पर्ने अवस्था आईपरेमा आफ्नो परिश्रमबाट आर्जित सम्पत्तिमा आफ्नो पनि हक लाग्ने हुँदा आधाअंश लिएर छुट्टिनु आवश्यक र न्यायोचित पनि हुन्छ भन्ने मान्यताले नै विधिकर्ताले सम्बन्धविच्छेद गर्दा पतिबाट अंश लिने कानूनी व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।
पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा हक स्थापित हुनका लागि व्यक्तिले सम्बन्धित परिवारभित्र जन्मनु आवश्यक हुन्छ भने जोडिएको नाताको व्यक्तिको साम्पतिक हकका लागि सम्पत्ति आर्जनमा उसले गरेको योगदान अर्थपूर्ण हुन्छ। सम्पत्ति आर्जनमा कुनै योगदान नभई केवल जोडिएको नाता सम्बन्धले मात्र व्यक्तिको पुस्तैनी सम्पत्तिमा समान अंशको स्थापित हकको अवस्थाले पनि पछिल्लो पुस्ताले सम्बन्धविच्छेदलाई सहज विकल्पको रुपमा लिने गरेको पाईन्छ।
उमेर, अवस्था रुचीका कारण पुन: विवाहको सम्भावना छैन, माईतीसँगको सम्बन्ध पहिलेजस्तो समुधुर रहेन, आफ्नो कुनै आयआर्जन, पेशा व्यवसाय छैन, परिवारमा पतिसँग मिलेर बस्न सकिने अवस्था भएन, गरिएका मेलमिलापका प्रयास पनि सार्थक भएनन् र त्यस्तो अवस्थामा पतिका कारण विच्छेद गर्न बाध्य भएको महिलाको बाँकी जीवन सम्पत्ति अभावमा कठिन नबनोस् र मर्यादित जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पतिले अंश दिनुपर्ने भन्ने विधिकर्ताको न्यायिक मनसाय र उद्देश्यलाई पछिल्लो समय युवा पुस्ताले अत्यन्त सामान्य बनाउँदै लिएको र विच्छेदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विकृत अभ्यास बढेको तथ्यलाई यहाँ सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
यो व्यवस्थाले विच्छेदको अवस्थापछि महिलाले दोस्रो विवाह गर्दा उसलाई पछिल्लो पतिको अंश भागमा हिस्सेदारी रहने हुँदा उ सम्पतिले सुरक्षित रहने, उता केटाले दोस्रो विवाह गर्दा पछि बन्ने श्रीमती र जन्मिने सन्तानका लागि सम्पतिको खण्डीकरणले सम्पतिको यथोचित प्रबन्ध हुन नसकी दोश्रो सम्बन्ध पनि तनावमय हुन जाने अवस्थालाई यो कानूनी व्यवस्थाले सन्तुलित रुपले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।
वैवाहिक सम्बन्धपछि सहज सम्बन्ध कायम हुन नसकी सम्बन्धविच्छेदको अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको असहज अवस्थामा महिलाको शारीरिक अवस्थामा आएको परिवर्तन, उनको मानसिकतामा पर्न गएको मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सामाजिक अवस्था र सचेतना सन्देशका लागि विच्छेदका क्रममा महिलालाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था आवश्यक भए पनि अबको सक्षम पुस्ताका लागि विच्छेद गरेको पुरुषबाट अंश लिने व्यवस्थाले महिलालाई सक्षम र स्वाधीन होईन, सधैं पराधीन र निरीह भन्ने सन्देश मात्र दिने भय रहन्छ। त्यसैले कानूनको यस्तो प्रावधानलाई विधिकर्ताले समयानुकूल बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
विवाह विच्छेदका लागि सम्वन्धित विवाहित जोडीमात्र जिम्मेवार हुँदैनन्। उनीहरुका घर परिवार र आफन्तहरुको सोच, व्यवहार, कार्यशैली, पारिवारिक मान्यता र अभ्यासले पनि विच्छेदको मनोविज्ञानलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ।
युवा पुस्ताको मनोभावलाई नबुझ्नु, संस्कारका नाममा पारिवारिक बन्धनमा राख्न खोज्नु, उ हुर्केको परिवार, सँस्कार र वातावरणको ख्याल नगरेर आफूअनुकूल मात्रै बनाउन खोज्नु र आफूमै आश्रित बनाई राख्न खोज्ने प्रवृत्तिले आफ्नो भविष्यको स्वतन्त्र सम्भावना बोकेको दम्पतीमध्येको एउटालाई त्यो अवस्था असहज लाग्नु र आनन्दित महसुस गर्नुपर्ने वैवाहिक सम्बन्धलाई बोझ महसुस गर्दै जाने अवस्थाले पनि विच्छेदको सम्भावनालाई बल पुर्याइरहेको रहेको हुन्छ।
यौनको मामिलामा युवापुस्ता दिन प्रतिदिन उदारीकरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ। प्रविधिको सहज पहुँचले त्यो वर्ग पाश्चात्य सभ्यताप्रति आकर्षित हुँदै नजिकिँदै छ। वैदेशिक रोजगार र बढ्दो अन्तर्देशीय आवतजावतका कारण पनि लामो समयसम्म एक अर्कासँग अलग बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका दम्पतीहरुमा देखिने यौनसम्बन्धी असमझदारी र आर्थिक व्यवस्थापनका कुराहरुले पनि पछिल्लो समय पारिवारिक विवाद बढ्ने गरेको र परिवार विखन्डनको तहसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ। यो अवस्थालाई पनि समाज मनोविज्ञानको कोणबाट बुझ्नु र विश्लेषण गरिनु जरुरी हुन्छ।
सजिलै विवाह गर्ने र सजिलै छुट्टिने प्रवृत्तिले विवाहलाई पछिल्लो समय ज्यादै हलुको सम्बन्धको रुपमा लिने प्रचलन बढेको पाईन्छ। क्षणिक भावावेशमा आएर व्यक्तिले लिने अप्रिय निर्णयले पारिवारिक विखण्डन नहोस् भन्ने अभिप्रायले नै सम्बन्धविच्छेद हुने गरी निर्णय गर्नुपर्दा मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कानूनको प्रावधानले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेको देखिँदैन।
अवस्था, परिणाम र प्रभाव सबै विचार गरेर घरमा गरिएका सबै प्रयास सफल नभएपछि विच्छेद भएको न्यायिक घोषणाका लागि मात्र अदालत आइपुगेको जोडीलाई मिलाउने, सम्झाउने नाममा अदालतमा गरिने एक वर्षको समय व्यतित सम्बन्धित पक्षका लागि निरर्थक लाग्ने र त्यो अवधिको मानसिक पीडा र थप हिंसाको जोखिमलाई अदालतले पनि सावधानीका साथ हेरिनु आवस्यक देखिन्छ।
विवाहलाई संस्कार मानौं या सम्झौता, यो लौकिक दाम्पत्य सुखभोगका लागि अपरिहार्य छ। यसको स्वर्णीम सुखका लागि सम्बन्धमा आबद्ध दुवैले गहनतम जिम्मेवारीका साथ वैवाहिक सम्बन्धको महत्तालाई महत्व दिँदै सौहार्द्र बनाउनु पर्दछ। त्याग्नु, समर्पण गर्नु, अपनाउनु या अपनत्व बोध गर्नु र समान मर्यादाका साथ सहास्तित्वको जीवनयापन गर्नु दाम्पत्य जीवन जिउने विशेष कला हो। यसलाई अनुपालन गर्न सकियो भयो विवादको समाधान आफैँ गर्न सकिन्छ। पारिवारिक मामिलामा न्यायालय र न्यायाधीशको भूमिका कम अपेक्षित हुन्छ। अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरु बढ्नु मात्रै समस्या होईन।
अदालतबाट त्यस्ता मुद्दाहरुको छिनोफानो गरिनुमात्र समस्याको समाधान होईन। समाजभित्रका सोच र मान्यताहरुमा समयानुकूल सुधार गरौं। शिक्षा र व्यवहारमा बदलाव ल्याऔं। पारिवारिक सदभाव र विश्वासमा जिम्मेवार बनौँ। तर यसका बाबजूद पनि समस्याहरु रहन्छन् र देखिन्छन् भने समस्याको समयमै शीघ्र सम्बोधन गरौं।
(लेखक सप्तरी जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
