नेपालको प्रचलित कानुनले १८ वर्ष नपुगेका उमेर समूहका व्यक्तिलाई नाबालक मानेको छ र उनीहरुले गरेका कानुन प्रतिकूलको कार्यलाई कसुर वा अपराध नभनी बालबिज्याइँ वा बालअपकार मान्ने गरिएको छ। बालबालिकामा चेतना र विवेकको पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन र बाल मनोविज्ञानले आफूले गर्न लागेको कुनै कार्यको परिणामको बोध पनि गर्दैन। त्यसैले उनीहरुले भुलबस, भ्रान्तिबस अन्जानमा गल्ती गर्दछन्, तर अपराध गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरुमा अपराधिक दायित्व हुँदैन भन्ने मान्यताले नै बालअपराध भन्नुको सट्टा बालबिज्याइँ वा बालकले गरेको कानुन प्रतिकूलको कार्य मात्र भन्ने गरिन्छ।
त्यस्तो बिज्याइँ गर्ने बालकलाई कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालक सम्झेर उनीहरुको उमेर समूहको आधारमा सुधारको उद्देश्यले उनीहरुलाई सांकेतिक सजायसम्म गर्ने गरेको पाइछ। जसअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले गरेको कुनै पनि बिज्याइँमा कुनै किसिमको सजाय हुँदैन, अनुसन्धान, अभियोजन नै हुँदैन। सामान्य प्रक्रियाबाटै घटनाको अन्त्य हुन्छ।
१० वर्षभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा मुनिको बालकले गरेको कानुन प्रतिकूलको कुनै कार्यमा जरिवाना मात्रै हुने रहेछ भने निजलाई सम्झाइ बुझाइ गरी छाडिने र कैद सजाय हुने कसुरजन्य कार्य रहेछ भने ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने र बालसुधार गृहमा राख्दा १ वर्षसम्म मात्र राखिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
१४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले गरेको कुनै कानुन प्रतिकूलको कसुरजन्य कार्यमा सोही कसुरमा उमेर पुगेको अन्य व्यक्तिलाई हुने कैद सजायको आधा सजाय र १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको अवस्थामा गरेको भए उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाईले हुने कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
उल्लेखित अवस्थामा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा वा पुर्पक्षपछि कैद सजाय गर्दा पनि सो पुर्पक्ष वा कैदबापत बालकलाई अभिभावकको जिम्मा दिन नमिल्ने भए कारागारमा नपठाइ बाल सुधारगृहमा पठाउनुपर्ने, मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा बालबालिकासँग नगद धरौट मागिने छैन र कैदमा राखिने छैन भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। बालबालिकाको मुद्दा बाल अदालतबाट मात्र हेरिने र बाल अदालतको गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरी सोही बाल इजलासबाट बालबालिका संलग्न भएको मुद्दाको सुनुवाइ गरिने र सामान्य तोकिएको अवस्थाका बालबालिकाको मुद्दाहरुमा औपचारिक न्यायिक प्रक्रियामा नल्याइ मुद्दा अनुसन्धानकै तहमा, अभियोजनकै तहमा र न्यायिक प्रक्रियाकै तहमा पनि दिशान्तर गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ।
बाल इजलासको सुनुवाइ बन्द इजलास (सम्बन्धित बालबालिका, सम्बन्धित अभिभावक, सम्बन्धित कानुन व्यवसायी, अदालतका सम्बन्धित कर्मचारी र बालइजलासको न्यायाधीशले प्रवेश अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र उपस्थित हुन पाउने) मा हुने र बालबालिकाको मुद्दामा तोकिएको स्थानीय समाजसेवी र बाल मनोविज्ञानबेत्ताकोसमेत उपस्थितिमा उनीहरुले पेस गर्ने सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको आधारमा सुनुवाइ गरिने व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनका यी प्रावधानहरु बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रास्ट्रिय महासन्धि (आईसीआरसी) का प्रावधान अनुरुपका रहेका छन्।
आईसीआरसीको नेपाल पक्ष रास्ट्र रहेकाले सो महासन्धि अनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्नु र तदनुरुपको न्यायको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्नु पक्ष रास्ट्रको हैसियतमा नेपालको अन्तर्रास्ट्रिय दायित्व र जवाफदेहीता दुवै हो र छ।
कुनै परिस्थितिबस कुनै बालकले गरेको कानुन प्रतिकूलको कार्यमा सजाय स्वरुप निजलाई कारागारको सट्टा बालसुधार गृहमा पठाउनुको मुल ध्येय र उद्देश्य कारागारमा अन्य वयस्क कैदी बन्दीहरुसँग रहँदा, बस्दा बालबालिकाको बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। पेसेवर अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक प्रवृत्तिका कसुरमा संलग्न भइ सजाय भोगिरहेका वयस्क व्यक्तिहरुसँगको सम्पर्क सम्बन्धबाट बालकहरुले पनि अपराधका विभिन्न तौर तरिकाहरु सिक्ने र पेसेवर अपराधी बन्न सक्ने सम्भावित जोखिमको अवस्था रहन्छ।
त्यस्तो अवस्थाबाट कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालकलाई जोगाउँदै उनीहरुको सर्वोत्तम हित (Best interest of the child) को रक्षाका लागि त्यस अवधिमा पनि बालकको शिक्षा, दीक्षा, रहन, सहन र स्वस्थ हुर्काइ लगायतको बालसुलभ वातावरणमा बालकले रहन बस्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले नै मुद्दा सुनुवाइका क्रममा र फैसलापश्चात पनि सजाय स्वरुप बालबालिकाई कारागारको सट्टा बालसुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ। जसबाट बालबालिकालाई आफू कुनै ठूलै कानुनी झमेलामा परेको छु भन्ने आभास, अपराधबोध वा लघुताभाष नहोस् र हुन नपाओस् भन्ने नै हो।
बालसुधार गृह बालमैत्री वातावरणको र बालबालिकाको रहन–सहन उपयोगी हुनुपर्दछ। कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकाको आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्न र उसलाई पुन: कानुन प्रतिकूलको कार्य गर्न दुस्प्रेरणा नजाग्ने गरी असल नागरिक बन्न प्रेरित गर्ने गरी सिकाइ उपलब्धिहरुसहितको प्रवन्ध बाल सुधार गृहमा छ भन्ने बुझिन्छ र मान्यता राखिन्छ। त्यहाँभित्र रहँदा बालबालिकाको शारिरीक स्वस्थताका लागि आवश्यक खेल सामाग्री, खेलमैदान, आधारभूत शिक्षा, स्वस्थकर खाना, नियमित स्वास्थ्य जाँच, आफन्त वा अभिभावकसँगको सहज भेटघाट र बाल सुधारगृहका अधिकारीहरु त्यहाँ रहेका बालाबालिकाका आफ्नै अभिभावहरु हुन जसरी प्रस्तुत हुन्छन् र व्यवहार गर्छन् भन्ने मानिन्छ र विश्वास पनि गरिन्छ।
कुनै बिज्याइँ गरेको बालबालिकाले उल्लेखित अवस्थाका बालसुधार गृहमा रहँदा बस्दा उस्लाई आफूले कुनै गम्भीर खालको जघन्य कसुर अपराध गरेछु भन्ने आभास हुन नदिइ सामान्य र सहज अवस्थामा तोकिएको सजाय अवधि व्यतित गरी घर परिवार र समाजमा पुन: सहज वातावरणमा घुलमिल हुन सकोस्, समाजमा पुन:स्थापित हुन सकोस्, असल नागरिक बन्न अनुकूल वातावरण मिलोस् र त्यस्तो शिक्षा र वातावरण बालसुधार गृहबाट प्राप्त गर्न सकोस भन्ने उद्देस्यले नै कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालकलाई न्यायिक फैसला वा आदेशले सुधारको अपेक्षासहित बाल सुधारगृहमा पठाइन्छ।
यही गत भदौ ४ गते बाल सुधारगृह सानोठिमी भक्तपुरमा, भदौ ७ गते प्रदेश बाल सुधारगृह रुपन्देहीमा, भदौ २७ गते बाल सुधारगृह वीरगन्जमा र यही असोज ४ गते बाल सुधारगृह नेपालगञ्जमा भएका घटनाहरुले बाल सुधारगृहको हालको अवस्था र सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरुको हिंस्रक मनोवृत्तिले बाल न्यायसम्बद्ध सबैलाई अत्यन्त गम्भीर र चिन्तित बनाएको अवस्था छ। बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रास्ट्रिय महासन्धिले व्यवस्था गरे बमोजिमका बालबालिकाका अधिकारहरुको सम्बोधनका लागि महासन्धिको पक्ष रास्ट्र नेपालले पूरा गर्नुपर्ने अन्तर्रास्ट्रिय दायित्व र कानुन बमोजिमको कर्तव्यकै एउटा चरण हो साविकको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, हाल परिमार्जनसहित आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र यसको कार्यविधिसहितको नियमावलीले बाल न्यायका क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम् मान्यता र अवधारणालाईसमेत आत्मसाथ गरेको अवस्था छ। यद्यपि आजका मितिसम्म उक्त ऐन बमोजिमको छुट्टै बाल अदालत गठन भइसकेको अवस्था छैन र बाल अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतबाटै बाल इजलास गठन गरी बाल न्याय सम्पादन हुँदै आएको अवस्था छ।
विज्ञता र विशेषज्ञताको अपेक्षासहितको विशिस्टिकृत बाल अदालतको अवधारणालाई बाल इजलासले पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बाल इजलासमै पनि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरुको कमी रहेको अवस्थामा बाल सुधारगृहमा हालै भएका उल्लेखित घटनाहरुले बाल न्यायको क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको प्रतित हुँदै गइरहेको अवस्था छ।
बाल सुधारगृहमै भएको बालबालिका र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपमा दुवै पक्षका व्यक्ति गम्भीर घाइते भएको, घाइते २ जना बालकको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यू भएको र बाल सुधारगृहभित्रै लागुऔषधको आपूर्ति हुने सञ्जाल रहेको र लागुऔषध सेवन गर्ने/नगर्ने विषयमा आपसमा भिडन्त भएको, बाल सुधारगृहको सुरक्षार्थ खटिएको हतियारविहीन सुरक्षाकर्मीलाई बालबालिकाहरुबाट सांघातिक आक्रमण भएको, बाल सुधारगृह तोडफोड गरी बालबालिकाहरु त्यहाँबाट भागेको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको थप मदत लिनु परेको भन्ने जस्ता घटनाहरुले स्थितिको गम्भीरता र भयावह अवस्थालाई संकेत गर्दछ।
बालबालिकाहरु किन हिंस्रक बनिरहेका छन्? उनीहरुको स्वभाव किन उत्तेजक भइरहेको छ? उनीहरु कानुन प्रतिकूलको काम गर्न किन उद्दत भइरहेका छन्? उनीहरुको पारिवारिक वातावरण र सामाजिक पृष्ठभूमि के छ? सडक बालक, परिवारबाट परित्यक्त बालक, अभिभावकबाट उपेक्षित बालक, ऐयासी र फुर्मासीबाट पुल्पुलिएको बालक, खराब संगतबाट दुष्प्रभावित बालक वा परिस्थितिबस बाटो बिराएको बालक, कुन अवस्थाका बालबालिकाहरु पछिल्लो समय कानुनको बढी द्वन्द्वमा पर्ने गरेका छन्? त्यसको गम्भीर अध्ययन, विश्लेषण हुनु जरुरी छ भने बालबालिकाहरु जुनसुकै कारणले कानुनको द्वन्द्वमा परेको भए पनि त्यस्ता बालबालिकाहरुको समुचित व्यवस्थापन र सुधारका लागि राज्यको गम्भीर र सार्थक पहल आवश्यक छ।
समस्याको तत्कालीन समाधानका लागि भइरहेका बालसुधार गृहको क्षमता विस्तार र त्यहाँ भित्रको सुविधा विस्तार नै हो। खानामा मासु थोरै दिएको भन्ने समेतको बालअसन्तुस्टि संग्रहित भएर झगडाको कारण बनेको भन्ने सम्मको समाचार सार्वजानिक भएको सन्दर्भले २०० जनाको क्षमता भएको बाल सुधारगृहमा २०० भन्दा बढी सङ्ख्याका बालबालिकालाई २०० जनाका लागि प्राप्त भएको बजेटले ३०० जनालाई बालसुधार गृहको व्यवस्थापकले कसरी व्यवस्थापन गरेर बालचाहना पूरा हुने गरी पर्याप्त मासु खुवाउन सक्छ होला? आर्थिक पक्षले सिर्जित समस्याको निदानको लागि बजेटको पनि बढोत्तरी र व्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ होला।
समस्याको दीर्घकालीन समाधनका लागि बाल सुधारगृहरुको संख्या विस्तार नितान्त आवस्यक छ। समाजमा अपराधहरु बढिरहेका छन्। अपराधिक कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग र संलग्नता दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ। देशमा तीन तह (स्थानिय, प्रदेश र संघ) का सरकारहरु रहेको सन्दर्भमा बालबालिका र बाल न्यायको विषय प्रत्येक तहका सरकारको दायित्व भित्रको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आ-आफ्नो तहमा आवस्यक सङ्ख्याका बाल सुधारगृहहरु निर्माण गर्नु र पूर्वाधार तयार गर्नु आवश्यक छ।
न्यायिक पुर्पक्षमा रहेको बालकलाई सप्तरी (लेखक कार्यरत रहेको जिल्ला) बाट हाल बाल सुधारगृह रहेको वीरगन्ज पठाउँदा वा विराटनगर पठाउँदा पनि सम्बन्धित बालकलाई पहिलो दिनमै गृह जिल्लाबाट टाढा जानु परेको र अभिभावकसँग सहज भेटघाट नहुने कुराको चिन्ताले अनुहार मलिन हुने गरेको बालदृस्य र तत्पश्चातको अवसर उपयोगमा असहज हुने अवस्थाको आकलनले बाल न्याय सम्पादनको अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सुनिश्चितता गर्न सकेको जस्तो महसुस हुँदैन।
कानुनको विवादमा परेको बालकलाई तत्काल अभिभावकको जिम्मा दिँदा पनि कसुरको गम्भीरता, हुनसक्ने कानुन बमोजिमको सजायको अवस्था, पीडितको सुरक्षा, पीडितको मनोविज्ञान, पीडितको न्याय प्रतिको भरोसा र न्याय व्यवस्थाप्रति समाजले तत्काल प्रकट गर्ने प्रतिक्रिया र देखाउने दृस्टिकोण जस्ता कुराहरुले अभिभावकको जिम्मा दिन नसकी बाल सुधारगृहमै पठाउनुपर्ने न्यायकर्मीको न्याय सम्पादनका क्रमको बाध्यता र बाल सुधारगृहमा हाल पछिल्लो समय देखिँदै गरेको दूरावस्था र बढ्दै गरेको अव्यवस्थाले बाल न्यायमा देखिएको गम्भीर समस्यालाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नो प्रदेश र पालिकामा अनिवार्य रुपले कानुनले निर्धारण गरेको अनिवार्य पूर्वाधार सहितका बाल सुधारगृहहरु शीघ्र निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
आ–आफ्नो प्रदेश र पालिकामा रहेका सडक बालबालिकाहरु, बेवारिसे अवस्थाका घुमन्ते बालबालिकाहरुको अभिलेख राखी उनीहरुको यथोचित व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित बाल संरक्षण केन्द्रहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारको बालसंरक्षण अधिकारीको छिटो नियुक्त गरी उसको सेवालाई पालिकास्तरमा प्रभावकारी बनाउनु र पालिकास्तरमै बालसुधार गृह निर्माण गरी बाल न्यायको आदर्श व्यवस्थालाई विश्वस्त बनाउनु आवस्यक छ।
बाल सुधारगृह भित्रको सुधारका लागि बाल सुधारगृहमा रहेका उमेर समूह अनुसारका बालबालिकाहरुलाई छुट्टा–छुट्टै स्थानमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ। बाल सुधारगृहको क्षमताभन्दा बढी संख्याका बालबालिकाहरु बाल सुधारगृहमा रहँदा सुधारगृह भित्रको सुरक्षा लगायतको समग्र व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाब पर्ने हुँदा क्षमता विस्तार र बजेटमा बढोत्तरी नगरी सुधार गृहको विध्यमान समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। बाल सुधारगृहमा रही सजाय व्यतित गरिरहेको बालक सोही क्रममा १८ वर्ष उमेर पुरा भएमा उसलाई बाल सुधारगृहबाट तुरुन्त अन्यत्र स्थान्तरण गरिनु पर्दछ। अन्यथा उनीहरुबाट अरु उमेर नपुगेका नाबालकहरु सताइने, कजाइने र हेपिने अवस्था रहन्छ। त्यसको निदान गर्न खोज्दा सुधारगृहको सुरक्षार्थ रहेका सादा पोसाकका हतियारविहीन सुरक्षाकर्मी समेत उनीहरुको आक्रमणको निसाना बन्नु पर्ने अवस्था रहन्छ।
नयाँ कानुनहरु निर्माण गरिँदा केबल ति कानुनहरु मात्र बन्दैनन् ती कानुनहरुले स्वत: केही नयाँ आर्थिक दायित्व र भौतिक संरचनाहरुको सिर्जना गर्दछन्। बजेटको प्रक्षेपण गर्दछन्। जनशक्तिको माग गर्दछन् र ऐनको समग्र कार्यान्वयनमा केही नयाँ ब्ययभारहरु पनि थपिन्छन। त्यसैले विधायिकाबाट नयाँ कानुन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्योसँग जोडिएका पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन पनि सँगसँगै हुनु उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। बाल न्यायका सन्दर्भमा पनि नेपालमा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्रास्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका कानुनहरु त बने, लागू पनि भए, तर तदनुरुपका व्यवस्थापकीय कार्यहरु हालसम्म पर्याप्त रुपमा हुन नसक्दा बाल न्यायका क्षेत्रमा आशातित सन्तोषजनक सफलता मिल्न सकेको अवस्था देखिँदैन।
बाल सुधारगृहभन्दा कारागार भित्रको व्यवस्था केही हदसम्म ठिक छ भन्दा र कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई बाल सुधारगृहमा नपठाइ नजिकैको कारागारमा पठाइ पाउँ भनी सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावकहरुले सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग याचना गर्ने गरेको अवस्था र हालै सार्वजानिक भएका बाल सुधारगृह भित्रका अप्रत्याशित र अवाञ्छित घटनाले बाल न्यायका सिद्धान्त र आदर्शहरुलाई गिज्याइरहेको आभाष हुन्छ।
बाल न्याय व्यवस्थामा सुधारको प्रयास गर्दा कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकाको सुधार त प्राथमिकतामा पर्दछ नै, साथसाथै त्यस्ता बालकले भुलबस गरेकै कार्य किन नहोस्, त्यसबाट प्रभावित र पीडित हुन पुगेका अर्को बालक वा वयस्क व्यक्तिका प्रतिको न्यायिक जवाफदेहीतालाई समेत सम्बोधन हुन सक्ने गरी बालबालिकाका सम्बन्धित अभिभावकलाई आर्थिक रुपले जवाफदेही बनाउनु पनि बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। खासगरी बालबालिकासँग नगद धरौटी नमागिने र क्षतिपूर्ति भराउँदाको आर्थिक दायित्वमा अभिभावक जवाफदेही नहुँदा पीडितको अन्तरिम क्षतिपूर्ति र अन्तिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हकमा समेत व्यवहारिक जटिलता देखिने गरेको पाइन्छ। न्यायको अनुभूतिको तहमा सुधार नभइ प्रक्रियाको तहमा मात्र गरिने सुधारले न्यायमा वाञ्छित परिणाम दिन सक्दैन।
बालबालिकाको सुधारको आरम्भ परिवारबाटै गरौँ। विद्यालय शिक्षालाई बालबालिकाको आधारभूत चरित्र र स्वभाव निर्माणको आधारको रुपमा विकास गरौँ। समाजमा बालबालिकाको स्थानलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बनाऔँ। कानुन उलंघन गर्नमा होइन कानुन पालन गर्नमा गर्व गर्ने सस्कार सिकाऔँ। बालबालिकामा लगानी बढाऔँ र भविष्यका असल र सुधारिएका नागरिक बनाऔँ। यो हामी सबैको सामूहिक अभिभारा हो। समूहमै सुधारको अभियान आरम्भ गरौँ। अस्तु।
(जिल्ला न्यायाधीश रावल हाल सप्तरी जिल्ला अदालतमा कार्यरत छन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
