साधिकार निकाय वा पदाधिकारीबाट दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म आरोपित व्यक्तिलाई निर्दोष सम्झनुपर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहिआएको छ। घटनापश्चात् आरोप किटानी वा आशंका आधारित हुने गर्दछ। किटानी आरोपमा पनि प्रमाणको परीक्षण बाँकी नै हुन्छ भने आशंकाको अवस्थामा त झन् प्रमाणको संकलन, विश्लेषण र परीक्षणको काम बाँकी नै हुन्छ।
घटना यथार्थ पनि हुन सक्छ र यथार्थभन्दा भिन्न पनि हुन सक्छ। घटना यथार्थ भएपनि आरोपित व्यक्तिको संलग्नता हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। यो सबै अनुसन्धानपछि र न्यायिक परीक्षण पछि एकिन हुने विषय हुन्।
आरोपका पछाडी वैयक्तिक आग्रह, पूर्वाग्रह, रिसईबी, प्रतिशोध, आपसी प्रतिस्पर्धा वा इर्ष्याभाव जे पनि हुन सक्दछ। त्यसैले आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि नहुँदासम्म आरोप लागेकै कारण र आधारमा मात्र व्यक्तिलाई अपराधी वा कसूरदार हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। त्यसरी अग्रिम रुपमा निष्कर्षमा पुग्ने हो भने एकातिर समग्र न्यायिक प्रक्रिया नै निरर्थक हुन जान्छ र सत्यको अन्वेषण हुन सक्दैन भने अर्कोतिर व्यक्तिको निर्दोषितामा पनि ग्रहण लाग्न जाने खतरा रहन्छ।
आरोप लाग्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आरोपको शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्नु पर्दछ र आरोप प्रमाणित गर्ने भार (Burden of Proof) प्रथमत: आरोप लगाउने पक्षको हुन्छ भने आरोपलाई इन्कार गरिसकेपछि आफ्नो इन्कारीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार होइन भन्ने पक्षमा स्थान्तरण हुने गर्दछ।
जसरी अन्यायमा परेको व्यक्तिका लागि न्याय प्राप्तिको हक (पछिल्लो समय क्षतिपूर्तिसहितको न्याय) कानुनले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ त्यसरी नै आरोप लागेको व्यक्तिका लागि पनि स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trail) को हक कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। सफाइको पर्याप्त मौका र प्रमाण प्रस्तुतिको अवसर नदिइ आरोपित व्यक्तिको बारेमा अन्यथा दृष्टिकोण बनाउनु न्यायिक दृष्टिले स्वच्छ मानिँदैन भने स्वच्छ सुनुवाइको विधि, प्रक्रिया र मार्ग अवलम्बन गरेको पनि ठहर्दैन। त्यसो नगरी गरिने न्याय सम्पादन न्यायको आवरणमा गरिने एउटा अस्वस्थ र अपरिपक्व अभ्यास मात्र हुन्छ। त्यसले न्यायको उचाईबाट न्यायको पारख गरिएको छ भनी भन्न मिल्दैन।
पक्राउ पर्नुअघि आफूलाई लागेको आरोपको बारेमा थाह पाउनु पक्राउ पर्न लागेका व्यक्तिको सामान्य अधिकार हो। पक्राउ पुर्जी नभई गिरफ्तारी दिन्नँ भन्न पाउनु उसको कानुनसम्मत भनाइ हो। पक्राउलगत्तै घर परिवारका सदस्यलाई पक्राउको बारेमा जानकारी दिइयोस् भनी उसले आग्रह गर्नु अनुचित होइन। आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउनु, उसको संविधानप्रदत्त हक हो। मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले मात्र अनुसन्धानका लागि तोकिएको अविधसम्म हिरासतमा रहनु र हिरासतमा रहँदा मानव अधिकारमैत्री मानवोचित व्यवहार पाउनु उसको मानव अधिकार हो। मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने पर्याप्त अवसरको माग गर्नु उसको कानुनप्रदत्त हक हो।
आफ्नो मुद्दामा भए गरेका कामकारबाहीको यथासमयमै यथेष्ट जानकारी माग्नु र पाउनुका साथै न्यायिक सुनुवाइ प्रक्रियामा सहज उपस्थितिको दाबी गर्नु र शीघ्र न्यायको लागि चासो सरोकार व्यक्त गर्नु आरोपित व्यक्ति अभियुक्तको कानुनप्रदत्त अधिकारहरू हुन्। उल्लेखित अधिकारहरूको सम्मान गर्नुका साथै प्रयोग र पालनाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नु सम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता र न्यायिक पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हो।
अनुसन्धनका क्रममा अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले अनुसन्धानका सारभूत कुराहरू निश्चत समयसम्म गोप्य रहन्छन्। राखिन्छन्। समय अगावैको सूचना चुहावटले संदिग्ध सम्बद्ध व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरिन सक्छन्। आफ्ना विरुद्धका प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्छन् र आफ्ना अनुकूलका प्रमाणहरू सिर्जना गर्न सक्ने भइ अनुसन्धानको प्रभाव र समग्र परिणाम निस्तेज पार्न सक्दछन् भन्ने आधारमा नै अनुसन्धानको तहमा अन्य व्यक्तिको सूचनाको हक र पहुँच आकर्षित हुँदैन। अनुसन्धानको यो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त संकलित सूचनाहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी र सम्बद्ध अरुहरूले पनि समय अगावै सार्वजानिक गर्नु हुँदैन। अनुसन्धानको सार्थक परिणतिका लागि सबैमा यो धैर्यता आवश्यक त हुन्छ नै साथसाथै अभियुक्तको सुरक्षा र उसको गोपिनीयताको हकको रक्षार्थ पनि यो जरुरी मानिन्छ।
अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारी स्वयं पनि एक न्यायाधीश हो र न्यायाधीशजत्तिकै उसले निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ। कसैकाप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर वा अरुका लागि माध्यम बनिदिएर अरु कोही कसैप्रति लक्षित भएर गरिने अनुसन्धानहरू सुनियोजित र प्रायोजित हुन्छन्। त्यस्ता सुनियोजित र प्रायोजित अनुसन्धानको निष्कर्षहरूले दोषीभन्दा निर्दोषहरू षडयन्त्रको शिकार हुन सक्ने सम्भावित जोखिमपूर्ण अवस्थाप्रति सम्बन्धित अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताहरू सचेत हुनै पर्दछ।
अभियोजनको आधार भनेकै तथ्यमा आधारित सम्पूर्ण अनुसन्धान हो। जसरी अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारी न्यायाधीश जत्तिकैको निष्पक्ष भूमिकामा रहनु पर्दछ, त्यसरी नै अभियोजन प्रयोजनका लागि अभियोजनकर्ता स्वयं पनि उत्तिकै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनु पर्दछ। कसूरको आधारमा, कसूरको मात्रा अनुसारको मात्र सजायको माग दाबी गरिनु अभियोजनकर्ताको पुनित कर्तव्य हो। कसूर जे जस्तो भएपनि अभियोजनकर्ताबाट हदैसम्मको चर्को सजायको मागदाबी गरियो भने प्रायोजित मुद्दामा प्रायोजकको आत्मसन्तुष्टिको विषय त बन्ला, सतहमा कसूरको गाम्भीर्यता छ जस्तो त देखाउला तर, कसूरको मात्रा र सजायको मात्राबिचको सन्तुलन गुम्न जाँदा कानुनको अनुचित प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ। कानुनको अनुचित प्रयोग र कानुनको अधिक प्रयोग दुवै न्यायको दृष्टिबाट सम्यक मानिँदैन। अभियोजनकर्ता कसैको प्रतिशोध साध्न कानुनको दुरुपयोग गर्ने सहयोगी नभई विशुद्ध कानुनको रक्षक र पालक हो भन्ने सन्देश दिनु जरुरी हुन्छ।
विवादको विषयले अदालतमा प्रवेश पाइसकेपछि प्रमाण परीक्षणका क्रममा विवादका पक्षहरू सबै न्यायको नजरमा समान हुन्छन्। दोषी प्रमाणित गर्ने र निर्दोषिता सिद्ध गर्ने दुवै पक्षका प्रमाण र प्रयत्नहरूलाई अदालतले अत्यन्त सावधानीका साथ सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। विषयवस्तुको गम्भीर अध्ययनपश्चात सम्बद्ध कानुन, न्याय र विवेकको त्रिकोणात्मक विश्लेषणबाट न्यायकर्ताले गर्ने न्यायिक घोषणा नै औपचारिक न्याय हो। त्यो सत्य हुन्छ, सत्य नभए पनि सत्यको नजिक हुन्छ र सत्यको खोजी गर्ने सत्-प्रयत्नबाट निस्किएको परिणाम हुन्छ भन्ने मान्यताले नै त्यो स्वीकार्य हुन्छ, त्यो वैध हुन्छ भन्ने मानिन्छ। तथापि, प्रमाण प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण र परीक्षण गरिने प्राविधिक कुरा र व्यक्तिको मानवीय विवेकजन्य विभिन्नताका कारण न्यायमा रहन सक्ने सम्भावित त्रुटीलाई सच्याउन सकियोस् भन्ने हेतुले नै अदालतका विभिन्न तहहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन्। न्यायलयको तहगत परीक्षणबाट न्यायमा रहन जाने सम्भावित त्रुटी सच्चिन्छ भन्ने विश्वाश नै न्यायको टेक्ने आधार हो।
'शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ' भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दोष सम्झनु पर्छ भन्ने निर्दोषिताको सिद्धान्तको आलोकमा रही फौजदारी न्यायको न्याय सम्पादन गरिँदा दोषी प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार देखिएको अवस्थामा मात्र पुर्पक्षका लागि व्यक्तिलाई थुनामा राखिनु पर्नेमा आरोप लाग्नेबित्तिकै आरोपितलाई थुन्नुपर्ने र नथुन्दा न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई अन्यथा देख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। न्यायाधीशले दबाबमा काम गर्नुपर्दा उसको निर्भिकतामा ह्रास आउँदै जान्छ। पछि दोषी ठहर नहुने अवस्थाका अभियुक्तहरू पनि तत्काल मुद्दा पुर्पक्षका लागि लामो समयसम्म थुनामा रहनु पर्ने र पछि सफाइ पाउने गरेका पछिल्ला अभ्यासहरूले निर्दोषिताको सिद्धान्तलाई अब निर्दोष सावित नहुँदासम्म दोषी मान्नुपर्ने अवस्थातिर बदलिँदै गरेको देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।
न्यायिक प्रक्रियाको तमाम अवधिभर मुद्दामा जोडिएको व्यक्तिको आपराधिकता वा निर्दोषिताको सवालमा समाज र सञ्चार क्षेत्रको धैर्यताले ठूलो महत्त्व र अर्थ राख्दछ। दोषीलाई दिइने सजाय पनि कानुन बमोजिमको विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र तोकिनु पर्दछ र त्यो सजाय कानुनको परिधिभित्र रहेर कानुनले तोकेकोभन्दा बढी हुनुहुँदैन। गुमेको ज्यानको परिपुरण ज्यानबाटै हुन नसके पनि पीडितको पीडा र घाउको दुखाइलाई सम्बोधन गर्ने मह्लमको रूपमा दण्ड सजायको मात्रा निर्धारण गरिनु पर्दछ। ताकि, त्यसबाट न्यायको महसुस र अनुभूतिको प्रकटीकरण हुनु सकोस् भन्ने उद्देश्य राखिन्छ भने दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पनि आफूले पाएको सजाय कानुनसम्मतकै न्यायपूर्ण छ भन्ने महसुस भएको हुनु पर्दछ।
न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयहरू विषयको प्रकृतिले गोप्य रहन सक्ने अवस्थाका नभएपनि आरोपित व्यक्तिको हकमा आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म ऊ दोषी हो भन्ने अभिप्रायले समचार सम्प्रेषण गरिनु हुँदैन। अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दाका विषयमा अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी संसारका कुनै पनि सभ्य मुलुकहरूमा समय अगावै समाचार प्रेषित गर्ने र प्रकाशित गर्ने गरिँदैन। किनकि त्यसले न्यायमा सत्यको रहस्योद्घाटन गर्नेभन्दा पनि न्याय सम्पादनको कार्यलाई गिज्योल्याउने, न्यायिक मनलाई भ्रमित गर्ने र दूषित न्यायको अपेक्षा राख्ने न्यायका छ्द्महरूलाई नै मद्दत पुग्छ। त्यस्ता विषय सामग्रीहरूलाई सभ्य पाठक र सभ्य समाजमा प्रश्रय दिने गरेको पाइँदैन।
न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्दोष सावित भइसकेपछि समाजमा, परिवारमा सहज रुपमा पुन:स्थापित हुन पाउनु र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउनु आरोपित व्यक्तिको हक हुन्छ भने कसूरदार प्रमाणित भएर कानुन बमोजिमको सजाय भोगिसकेपछि पनि परिवार र समाजमा मर्यादित तरिकाले पुन:स्थापित हुन पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई बाँकी समाजले ख्याल गरिदिनुपर्दछ।
न्यायिक प्रक्रियामा छानबिनकै क्रममा रहेको अवस्थामा उसलाई दोषी ठहर भएको जस्तोगरी लेखिने समाचार सामग्रीहरूले उसको व्यक्तिगत इज्जत, प्रतिष्ठा, ख्याति, मर्यादा र परिवार तथा आफन्तको समेत मानमर्दनमा क्षति पुगिसक्छ। पछि प्रमाणबाट आरोप निराधार भई उसले सफाइ पाउँदा पनि समाजमा अपहेलित र हिनभावले ग्रसित भई बस्नुपर्ने अवस्थाले स्वच्छ न्यायिक सुनुवाइको हक प्रभावित हुने गर्दछ।
निर्दोषिताको सिद्धान्तले दोषको खण्डित भागिदार बनाउँदैन। निर्दोष हो भने निर्दोष नै हो, उसको निधारमा कुनै कलंकको टिका बाँकी रहँदैन। दोषी हो भने पनि सजायको माध्यमले उसलाई सुधार्ने हो, सच्याउने हो र समाजमा सहज रुपले पुन:स्थापित हुने वातावरण प्रदान गर्ने हो। एक पटकको अपराधी सँधैको अपराधी हुँदैन र सुध्रिने अवसर पायो भने ऊ सुध्रिन सक्छ भन्ने कानुनले अनुमान गर्दछ। यही अवधारणामा आधुनिक दण्ड प्रणाली तय गरिएको छ। न्यायिक प्रक्रियामा रहेको व्यक्तिलाई दोषी देखिनेगरि लेखिएका समाचार र गरिएका सार्वजानिक टिप्पणीप्रति साधिकार निकायबाट निर्दोष प्रमाणित भएपछि आफ्नो ख्यातिमा अनधिकृत तवरले पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गरी अदालतमा दाबी लिने र भारी क्षतिपूर्ति भराउने अभ्यास विकसित देशहरूमा धेरै पहिलेदेखि चलिसकेको छ। तर, हाम्रो देशमा त्यस किसिमको कानुन हाल प्रचलनमा आइसकेको अवस्था भए पनि क्षतिपूर्ति माग गर्ने त्यस किसिमको अभ्यास अझै प्रयोगमा आएको देखिँदैन।
हाम्रो देशमा न्यायिक परीक्षण (Under Judicial Trail) मा रहेको संदिग्ध व्यक्तिका हकमा आफूखुशी आफ्नो निजी धारणा लेख्ने, सार्वजानिक गर्ने, सार्वजानिक माध्यममा टिकाटिप्पणी गर्ने र लेखेको, बोलेको विषयमा कहिँकतै जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो अभ्यास छताछुल्ल छ। हाम्रोजस्तो देशमा सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस किसिमको वैयक्तिक मर्यादाको क्षतिपूर्ति माग गरि अदालत आउने अभ्यासको थालनी भयो भने उसका लागि अदालतबाट भराउनु पर्ने भारी मात्राको क्षतिपूर्तिको रकमले धेरैलाई गम्भीर समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन।
सबैमा दोष देख्ने आँखाहरू निष्पक्ष हुँदैनन्। सबैलाई निर्दोष ठान्ने धारणाहरू पनि यथार्थ होइनन्। सत्य पर्गेल्ने कठिन कार्यमा अनुमानले खासै अर्थ राख्दैन। राज्यका सबै अंग र निकायमा नागरिकको भरोसा हुनु पर्दछ। त्यसका लागि सबैले भरोसायोग्य काम गरेको हुनु पर्दछ। हामी बन्दुक बोकेर नागरिक तर्साउनेलाई विश्वास गर्छौं र कानुनको किताब समातेर न्यायको कसम खानेलाई अविश्वास गर्छौं। यस्तो आश्चर्यजनक चरित्र बोकेको समाजमा हामी न्याय र समानताका कुराहरू धेरै गर्छौं तर, शक्ति र धुर्तताका अभ्यासहरूलाई प्रश्रय दिन्छौं। यो द्वैध चरित्रले न न्यायको रक्षा हुन्छ न समाजको स्वरुप बदलिन्छ, न समाजभित्रका प्रवृत्तिहरू नै बदलिन्छन्।
(लेखक रावल सप्तरी जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
