विचार

अपराधलाई राजनीतिक रङ दिन खोजे विवादित हुन्छ न्याय

हेमन्त रावल मंगलबार, जेठ १७, २०७९ ०९:३५

काठमाडौं– पछिल्लो समय बलात्कार र यौनहिंसाका घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन्। पीडितहरू आफूलाई निर्धक्क भएर आफूमाथि भएको हिंसाबारे खुल्न थालेको संकेत देखिन्छ।

आठ वर्षपअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा भएको यौनहिंसा र बलात्कारको प्रसंग जसरी पीडित युवतीले सार्वजनिक गरिन्, यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। एकपटक फेरी हदम्यादको बहस आम रूपमा सुरु भएको छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि मौन रहेका पीडितहरू एकाएक खुल्न थालेका छन्। हदम्यादको बहस अहिले सरकारदेखि संसद् हुँदै सडकसम्म चलिरहेको छ। संसद्‍मा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ नै गरे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफू हदम्यादको विषयमा सकारात्मक रहेको आफ्नै पार्टीका महिला नेताहरूलाई भनेको सुन्न र पढ्न पाइयो। कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै हदम्यादबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो।

यसरी हेर्दा हदम्यादको विषयमा अहिले फलाम तातेको समय देखिन्छ। सडक, सामाजिक सञ्जाल, सदन र सरकार सबैले बहसमा भाग लिइरहेका छन्। मेरो विचारमा पनि यो बहस अझै घनिभूत रूपमा अहिलेकै समयमा हुन जरुरी छ। जुन समयमा विषय उठेको छ, यसलाई तथ्यपरक निष्कर्षमा यही समयमा पुर्‍याउनुपर्छ।

नेपाल सरकारले कानुन आयोगमार्फत विभिन्न देशका अनुभव, नेपालको सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालतका फैसला र विश्वका प्रख्यात फैसला तथा संयुक्त राष्ट्र संघको गाइडलाइनमा आधारित भएर पक्कै सरकारलाई सही बाटो देखाउने छ। त्यस्तै विद्वान वर्गहरूले पनि यो बहसमा भाग दिँदै आफ्नो रायहरू राखिराख्नु भएको छ। यसले यो विषयलाई अझ प्रष्ट हुन सहयोग नै पुग्ने छ।

जतिसुकै सभ्य र आदर्श समाज भए पनि समाजको विविध चरित्रका कारण समाजमा अपराधका विभिन्न घटना हुन्छन्। सभ्य समाजले अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेर्ने गर्दछ र त्यसको कानुनसम्मत तरिकाले न्यायिक निदान खोज्‍छ।

जहाँ अपराधको घटना हुन्छ, त्यहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको निकाय स्वतः सक्रिय हुन्छ र हुनुपर्छ। जतिसुकै विकसित भए पनि निश्चित प्रयोजनका लागि निर्मित विद्यमान कानुन अपर्याप्त हुनसक्छ, प्रभावकारी नहुन सक्छ। तर, समाज जतिसुकै अविकसित भए पनि कानुनको शून्यतामा रहँदैन।

प्रचलित कानुनको उलंघन वा अवज्ञा अपराध हो। कसुरको गाम्भीर्य, कसुर गर्दाको निर्ममता, कसुरदारको उमेर, अवस्था, उसको चेतना र विवेक, कसुर गर्दाको परिस्थिति, मनसाय, अपराधअघि र पछि कसुरदाले गरेको तयारी, अपराध कर्मप्रतिको प्रायश्चित्, पीडितप्रतिको व्यवहार, कानुनको अगाडि समर्पण र अनुसन्धानमा गरेको सहयोगी भूमिकाजस्ता विषयको आधारमा कसुरदारलाई दिइने कानुन बमोजिमको सजाय नै फौजदारी न्यायको दायरा हो। नागरिक समाज र विद्धत वर्गले यसअनुरुप भए नभएको हेर्नुपर्छ र नभएको पाइए विधिसम्मत तरिकाले सरोकार व्यक्त गर्नुपर्छ। न्यायको मार्गबाट कसैलाई पनि विचलित हुन दिनु हुँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

बलात्कारविरुद्धको मुद्दामा हदम्याद के हो, के होइन? आइतबार, जेठ ८, २०७९

अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेरिनुपर्छ। अपराधलाई राजनितिक रङ दिने, राजनीतिक आवरणमा संरक्षण गर्न खोज्ने, अपराध अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने, भिडले न्याय नियन्त्रण गर्न खोज्ने, कानुनलाई आफूअनुकुलको व्याख्या गरी न्यायको अपेक्षा राख्ने र दबावबाट मात्रै निदान सम्भव देख्ने प्रवृत्तिले समाजमा प्रश्रय पाउँदासम्म कानुन विभाजित र न्याय विवादित भइरहन्छ।

कसैको अपराधकर्मबाट आहत भएको पीडित व्यक्तिले हरहालतमा न्याय पाउनुपर्छ। यो न्यायको शास्वत मान्यता र विश्वास हो। तर, आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका कारण कृतिम अपराधको नामकरण गरी कानुनको दायरामा ल्याइएको अपराध नामको अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गर्दै उसको न्याय प्राप्तिको हकलाई यथोचित रुपले यथासमयमै सम्बोधन गर्नु पनि समग्र न्याय र न्याय प्रणालीकै रक्षा गर्नु हो।

अपराध जोसुकैले गरोस्, कसुरको मात्रा अनुसार उसले कानुन बमोजिमको सजाय पाउनु नै पर्छ। अपराध अनुसन्धानका लागि कानुनले तोकेका पदाधिकारीहरूको पदीय क्रियाशीलता पनि स्वतः सुरु हुनु पर्छ। कसैले भनेपछि मात्रै आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने उदासिन प्रवृत्ति रहनु हुँदैन। अनुसन्धानमा आन्तरिक वा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन र अनुसन्धान अधिकारी पूर्वाग्रही पनि देखिनु हुँदैन।

अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको व्यक्ति दोषी हो वा निर्दोष के हो? अनुसन्धानको आरम्भमै उसकाप्रति अनुसन्धान अधिकारीहरूले पूर्वाग्रही दृष्ट्रिकोण राख्नु पनि हुँदैन। कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय मात्र मागदाबी गर्ने गर्नुपर्छ। कसुर गम्भीर होइन भने गलत कानुनको प्रयोगले बढी सजाय गरेर व्यक्तिलाई जेलमै सडाउने पूर्वाग्रही सोचबाट अनुसन्धान अधिकारी मुक्त हुनुपर्छ।

अधुरो अनुसन्धान र प्रमाणको अभावमा गरिने चर्काे सजायसहितको अभियोग मागदाबीले मात्रै न्यायको रक्षा गर्न सक्दैन। न्याय अदालतले मात्र गर्दैन, राज्यका हरेक अङ्ग निकायहरू पनि न्यायिक हुनुपर्छ। समाजका हरेक व्यक्तिले न्यायपूर्ण सोच राख्नुपर्छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीहरू पनि सबै न्यायिक मनसहितको विवेकयुक्त हुनुपर्छ। कानुनलाई मात्र होइन समाजलाई र समाजभित्रका प्रवृत्तिहरूलाई पनि समयानुकूल सुधार गरौं। अनि मात्र न्याय र न्यायप्रणालीको साँचो अर्थमा रक्षा हुनसक्छ।

(रावल चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।