काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत् ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्दै 'एक घर एक इन्डक्सन चुलो' बाँड्ने योजना ल्याएको छ। सरकारले यो योजनामार्फत् ६० लाख जनतालाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ।
अहिले भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युतीय उपयोग बढाउनको लागि उक्त चुलो वितरण गर्ने योजना बजेटमार्फत् ल्याएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको योजनालाई प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले आलोचना गरे। सरकारले विद्युतीय चुलो अनुदान दिने योजना चुनाव खर्च उठाउनको लागि ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले आलोचना गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले इन्डक्सन चुलोको लागि अहिले हाम्रो पूर्वाधार तयार नभएको बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा जनताले चाहेर पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यसमा वाइरिङ लगाएतका समस्या छन्। बजेटले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन,' पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले व्यंग्य गर्दै भने भने, ‘सरकारले नेपालका केहि सूचीकृत धनाढ्यलाई सित्तैमा इन्डक्सन चुलो बाँड्ने भएछ। धनाढ्यले सित्तैमा चुलो पाउने भए। त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद!’
यसैगरी, नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले इन्डक्सन चुलो आश्वासनको रुपमा मात्र अगाडि ल्याएको बताए। ‘केहि समय अगाडि एउटा छलफल भएको थियो। छलफलमा (पूर्व अर्थमन्त्री) वर्षमान पुनजी पनि हनुहुन्थ्यो। वर्षमानजीले इन्डक्सन चुलो वितरण गर्नुपर्यो भन्नुभयो। त्यो बेलाको छलफलमा स्वयम् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीले हाम्रो पूर्वाधार यसको लागि पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्नु भएको थियो।’
पाण्डेले केहि समय अगाडि सरकारले जनतालाई सिएफएल बल्ब निशुल्क बाँड्ने योजना ल्याएको तर त्यो योजना सफल नभएको बताए। 'विद्युतीय चुलो बाँड्ने कुरा पनि सिएफएल बल्ब बाँड्ने चर्चा जस्तै हो। पहिले चर्चा भयो, पछि रोकियो। सरकारले यो खरिद गरेर अनुचित लाभ लिन लागेको त हैन?,' उनले प्रश्न गरे।
सरकारले बजेट मार्फत ल्याउन लागेको यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक पूर्व सदस्य कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन्,‘सरकारले बजेटमार्फत् इन्डक्सन चुलो दिने योजना ल्यायो। यो राम्रो कुरा हो। तर, हाम्रो देशको विद्युतको ट्रान्समिटर नै पूर्ण रुपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने क्षमताको छैन।’
दुलालका अनुसार अहिले सरकारले चुलो बाँड्नेभन्दा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले यस्ता योजना ल्याउँदा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको पनि कार्यविधि बनाएर मात्र ल्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
‘कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन भन्न त मिल्दैन काम गर्ने हो भने सकिन्छ। सरकारले चाहेको खण्डमा काम गर्न सक्छ। तर, काम कसरी गर्ने कार्यविधि नै छैन। अहिले भएको हाम्रो पूर्वाधारले सबैले घरमा विद्युतीय चुलो चलाउँदा धान्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ उनी भन्छन्।
यसैगरी स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका सदस्य प्रकाश दुलाल पनि अहिलेको हाम्रो पूर्वाधारले इन्डक्सन चुलो खपत धान्न नसक्ने बताउँछन्। ‘अहिले भएको ट्रान्फरमरले जाडो याममा हिटरको प्रयोग गर्दा पनि त्यसको क्षमता पूर्णरुपमा धान्न सकेको छैन। जसले गर्दा सर्वसाधारणले जाडो याममा लोडसेडिङ पनि खेपिरहेका छन्,’उनले भने।
सरकारले पूर्वाधारलाई मर्मत तथा सम्भार गर्ने हो भने हिउँद याममा केहि समस्या देखिएता पनि अन्य समयमा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतले धान्नसक्ने अवस्था रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका सदस्य दुलाल बताउँछन्।
‘सरकारले अहिले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत बढी भएको कारण भारतलाई बेचीरहेको छ। आगामी वर्षमा उत्पादन अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ। यसरकारणले हाम्रो उत्पादन पर्याप्त रुपमा चुलोको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ दुलालले भने ।
अर्थमन्त्रीको जवाफ
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने विद्युतीय चुलो अहिले देशको आवश्यकता भएको बताउंछन्। बजेटमा समावेश भएको इन्डक्सन चुलो अनुदान दिने कार्यक्रम चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याइएको उनको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथिको छलफलका क्रममा संसद सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम चुनाव लक्षित वा पार्टीका मानिसलाई फाइदा पु-याउन ल्याइएको हो कि भनेर शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले यो कार्यक्रम देशलाई आयातित खाना पकाउने ग्यासको परनिर्भरता घटाउनका लागि ल्याइएको दाबी गरे।
इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी दललाई पनि सँगै लगेर चुलो बाँड्न सकिने बताए। ‘विद्युतीय चुलो अहिले देशको आवश्यकता हो। प्रतिपक्षी दल (नेकपा एमाले) का साथीहरुलाई शंका लागेको हो भने सँगै लगेर बाँड्न सकिन्छ,’ मन्त्री शर्माले भने।
उनले यो योजना सम्भव भएर नै सुरुवात गर्न लागेको दाबी गरे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सोधेर नै विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। ‘अहिलेको संरचनाले २५ प्रतिशत धान्ने भएकाले अहिले यत्ति मात्र बाँडौ अनि विस्तारै क्षमता बढाउँदै जाने कुरा बजेटले गरेको हो,’ उनले भने, ‘योसँग भोट साट्ने कुरा छैन। ढुक्क भए हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
के छ बजेट वक्तव्यमा?
सरकारले बजेट वक्तव्यको २५२ नम्बर बुँदामा ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस अभियानमा सरकारले खाना पकाउँदा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रुपमा प्रवर्द्धन गरी करीब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउन स्वच्छ उर्जाको पहँच पुर्याउने जनाएको छ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा एलपीमा ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान पनि क्रमश: कटौती गर्ने जानकारी दिएको छ। ग्यासबाट कटौती गरिएको अनुदान विद्युतमा उपयोग बढाउन खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रको सबै कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष राखेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उर्जा क्षेत्रको लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
