सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अर्थतन्त्र सुधारको स्पष्ट नीति छैन

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की मंगलबार, जेठ १०, २०७९ १९:३२

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन्।

नीति तथा कार्यक्रमा अहिले देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्ने खालको नीति आउँछ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो।

तर, अहिले बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्याको समाधान गर्ने खालको कुनै पनि नीति लिएको छैन। यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्यापार घाटालगायतका समस्याबारे पनि ठोस समाधानको कुनै योजना नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन।

हाल देखिएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कुनै योजनाहरू समावेश नभएको जानकारहरूको बुझाइ छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अघि नै सर्वसाधारणले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा बैंकिङ तरलता, महँगी नियन्त्रण लगायतका समस्या समाधानको विकल्प समेट्न सुझाव दिएका थिए। तर, आम नागरिकले देखाएका समस्या समाधानप्रति नीति तथा कार्यक्रम केही बोलेको छैन।

संकटउन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्ने खालको नीति सरकारले ल्याउन नसकेको प्रतिपक्षी दल एमालेका सचिव तथा संघीय सांसद योगेश भट्टराईको टिप्पणी छ। तरलता समस्या समाधान गर्नका लागि कुनै कुरा समावेश नगरिएको उनको भनाइ छ।

भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्र खस्किँदै जानु, मूल्य बृद्धि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, पुँजिगत खर्च हुन नसक्नु लगायत मुख्य समस्या हुन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो तर त्यतातर्फ कुनै योजना ल्याएको छैन।’

यस्तै, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन्। सरकारले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समयको बर्बादीमात्र भएको भट्टराईको टिप्पणी छ।

यसैगरी, कुनै नयाँ सपना तथा नयाँ योजनाहरू नभएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जसपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अगाडिका आर्थिक वर्षकोभन्दा फरक नभएको उनको बुझाइ छ।

अर्थशास्त्री दधि अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदे टिप्पणी गरेका छन्। उनले चालू खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था भएका बेला विकास खर्चको कल्पना गर्नु अतिसयोक्ति हुने बताए। उनी भन्छन्, ‘हामी पुँजीगत खर्चको निमित्त विदेशी दातृ निकायमा नै भर पर्ने हो। यसको विकल्प अहिलेको निमित्त छैन।’

उनले आगामी बजेटमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने केही सुझाव दिएका छन्। मुद्रा स्फितिको असर कम नहुँदासम्म अत्यावश्यक वस्तुहरूमा सहुलियत दिनुका साथै लक्षित समूह पहिचान गर्न सक्ने क्षमता नभएमा त्यस्तो सहयोगलाई ‘यूनिभर्सल’ गर्नुपर्ने उनको मत छ।

तर, अब पालिकाहरूलाई भने लक्षित समूह पहिचान गर्ने र तथ्यांक अध्यावधिक गर्न सरकारले सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्ता छन् सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका मुख्य कार्यक्रमहरू:

–   निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने
–   कृषिमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग
–   पूँजी बजारका नियामक निकायलाई सवल बनाउने
–   पूँजीबजारलाई उत्पादनमुलक उद्योगसँग जोडिने
–   सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतिय माध्यममा रुपान्तरण गरिने
–   उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा कर्जा सहज बनाइने
–   कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरिने
–   संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन कानुनी सुधार गरिने
–   नागरिकता विधेयक छिट्टै टुंग्याइने
–   विस्फोटक पदार्थ तथा गोलीगठ्ठा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने
–   बुढीगण्डकी जलायशयुक्त आयोजना नेपालकै लगानीमा बनाइने
–   देउवाको गृहजिल्लामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने
–   खेलकुद विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
–   गैंडाकोटमा बीपी कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम निर्माण गरिने
–   स्कूलदेखि स्नातकसम्म प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम राखिने
–   प्रदेशस्तरमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने
–   दिवा खाजालाई कक्षा ८ सम्म व्यवस्था गरिने
–   सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटलाइट सञ्चालन गर्ने
–   देशभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने
–   उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
–   विद्युतीय स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिने
–   नेपाली औषधि उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गरिने
–   पुल निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने
–   विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा प्राथामिकता दिइने
–   सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने
–   एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुने
–   चक्रपथबाहिर र भक्तपुरमा पनि मेलम्चीको पाइप विस्तार हुने
–   उपत्यकामा चार स्थानमा इभाकुएशन पार्क बनाउने घोषणा
–   नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा
–   सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने, सुधारको सम्भव नभए खारेज गरिने
–   त्रिभुवन विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर बनाइने
–   एक घर, एक धारा को अवधारणा ल्याइने
–   घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै निकाय बनाउने
–   विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने
–   सवारी चालक अनुमति पत्र सबै प्रदेशबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने
–   पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित बनाइने
–   आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि सुरु गर्नेगरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र ढाँचा टुङ्गो लगाइने
–   योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने
–   उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुली महसुलमा छुट दिने
–   दुई वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गरिने
–   सिँचाईमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिने
–   कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार बनाइने
–   प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने
–   स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालमा सहजीकरण गरिने
–   मालपोत र नापी सेवा अनलाइनबाटै
–   विशिष्टिकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिने
–   प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने