काठमाडौं- मधेस प्रदेशका अधिकांश पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यस प्रदेशका १३६ वटा पालिकाहरुमध्ये अब १० वटा पालिकाको मात्रै नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
सार्वजनिक भएका मतपरिणामहरुले आगामी जिल्ला समन्वय समितिको गठन कुन प्रकारले हुनेछ भन्ने धेरथोर संकेत गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्। तर मतदान भने सो जिल्लाभरका सम्पूर्ण पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन्।
सम्बन्धित जिल्लामा जुन दलले बहुमत संख्यामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ, उसैले चाहे अनुसारको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न सक्नेछ।
जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
सप्तरी
सप्तरीमा १८ वटा पालिका छन्। त्यसैले त्यहाँ जम्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या ३६ हुनेछ। सार्वजनिक भएका मतपरिणाम अनुसार, कांग्रेसले १३, एमालेले ४, जसपाले ७, लोसपाले ५, माओवादी केन्द्रले २, एकीकृत समाजवादीले २, जनमत पार्टीले ३ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख जितेका छन्।
यहाँ बहुमतको लागि १९ मत चाहिन्छ। जुन कुनै पनि दलले एक्लै पुर्यााउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरुले भने सहजै बहुमत जुटाउन सक्नेछन्।
सिरहा
सिरहामा १७ पालिका छन्। त्यसैले त्यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या ३४ हुनेछ। सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार त्यहाँ कांग्रेसका ६, एमालेका ११, जसपाका १०, माओवादी केन्द्रका २, एकीकृत समाजवादीका १ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन्।
यो जिल्लाम पनि कुनै दलको बहुमत पुग्दैन। मत परिणाम आउन बाँकी रहेको दुवै पालिकाका दुवै पदमा एमालेको अग्रता छ। उसले त्यहाँ जित निकालेमा पनि उसको १५ मात्रै पुग्नेछ। तर बहुमतको लागि १८ जना चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ पनि तालमेल हुने सम्भावना छ।
धनुषा
धनुषामा १८ पालिका छन्। त्यसैले यहाँ मताधिकार ३६ जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखसँग हुनेछ। यहाँको एउटा पालिकाको मत गणना आउन बाँकी छ।
तर एउटा पालिकाको मतगणना नसकिँदै त्यहाँ कांग्रेसले १० वटा प्रमुख/अध्यक्ष र १० वटा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष जितिसकेको छ। ३६ जनाको मताधिकार रहँदा २० मत भएको कांग्रेसको एकल बहुमत हुनेछ।
धनुषामा एमालेले ७, जसपाले ४, माओवादी केन्द्रले ३ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन्।
महोत्तरी
महोत्तरीमा १५ वटा पालिका छन्। त्यसैले त्यहाँका मतदाता ३० जना हुनेछन्। यहाँका सबै पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ।
महोत्तरीमा कांग्रेसले ६, एमालेले २, जसपाले ११, लोसपाले ८, तमलोपा १, स्वतन्त्र २ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन्। बहुमतको लागि १६ मत चाहिन्छ। एक्लै कुनै दलको पनि बहुमत पुग्दैन। जिल्ला समन्वय समितिको लागि दुई वा सोभन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने हुनेसक्छ।
सर्लाही
सर्लाहीमा २० पालिका छन्। त्यहाँका सबै पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यहाँका मतदाता ४० छन्। बहुमतका लागि २१ चाहिन्छ।
सर्लाहीमा कांग्रेसले २३, एमालेले २, जसपाले ४, लोसपाले २ र माओवादी केन्द्रले ९ वटा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन्। यहाँ बहुमतका लागि कांग्रेस एक्लै पर्याप्त छ। त्यसैले उसले चाहेजस्तै जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनेछ।
रौतहट
रौतहटमा १८ पालिका छन्। त्यसैले यहाँ ३६ मतदाता छन्। बहुमतका लागि १९ जना चाहिन्छ। यहाँका दुई पालिकाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ।
सार्वजनिक भएका १६ पालिकाको नतिजाअनुसार कांग्रेसले ११, एमालेले ५, जसपाले ४, लोसपाले ४, माओवादी केन्द्रले २, एकीकृत समाजवादीले ६ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन्।
सार्वजनिक हुन बाँकी तीन पालिकामध्ये एमालेले ३, लोसपाले १ र माओवादी केन्द्रले १ पालिकामा अग्रता लिएका छन्। अग्रता लिएकै दलहरुले जितेमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत पुग्नेछैन। त्यसैले जिल्ला समन्वय समिति गठनको लागि तालमेल आवश्यक बन्न जान्छ।
बारा
बारामा १६ पालिका छन्। जसमध्ये एक पालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ। यस जिल्लामा ३२ मतदाता छन्। बहुमतको लागि १७ चाहिन्छ।
बारामा कांग्रेसले ८, एमालेले ९, जसपाले ६, लोसपाले ४, माओवादी केन्द्रले १, विवेकशील साझाले २ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि यहाँ कसैको बहुमत पुग्दैन। त्यसैले तालमेल आवश्यक बन्छ।
पर्सा
पर्सामा १४ पालिका छन्। यहाँ २८ मतदाता छन्। १४ मध्ये १३ पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ।
सार्वजनिक भएका मतपरिणाममध्ये कांग्रेसले ११, एमालेले १०, जसपाले ४, लोसपाले १ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन्। नतिजा आउन बाँकी एक पालिकामा पनि लोसपाले प्रमुख र कांग्रेसले उपप्रमुखका अग्रता लिएका छन्। ती पदहरु तिनै दलले जिते पनि पर्सामा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि कुनै दलको बहुमत पुग्दैन। तालमेल आवश्यक बन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
