काठमाडौं– आज (मंगलबार)देखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। संसद् यो अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल हुनेछ। यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव के होला भन्ने आम चासो पनि छ।
सत्ता गठबन्धन दलका सांसद्हरुले गत फागुन १ गते संघीय संसद्मा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बित भए पनि उनी लामो समयदेखि बालुवाटारस्थित सरकारी (प्रधानन्यायाधीशको) निवासमा बस्दै आएका छन्।
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधान्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ। राणा निलम्बित भएसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका ९८ सांसदहरुले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसअघिको अधिवेशनमा राणामाथि छानविन गर्न ११ सदस्य समिति गठन भएको थियो। फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। संसद्ले समिति गठन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
सरकारको प्राथमिकतामा छैन महाअभियोग माथिको छलफल
अबको अधिवेशनमा सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई मात्र संसद्को 'बिजनेस' बनाउने तयारी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरु पनि महाअभियोगभन्दा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
‘अहिले बजेटको समय हो। बजेटसम्वन्धी धेरै छलफल हुनुपर्ने भएकाले महाभियोगले प्राथमिकता पाउने देखिँदैन,’ सरकारका एक मन्त्रीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘छानबिन समिति गठन भएको छ। अर्को अधिवेशनपछि छलफल हुँदा पनि हुन्छ भन्ने सरकारको वुझाइ छ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी भने महाभियोगसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा छलफल गरेर निर्णय हुने बताउँछन्। उनले संसद्मा छलफल हुने विजनेस सभामुखले नै तय गर्ने भएकाले सरकारले कुनै हस्तक्षेप वा दबाब दिन नमिल्ने बताए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि यो विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल यही असोजसम्म रहेको छ। सरकारले भने उनको कार्यकाल सकिनु अगाडिसम्म महाअभियोगमाथि छलफल गर्न चाहेको छैन।
बजेट अधिवेशनमा उक्त महाभियोगमाथि छलफल नभएमा अर्को अधिवेशनमा जाने देखिन्छ। बजेट अधिवेशन अन्त भएको अवस्थामा सरकारले त्यसको ६ महिनासम्म संसद्को अर्को अधिवेशन नबोलाउन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफूमाथि पेस भएको महाअभियोगकको प्रस्तावमाथि छलफल नहुँदै राणा अवकाशमा जाने अवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
