काठमाडौं– आज देशैभरका एक वटाबाहेक ७५२ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले भाग लिँदैछन्।
निर्वाचनमा हिजो वैशाख २९ सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम भएकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न पाउने छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष र ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला मतदाता छन्। अन्य मतदाताको संख्या १८३ छ।
निर्वाचन स्थगित भएकासमेत देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र खुल्ला सदस्य गरेर ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधी निर्वाचित हुनुपर्ने छ। यी पदका लागि देशभर एकलाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार छन्। ८९ हजार ३१३ पुरुष र ५५ हजार ६९८ महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
देशभरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुखका लागि २९३ जना निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै ४६० गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष सोही संख्यामा निर्वाचित हुने छन्। सबै स्थानीय तहमा गरी ६ हजार ७४३ जना वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै, खुल्ला वडा सदस्य १३ हजार ४८६, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य प्रत्येकमा ६ हजार ७४३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्।
आयोगका अनुसार ३९० जना जनप्रतिनिधी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। निर्विरोध हुनेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्म छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा ७९ दल दर्ता भएका थिए। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन गरेको आह्वानमा राष्ट्रिय दलसहित आयोगमा चुनावमा सहभागी हुनका लागि दर्ता भएका थिए। तर, तीमध्ये ६५ दलले मात्रै निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। १४ वटा दलले एक जना पनि उम्मेदवार खडा गरेनन्।
१० हजार ७५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा १० हजार ७५६ मतदान स्थल तोकिएका छन्। त्यस अन्तर्गत २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र छन्। प्रदेश १ मा एकहजार ८७७ र चारहजार ५१ वटा मतदान केन्द्र, मधेस प्रदेशमा दुई हजार १६३ मतदान स्थल र चार हजार १८९ मतदान केन्द्र, बागमती प्रदेशमा एक हजार ७९२ मतदान स्थल र चार हजार ९५ मतदान केन्द्र छन्। त्यस्तै गण्डकीमा एक हजार २५३ मतदान स्थल र दुई हजार ३०० मतदान केन्द्र, लुम्बिनीमा एक हजार ६२९ मतदान स्थल र तीन हजार ८३२ मतदान केन्द्र, कर्णालीमा ९०७ मतदान स्थल र एक हजार ३८५ मतदान केन्द्र तथा सुदूरपश्चिममा एक हजार १३५ मतदान स्थल र दुई हजार १०३ मतदान केन्द्र छन्।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा महानगरपालिका छन्। प्रदेश १ मा एउटा महानगरपालिका र दुई वटा उपमहानगरपालिका छन्। त्यस्तै ४६ नगरपालिका, ८८ गाउँपालिका छन्। यहाँ कुल मतदाता ३३ लाख ४७ हजार ३८४ मतदाता छन्।
मधेस प्रदेशमा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका छन्। यहाँ कुल मतदाता ३३ लाख ३१ हजार १७० छन्।बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै तीन वटा महानगरपालिका छन्। एउटा उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका छन्। यहाँ ३४ लाख १२ हजार ८६९ मतदाता छन्। गण्डकीमा एउटा महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन्। यहाँ १७ लाख ८९ हजार ४११ मतदाता छन्।
लुम्बिनीमा चार उपमहानगर, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्। यहाँ ३२ लाख १९ हजार ४५७ मतदाता छन्। कर्णाली प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। यहाँ कुल १० लाख एक हजार २८२ मतदाता छन्। सुदूरपश्चिममा एक उपमहानगर, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन्। यहाँ १६ लाख ३२ हजार १५० मतदाता छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र पर्यवेक्षक गरेर झण्डै चार लाख जना खटिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा देशभर एक लाख नौ हजार ८८ जना कर्मचारी खटिने छन्। त्यस्तै स्वयंसेवक ६५ हजार ८६५ जना छन्। निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि पाँच हजार खटिएका छन्। निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरीसहित झन्डै दुईलाख १० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्।
शुक्रबार कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकामा भने मतदान नहुने भएको छ। उपप्रमुखका उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि जेठ ३ गते निर्वाचन हुने नयाँ कार्यतालिका आयोगले जारी गरेको छ।
आयोगले ८ अर्ब १४ करोड खर्च गर्दै, कुल ४५ अर्ब खर्च हुने अनुमान
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई मात्र सरकारले ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ दिएको छ। सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरीको खर्चसमेत सबै बजेट जोड्दा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। ‘हामीलाई प्राप्त भएको रकम ८ अर्ब १४ करोड हो। अन्य खर्चको विवरण हामीसँग हुँदैन,’ आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने। आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। त्यस्तै वडाध्यक्ष र वडासदस्यले तीनलाख खर्च गर्न पाउने छन्।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र वडासदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र वडासदस्यले २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र वडासदस्यका उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। आयोगले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार र सदस्यले २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेसीमा तोकेको छ।
यी सबै उम्मेदवारले सीमामा रहँदा पनि सबैबाट गरी कुल २९ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्च गर्छन्। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिएको बाहेक थप ८ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा तथा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्छ। यसरी सरकारी निकाय तथा उम्मेदवारको तर्फबाट गरी करिब ४५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788253593.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
