फाइल तस्बिर
काठमाडौं- राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन यही जेठ ३ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को जेठ २५ को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले जेठ ३ गते अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। यो अधिवेशन मूलतः नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतमा केन्द्रित हुनेछ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को बैठकमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्मा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल ८ देखि ११ गतेसम्म हुने उनको भनाइ छ।
एमालेले विगतका दुई वटा संसद् अधिवेशनभर गरेको विरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने दिन संसद् भवनको दृश्य कस्तो होला भन्ने अन्याेल छ। किनकि, नेकपा एमालेले गत भदौ-कात्तिक र मंसिर-चैतमा प्रतिनिधि सभामा सक्रिय अवरोध गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा भने विरोधमात्रै जनाएको थियो। आगामी अधिवेशनको सन्दर्भमा एमालेको रणनीतिबारे नयाँ धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
संसद्मा आफूहरुले चलाएको अभियान जारी नै रहने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ। 'नवौँ अधिवेशनदेखि एमालेमाथि भएको विभेदका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ। संसद्मा हामीले चलाएको जुन अभियान छ। त्यो पूर्ववत् रुपमा जारी नै रहन्छ', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'बदलिएको परिस्थितिमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्छ। र त्यसले निर्णय लिन्छ।'
एमालेले अघिल्ला अधिवेशनमा उठाएका मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। उसले आफ्नो पार्टी विभाजनमा सहयोगी भएको भन्दै अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखबाट बहिर्गमन चाहेको छ। तर, त्यसको सम्भावना देखिँदैन। अर्कोतिर, पार्टी विभाजनपछि सर्वोच्च अदालतमा एमालेले दायर गरेको रिटको निष्कर्ष ननिस्किएकाले पनि एमालेलाई 'सामान्य स्थिति'मा फर्किन कठिन छ।
अर्कोतिर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहयोगी देखिएकी थिइन्। जसलाई दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो। पछिल्लो असंवैधानिक विघटनपछि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सत्ता गुमाउनु परेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै आलोचना भएको थिएन, राष्ट्रपति भण्डारीको पनि उत्तिकै आलोचना भएको थियो।
आफैं विवादमा तानिनेगरी ओलीलाई साथ दिने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सन्दर्भमा पनि एमालेमैत्री कदम चाल्छिन् कि भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ। एमालेले अवरोध जारी राख्ने नीति लिने र राष्ट्रपतिले त्यसैलाई देखाएर नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न इंकार गरिन् भने के होला? भन्ने चासो पनि बढेको छ।
संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकाले अन्य परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसैले भण्डारी नै त्यसका लागि तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसअघि आफूलाई विवादित बनाउन तयार भएर पनि ओलीलाई साथ दिएका कारण उनले अन्यथा नगर्लिन् भनेर ढुक्क हुने स्थिति पनि छैन।
एमालेले अवरोधकै नीति लियो भने के होला? आफू संसद् भवनमा पुग्नुअघि नै एमालेले अवरोध गर्ला भनेर भविष्यमुखी कारण देखाएर राष्ट्रपतिले निर्णय लिन कठिन छ। अर्कोतिर, अवरोधकै बीच राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्रपतिका सूचना सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल राष्ट्रपतिले कुनै कारण देखाएर नीति तथा कार्यक्रम पढ्न नजाने भन्ने कुरा बकवास मात्रै भएको बताए। त्यस्तो हल्लाको पछाडि लागेर सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। 'राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ। खालि फलानो दिन पढ्ने भनेर क्याबिनेटले पठाउनुपर्छ', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।
एमालेलाई पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा अवरोध गरिराख्न अप्ठ्यारो छ। राष्ट्रपतिको सम्मानको दृष्टिले पनि अवरोध उचित हुनेछैन। त्यस्तै, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संसद् बैठक बहिस्कार गर्नु पनि अमर्यादित हुनेछ। किनकि, एमालेको विरोध सभामुख सापकोटाप्रति हो, राष्ट्रपति भण्डारीप्रति होइन। एमालेले राष्ट्रपति भण्डारीको अतिरिक्त मर्यादा राख्नुपर्ने कारण किन पनि छ भने, यसअघि अन्य दलले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका बेलामा एमाले अध्यक्ष ओलीले निकै बचाउ गर्ने गरेका थिए। उनले राष्ट्रपतिको मर्यादाका लागि धेरै शब्द खर्चेका छन्। अर्कोतिर, एमालेबाटै भण्डारी राष्ट्रपति भएका कारण पनि उनलाई सहयोग पुर्याबउनु उसको दायित्व हुनेछ।
कुनै बहाना देखाएर अहिलेसम्म गर्दै आएको अवरोध फिर्ता लिनु पनि एमालेको निम्ति हार स्वीकार गरेको स्थिति बन्छ। त्यसक्रममा यसअघि दुई-दुई वटा अधिवेशन अवरोध गर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
एमालेका एक नेताका अनुसार, त्यस दिनका लागि विरोधलाई स्थगन गर्ने उपाय अपनाउने हुनसक्छ। आफूहरुको विरोध यथावत रहेको तर राष्ट्रपतिको आगमन हुने दिन उनको सम्मानका लागि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएको वक्तव्य दिएर संसद् बैठकमा सहभागी हुनसक्ने उनले बताए।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन के गर्ने भनेर आफूहरुले छलफल गर्न नपाएको प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ छ। 'हामी निर्वाचनमा होमिएका छौँ। त्यसैले अरु विषयमा छलफल गर्ने अवसर पाएका छैनौँ। चुनावपछि हामी छलफल गर्छौँ', उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
