काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले वैशाख १९ गते (सोमबार) सार्वजनिक मञ्चबाटै आफूलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगलाई खुुला चुनौती दिए। नेकपा एमालेको तिलोत्तमा निर्वाचन प्रचारप्रसार कमिटीले आइतबार राति आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनौती दिएका थिए।
‘मैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको छु, म एमाले पार्टीको निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक बनेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘मैले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कारबाही गर्नसके गरे हुन्छ।’
तिलोत्तमामा एमालेका मेयर/उपमेयर उमेदवारको परिचयात्मक कार्यक्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु सामान्य भएको उनको टिप्पणी थियो। ‘म पार्टीको कार्यकर्ता हुुँ र अहिले म नगरप्रमुख पनि हुँ। मलाई पार्टीले जिम्मा दियो, म निर्वाचन परिचालन कमिटीमा छु,’ उनले भनेका थिए, ‘यसले आचारसंहिता उल्लंघन गर्यो भन्ने लाग्छ भने कारबाही गर्नुस्।’
उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्। आफू मेयर भएकाले मतदाता प्रभावित गर्नेगरी जुनसुकै योजना ल्याउन पनि सक्ने बताए। ‘मतदाता प्रभावित गर्नेगरी जुनसुकै घोषणा गर्नसक्छु,’ उनले भने, ‘मैले घोषणा गरिदिए पुग्छ, मलाई कसले रोक्छ?’
त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। तर, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा कुनै कारबाही नगरी उन्मुक्ति दियो।
दुई दिनअघि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सम्पादकहरूसँगको अन्र्तक्रियामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने विषयमा भेदभाव गरेको र सत्ता पक्षतिर ढल्किएको आरोप लगाए। उनले आचारसंहितामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश दौडाह गर्दा पनि कुनै कारबाही नगरेको आरोप लगाए।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा माओवादी केन्द्रले एउटा प्रचार सामग्री सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सामग्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङको तस्बिर पनि राखिएको थियो। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आलोचना भएपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाफ पेस गरेपछि माओवादी केन्द्रलाई सफाइ दिइयो।
त्यसको केही दिनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सशांक कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा आफूले करोडौं खर्च गरेको, तर आयोगमा लाख मात्र खर्च गरेको विवरण बुझाएको बताए। त्यसमा पनि निर्वाचन आयागले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ आएपछि सफाइ दियो।
केही दिनअघि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची वडा नं. १० का वडाध्यक्षले आफ्नी फुपूलाई हजार रुपैयाँ राखेर खुट्टा ढोगेको फोटो भाइरल भयो। उक्त कार्य आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै समाचार आए। अयोगले उनलाई पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। आयोगमा ती वडाध्यक्षले जवाफ पेश गरेपछि सफाइ पाए।
यसरी देशभरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भइरहेका छन्। काठमाडौं महानगरको मेयरका प्रत्यासी केशव स्थापितलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनलाई पनि जवाफ पेश गरेपिच्छे आयोगले सफाइ दिने गरेको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सक्छ। उक्त ऐनको दफा २३ मा आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनको व्यवस्था छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। तर, आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने र सफाइ दिने सिलसिला नै चलाएको छ।
अब दुई दिन दलहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने समय पाउँछन्। यो अवधिमा धेरै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना धेरै हुने विगतका उदाहरणबाट छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले पालना गराउन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
एमाले मात्र होइन कांग्रेस पनि आचारसंहिता पालना गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग असन्तुष्ट छ। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि स्पष्टीकरण मात्र सोधेर सफाइ दिएको आफूलाई लागेको बताए। आयोग अझै कडा रुपमा आउन नसके आचारसंहिता उल्लघन गर्नेहरु आगामी दिनमा झन् बढ्ने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अब मतदाताले नै उल्लंघनकर्तालाई सजाय दिनुपर्ने बताए। ‘आयोगलाई आचारसंहिता पालना गराउन चुनौती छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहितामा दस्तखत गरेको मसी सुक्न नपाउँदै आयोगको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेँ भनेर उम्मेदवारले सोच्नु भएको छ भने मतदाताले सजाय दिनुपर्छ।’
उनले दलहरुलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरे। ‘आचारसंहिता विपरीत चार वटा झन्डा राखेर फजुल खर्च गर्ने र आयोग फेरी फजुल खर्च गरेर त्यसलाई रोक्न दौडनु नपर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न चार पटक सोच्न म मतदातालाई आग्रह गर्छु। मतदाता नै अन्तिम निर्णायक भएकाले वहाँहरुले मतदान गर्दा विचार गनुपर्छ।’ उनले आफूहरुले मात्र कारबाही गरेर सामाधान नहुने पनि बताए। ‘मतदाताले यस्ता उम्मेदवारहरुलाई मत नदिने विवेक देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।
अहिले शीर्ष केन्द्रीय नेता जिल्ला जिल्लामा पुगेर चुनावी प्रचार र सभा गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले गरेको खर्चमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘मौन अवधि शुरु हुनुअघि कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, त्यसको फेहरिस्त माग्ने छौँ। आयोग आफैंले पनि सुक्ष्म अनुगमन गरिरहेकाले त्यसलाई रुजु गरेर उल्लंघन भए नभएको निष्र्कषमा पुग्छौँ,’ थपलियाले भने, ‘खर्चमा शंका लागेको विवरण पेश भए आयोगले विशेष अडिट गरेर हेर्छ।
गलत ढङ्गले खर्च विवरण पेश भएको पाइए निर्वाचित भए पनि पाँचै वर्ष कायम नहुने उनको भनाइ छ। आचारसंहिता विपरीत काम गरेर जिते पनि त्यस्ता उम्मेदवारलाई कारबाही गरेर उपनिर्वाचन गरिने थपलियाले चेतावनी दिएका छन्।
कानुनका जानकारहरूले भने निर्वाचन आयोगले कानुन पालना गराउन कडाइ गर्न नसकेको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार काम नगरेर औपचारिकता मात्र निभाइरहेको बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।