काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने सरकारको कार्य प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण देखिएको बताएको छ।
सरकारले वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको पनि सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
आफूमाथि छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले शुक्रबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश समेत गरेको छ।
'..पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको) दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२(५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मुर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको। सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएको...,' न्यायाधीश मल्ल र मोक्तानको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल अधिकारी पदमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्वत: निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशपछि काममा फर्किएका थिए।
संवेदनशील सूचनाहरु चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाख ६ गते न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
