काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा एक महिनाभित्र फैसला हुने सुनुवाइको मिति तोक्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सबै प्रतिवादीहरुको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र फैसला गर्न भनेको हो।
अहिले देशको अर्थ व्यवस्था समेत संकटतर्फ रहेको र यसलाई सुधार गरि दीगो र बलियो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको आ–आफ्नै भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले यो मुद्दालाई छिटो किनाराका लागि पेसी तोक्न भनेको छ।
रिटमा अर्थ मन्त्राय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। इजलासले एक महिनाको अवधि तोकेपनि निश्चित दिन भने आदेशमा तोकेको छैन।
अब अदातलको आदेश अनुसार सबै विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेस भएको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ।
उक्त पेसीमा बहस हुँदै यो विवादमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउनेछ। फैसला नभएसम्मका लागि भने उनी राष्ट्र बैंक फर्कन पाउने कानुनी बाटो सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले गठन गरेको तीन न्यायाधीशको छानबिन समितिको काम अनिश्चित भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।