गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, फैसला नहुञ्जेल काम गर्न पाउने

समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, वैशाख १६, २०७९ १७:१०

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गते सम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल अधिकारी पदमा रहेर काम गर्न पाउने भएका छन्।

सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि स्वत: निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशपछि काममा फर्किएका थिए।

संवेदनशील सूचनाहरु चुहाएको, सरकारलाई सहयोग नगरेको र सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै वैशाख ६ गते न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बालबालिकामा ज्वरो आउँदा हुने मिर्गी

मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाका यात्री फूलहर पुग्दै

यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य