काठमाडौं- वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभर सोमबार मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्यसहित सदस्यसमेत गरेर देशैभर एकलाख ५० हजारभन्दा बढी मनोनयन दर्ता भइसकेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभर पाँचदलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यद्यपी मनोनयन दर्ताको समयसम्म आइपुग्दा अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनले साझा रुपमा उम्मेदवारी दिन सकेन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा केन्द्रकै निर्णय अनुसार मेयरमा नेपाली कांग्रेस नृपबहादुर वड र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारी क्षेत्रीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरमा रणबहादुर चन्द र उपमेयरमा कन्दकला राना थारुले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन्।
स्वतन्त्रका तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि गोपाल हमालले उम्मेदवारी दिएका छन्। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उनले स्वतन्त्रबाट नै उम्मेदवारी दिएर दोस्रो भएका थिए। एक मात्र उपमहानगर रहेको सुदूरपश्चिमको कैलालीमा अझै रोचक त पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तहमा हुने देखिएको छ।
पाँचदलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकै लागि चुनौतीका रुपमा कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तहमा निलम्बित सांसद रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखिएको छ। सो पार्टीको उपस्थितिले प्रमुख गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि झस्काएको छ।
कैलालीमा रहेका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा थारु समुदायको बाहुल्यता छ। जहाँ सो पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेको अन्य दलका नेताहरू पनि बताउँछन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका र मोहन्यालमा खासै प्रभाव नरहेको भए पनि बाँकी १० वटा स्थानीय तहमा भने सांगठनिक विस्तार राम्रै भएको उनीहरूको भनाइ छ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उन्मुक्ति पार्टीले धनगढी उपमहानगरपालिसहितका १० वटा स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराएको संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण चौधरीले जानकारी दिए। ‘हामीले तीनवटा बाहेकका १० वटा स्थानीय तहमा आफ्नो सबै उम्मेदवार खडा गरेका छौं’, उनले भने, ‘चुनावका लागि सबै तयारी गरेर अघि बढेका छौं।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
नवगठित भए पनि आफूहरूको बलियो उपस्थिति रहेको र ७ वटा स्थानीय तह जित्ने दाबी चौधरीको छ। सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा हुँदा कसरी जित सम्भव होला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘गठबन्धन गर्नेलाई कैलालीमा चुनौती होला, हामीलाई हुँदैन।’
उनले कैलालीमा स्थानीय तह, भूगोल र जनसंख्या हेरेर फरकफरक पार्टी आफूहरूको प्रतिस्पर्धी हुने बताए। कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लडेका छैन। टीकापुर नगरपालिकाको हकमा भने चौधरी आफूहरूको प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले रहेको बताउँछन्। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा टीकापुर नगरपालिकामा एमालेका तपेन्द्र रावल मेयरमा निर्वाचित भएका थिए।
अहिले त्यहाँ नेकपा एमालेले श्याम खत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने गठबन्धनको तर्फबाट नवराज रावल मेयरका उम्मेदवार छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट माओवादीबाट आएका रामलाल डगौरा थारूलाई मेयरको उम्मेदवार बनाइएको छ। उनी यसअघिको निर्वाचनमा माओवादीबाट टीकापुर नगरपालिका ७ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
चौधरीले टीकापुर सहितका ७ स्थानीय तह आफ्नो पार्टीले जित्ने दाबी गरे पनि कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका नवराज रावल टीकापुर मात्र नभइ अन्य स्थानीय तहमा गठबन्धनको कसैसँग प्रतिस्पर्धा नै नहुने दाबी गर्छन्।
‘यहाँ गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा कसैसँग हुँदैन। कांग्रेस एक्लै पनि २०७४ पछि झन बलियो बनेको थियो। तर, अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू समेत साथमा छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी दल एमाले नै हो, अन्य पार्टी हुँदैनन्।’
उनले २०७४ मा पनि थोरै मतान्तरले कांग्रेस मेयरमा पराजित भएको भन्दै अहिले तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरम पनि नेपाली कांग्रेसमा समाहित भइसकेकाले मतभार बढेको बताए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार गणेश चौधरी पनि आफूहरू अधिकांश स्थानमा चुनाव जित्ने दाबी गर्छन्।
‘प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। गठबन्धनमा पनि समस्या छ। त्यसको नाममा चुनाव लड्न खोजे पनि असन्तुष्ट धेरै छन्। एमाले पनि विभाजन भएको अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘दलहरू भित्रको फुट र असन्तुष्टिले हामी नै सशक्त देखिएका छौं।’
उनले यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचन जितेका दलहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको र कैलालीमा पहिचानको मुद्दा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मानिस धेरै भएकाले आफूहरूको पार्टी बलियो रहेको बताए। जनताले चाहेको शान्ति, विकास नभएकाले पनि मतदाताले अहिले आफूहरूलाई नै विजय गराउने उनको दाबी छ।
‘यहाँका जनतालाई थारु पहाडी भन्ने छैन। हिजो नेताहरूले लडाएर दमन गरे भन्ने नै बुझेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यायमा परेका छौं भन्ने मानिसहरूले बुझेका छन्। चुनाव संघर्ष र आन्दोलन पनि भएकाले सबै नागरिक सहभागी हुन्छन्।’
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख केशर कुँवर कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा गठबन्धन, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन्। ‘टीकापुरलाई आधार क्षेत्र बनाएर कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा उन्मुक्ति पार्टीको पनि संगठन विस्तार भएको छ,’ उनले भने, ‘सशक्त रुपमा यो पार्टी पनि चुनावी मैदानमा आएको छ।’
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा फरक खाले प्रतिस्पर्धा अहिलेको चुनावमा देखिने भन्दै उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाइरहेको मुद्दाका हिसाबले सशक्त उपस्थिति देखिएको बताए।
२०७२ भदौ ७ गते कैलाली कञ्चनपुरलाई ‘अखण्ड’ सुदूरपश्चिममा नराख्न र छुट्टै थरुहट प्रदेशको हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन भएको थियो। थारु समुदायले गरेको प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको थियो। त्यस क्रममा सातजना प्रहरी र एक नाबालक मारिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै टीकापुरमा थारु समुदायका घर, पसल लगायतमा आगजनी गरिएको थियो। उनीहरूमाथि दमन भएको थियो। तर, यस घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने काम नभएको थारु समुदायको आरोप छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि अहिले पहिचानको मुद्दालाई नै प्रमुखताको साथ उठाएको छ।
टीकापुर घटनाका योजनाकारको आरोप लागेका रेशम चौधरी २०७४ को निर्वाचनमा राजपाबाट कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा फराकिलो मतको अन्तरले निर्वाचित भएका थिए। उनी आफू भूमिगत नै भएर निर्वाचन लडेका थिए। धेरैपछि उनले आफैं अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनी कारागार चलान भएका थिए। पछि उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। दुईवटै अदालतको आदेशले पूर्पक्षका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमासमेत विचाराधीन नै रहेको छ।
जसपामा विभाजन नहुँदा र त्यसपछिको अवस्थामा पनि उनले आफ्नो रिहाइका लागि प्रयास गरेका थिए। तर, पार्टीहरूबाट आवश्यक पहल हुन नसकेपछि उनले श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गत माघमा गठन गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
