काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला तथा समावेशी सहभागितालाई पनि ध्यानमा राख्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलहरुले पार्टीबाट एक मात्र उम्मेदवार उठाउँदा प्रमुख र उप्रमुख पदमै पुरुष हुने सम्भावना देखिएपछि आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो।
आयोजले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते हुने उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने कुरालाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेको छ। सँगै धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनमा विशेष संवेदशील हुन आग्रह गर्दै आयोगले निर्वाचनमा महिला तथा समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले उल्लेखनिय हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै वैशाख १२ गते मनोनयपत्र दर्ता भएका उम्मेवारको सूची प्रकाशन गर्ने, १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख १४ र १५ गते मनोनयन पत्रको जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरि निर्णय गर्ने, वैशाख १५ गते मनोनय भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ।
अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा मनोनयन पत्र दर्ताको क्रममा अति चाप भएका कारण भोलिपल्टसम्म दर्ताको व्यवस्था लम्ब्याउनु परेकाले यो वर्ष दुई दिन मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समयावधि राखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, आम सञ्चार लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई सबै मतदाताले आफूल चाहेको पदमा उम्मेदवारी दिनसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने जिम्मा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको हुने भएकाले निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र ६० बुँदे निर्देशनप्रति प्रतिबद्धता जनाएका दलहरुले यी कुराहरुलाई पालना गर्नेमा विश्वस्त रहेको आयोगले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768049575.png)
-1764146706.png)
