काठमाडौं– नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचन २०७९ लक्षित आफ्नो घोषणापत्रमा 'अराजक अर्थमन्त्री' (जनार्दन शर्मा)को दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गलत निर्णय लिइरहेको टिप्पणी गरिएको छ। घोषणापत्रको 'दिशाहीन गठबन्धन: चौतर्फी संकट' शीर्षकमा १२ वटा आरोप लगाइएको छ।
भनिएको छ, ' अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन्। सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ।'
अवैध स्रोतलाई वैध बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि गैरकानुनी कारबाही गरिएको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छोडेको अर्थतन्त्र भत्किएको पनि एमालेको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ।
सरकारी आर्थिक नीति असंगत रहेको बताउँदै सही राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेको उल्लेख गरिएको छ। 'आर्थिक अनियमितताका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ।
यस्ता छन् १२ आरोप:
१ हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छोडेको अर्थतन्त्र भत्किएको छ।
२ मूल्य वृद्धिदर हाम्रो सरकारको समयमाभन्दा दोब्बर भएको छ। बजार अनुगमन नहुँदा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम तीव्र भएको छ।
३ आयात अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ। व्यापार र चालू खाता घाटा देशले धान्नै मुस्किल हुने तहमा पुगिसकेको छ। मुलुकको समग्र वाह्य कारोवारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गंभीर ह्रास आएको छ।
४ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन। बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ। तरलताको संकट भयावह हुँदैछ। सरकार यसको कारण खोज्न होइन, अरुमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको छ।
५ सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल सुरु भएको छ। प्रदेशको वित्त स्थिति पनि निराशाजनक छ।
६ सरकारी आर्थिक नीति असंगत छन्। सही राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। आर्थिक अनियमितताका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ।
७ अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा पुगेको छ। गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिसनतन्त्रको जालोमा फसेको छ। सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी कारोबार फस्टाएको छ।
८ सरकारले साख गुमाएको छ। विकास साझेदारको विश्वास गुम्दै छ। सरकारमाथि व्यवसायिक क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गएको छ। निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ।
९ सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दै छ।
१० यो गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ परियोजना सुरु भएको छैन। ‘मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने' दाबा गर्नेहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा सीमित छ।
११ तर 'सेटिङमा विश्वास गर्ने सरकार विज्ञहरूको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खबरदारीलाई मनन गर्नुको साटो प्रतिवादमा उत्रिएको छ। तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी अर्थतन्त्र दुरुस्त छ' भन्ने झुठा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ।
१२ अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा भागबण्डाको ‘टेको'मा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन्। सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ। अवैध स्रोतलाई वैध बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि गैरकानुनी कारबाही गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
