काठमाडौं– नेकपा एमालेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधि सभा विघटन, न्यायाधीशहरुको आन्दोलन र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको छ।
एमालेले घोषणापत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा उभिँदै त्यसविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको आलोचना गरेको छ।
एमालेले फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्षमा घोषणापत्रमा बोलेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा सहकर्मी न्यायाधीशहरूको ४० दिनसम्म र नेपाल बारले एक सय दिनभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेपछि महाभियोग लागेका राणामाथि सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाभियोग दर्ता गरेको भनेको छ।
‘भनेजस्तो नभएमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने श्रृंखला चलेको छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग अस्त्र प्रयोग गरेर निलम्बित गर्ने तर त्यसलाई कुनै निष्कर्षमा पुग्न नदिने कुटिल चाल चालिएको छ।’
एमालेको घोषणापत्रमा जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको विघटनपछि सरकारबाट नै निकाल्ने गरि षडयन्त्रपूर्वक फैसला भएको भनी टिप्पणी गरेको छ।
एमालेले दुई पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक र फैसला चाहिँ असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
