किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता नै सुस्त, किसानको पहिचान खोज्ने कार्यक्रम ‘हल्ला बढी’

कृषि

युवराज भट्टराई शुक्रबार, वैशाख ९, २०७९ १२:५७

फाइल तस्बिर: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको उद्घाटन गर्दै।

काठमाडौं– २०७७ फागुन २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेसँगै सुरु भएको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। कृषकलाई सूचना तथा विवरणहरुमा एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले सुरु भएको यो कार्यक्रममा हालसम्म तीन लाख ८० हजार कृषकमात्रै सूचीकृत भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिएका छन्।

ओलीले यो प्रणालीको सुरुवात भएसँगै कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने बताएका थिए। तर, प्रणालीमा कृषक सूचीकृत हुने प्रक्रिया नै ढिलो हुँदा प्रणालीमार्फत् किसानले लिन पाउने सेवा सुविधामा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ।

योजना सुरु भएको १४ महिना बितिसक्दा सबै स्थानीय तहमार्फत् तीन लाख ८० हजार किसान मात्र सूचीकृत भएका छन्। स्थानीय तहले सूचीकरण प्रणालीमा राख्ने तथ्यांकमा दैनिकजसो ६ हजार किसान थपिइरहेको सन्जेल बताउँछन्।

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका सरकारसँग सरसल्लाह र सुझाव नलिई एक्लै कार्यक्रम ल्याउँदा यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले सूचीकरण सुस्त गतिमा भएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। कार्यक्रमबारे स्थानीय तह र किसानसम्मलाई अभिमुखीकरण तालिम दिँदा र स्थानीय तहले कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको योजना बनाउँदा समय लागेकाले सूचीकरणमा सुस्तता देखिएको हो।

कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारले ल्याए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने र कृषकलाई सूचीकरण गर्ने जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ। जसका कारण केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रमबारे बुझाउँदा र यसलाई सुरुवात गर्दा धेरै समय लागेको सञ्जेलले बताए। ‘सुरुवाती ६ महिनाको समय तालिम र अभिमुखिकरणमै गयो,’ उनले भने, ‘पछिल्ला केही महिनायता सूचीकरणलाई तीब्र बनाएका छौं।’

उद्घाटनमा हल्ला, कार्यान्वयनमा सुस्तता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री पद्मा अर्यालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको यो कार्यक्रमलाई दुवैले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुने बताएका थिए। ओलीले यो प्रणालीको सुरुवातसँगै कृषि आधुनिकीकरण, कृषि व्यावसायीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने र देशभरका कृषिमा आबद्ध भएका किसानहरुको पहिचान हुने बताए।

‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषि क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको सरकारले तथ्यांक राख्नेछ। अबदेखि देशभरका सबै प्रकारका किसानको आ–आफ्नो पहिचान हुनेछ,’ ओलीको जोड थियो। सँगै देशमा मानव विकासलगायत अन्य सूचकांकमा अघि बढेको भन्दै आगामी दिनमा कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।

तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री पद्मा अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुरु भएको कार्यक्रमले किसान पहिचानविहीन नहुने जिकिर गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘विगतको दिनमा किसानको नाममा विभिन्न गैरकानुनी रुपमा सरकारबाट प्राप्त भएको सुविधाको खर्च भएको गुनासो थियो। तर, अबका दिनमा वास्तविक किसानको पहिचान हुने भएकाले सरकारले उपलब्ध सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउनेछन्।’

तर, उद्घाटनको समयमा भनेजस्ता सेवासुविधा प्राप्त गर्नका लागि सूचीकरणको काम चुस्त रुपमा हुनुपर्ने थियो। तर। ३८ लाखभन्दा धेरै किसानहरुमा केवल ३ लाख ८० हजारमात्रै सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। सूचीकरणपश्चात कृषकले पाउने सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरु वञ्चित भइरहेका छन्।

अभिमुखीकरण तालिमपछि सूचीकरण सुरु
प्रवक्ता सन्जेलका अनुसार प्रणालीको सुरुवातसँगै हरेक स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट ३ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो। प्रणालीमा कृषकको सूचीकरणका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण तथा तालिमका लागि उक्त बजेट दिइएको उनी बताउँछन्। हरेक स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले यो कार्यक्रमका बारेमा अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो।

सञ्जेलका अनुसार अभिमुखीकरण तथा तालिमपछि गणकहरुबाट किसानहरुलाई सूचीकरण गर्ने काम भएको छ। केन्द्रबाट प्रदेशस्तर हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तालिम दिइएको छ। प्रदेश तहमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहहरुलाई सूचीकरण गर्ने तरिका र यसको महत्वबारे तालिम दिएका थिए। उनका अनुसार प्रणालीमा किसानको सम्पूर्ण विवरण राख्ने काम नै सूचीकरण हो।

अभिमुखीकरण तालिमपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा विभिन्न संख्यामा गणकहरुलाई खटाएर किसानको तथ्यांक सूचीकरण प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने कामको सुरुवात भएको थियो। सञ्जेल भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति संख्यामा किसानको सूचीकरण भयो भनेर भन्न सकिदैंन। तर, सबै स्थानीय तह र प्रदेशबाट आउने तथ्यांकका आधारमा अहिलेसम्म तीन लाख ८० हजारको सेरोफेरोमा किसानको सूचीकरण भएको छ।’

सूचीकरण भएका कृषकहरुमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका छन्। सञ्जेलका अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा यो प्रणालीतर्फ कृषकहरुको चासो धेरै देखिएको छ।

किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा किसान आफैंले वा गणकको सहयोगमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था छ। अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट कृषकलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनी बताउँछन्। कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहले विभिन्न समयमा घर संख्याका आधारमा अस्थायी रुपमा गणकलाई खटाएर सूचीकरणको सुरुवात गरेका थिए। प्रति २ सयदेखि ३ सय घरमा एक गणकलाई खटाएर सूचीकरण गरिएको थियो।

‘अहिले हामीसँग विवरणमात्रै छ,’ उनी भन्छन्, ‘किसानको विवरण भर्ने काममात्रै भएको छ। त्यसपछिका काम गर्न हामी ऐन मस्यौदाको चरणमा छौं। किसान परिचयपत्र दिने, किसानलाई वर्गीकरण गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु सूचीकरण प्रणालीसँगै आएपछि त्यसतर्फ अझैं काम हुन समय लाग्छ।’

सूचीकरणको कामलाई आगामी वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्जेलका अनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप साढे दुई लाख किसान सूचीकृत हुने सम्भावना देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पूर्ण कृषकहरुलाई यो प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए।

देशभरका ३८ लाखभन्दा धेरै कृषकलाई आगामी आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र सूचीकरण प्रणालीमा भित्र्याउने लक्ष्य रहेको सञ्जेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले धमाधम सूचीकरणको काम भइरहेको छ। आगामी वर्षको ६ महिनाभित्र यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।’

सूचीकरणको फाइदाः किसानको पहुँचमा कार्यक्रम
किसान सूचीकरण प्रणालीको सञ्चालनसँगै देशमा रहेका वास्तविक किसानको पहिचान हुने सञ्जेल बताउँछन्। ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि २०७७’मा कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत् सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसानकेन्द्रित योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उल्लेख गरिएको छ। प्रणालीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र सहकार्यमार्फत् किसान र कृषि क्षेत्रमा विकास हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सहज हुने प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन्।

तर, हाल भइरहेको सूचीकरणबाट मात्रै यो सम्भव छैन्। किसानको वर्गिकरण, किसान परिचयपत्रजस्ता अन्य कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनपछि मात्रै कृषि सूचीकरण प्रणालीको कार्यान्वयन स्पष्ट रुपमा हुन सक्छ।

‘कुनै कुनै स्थानीय तहले यो सूचीकरण प्रणालीमार्फत् सूचीकृत भएका कृषकलाई उल्लेखित सुविधा दिएका पनि होलान,’ सञ्जेल भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रिय स्तरमा यी योजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि किसान परिचय पत्रसँग टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि परिचय पत्रका लागि सूचीकरण भएर किसानको वर्गिकरण पनि भइसक्नुपर्छ।’

कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, सूचीकरणपछि किसानले पाउने सेवासुविधाका निम्ति भने सम्पूर्ण सूचीकरणको काम र किसानको वर्गिकरण आवश्यक पर्छ। तर, विभिन्न निकायमार्फत् प्रवाह हुने सेवा र लाभग्राही किसानसम्बन्धी विवरण एकीकृत गर्ने र किसान वर्गिकरणका आधारमा आवश्यक तथ्यांकसहितको राष्ट्रियस्तरको अभिलेखालय तयार गर्ने गरि सुरु भएको कार्यक्रमसँग जोडिएका कार्यक्रम भने अन्योलमै छन्।

‘सूचीकरणपछि किसानको वर्गिकरण गरेर उनीहरुलाई परिचय पत्र दिने र सेवा सुविधा दिन सुरुवात गर्ने योजना छ,’ प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, ‘हामीसँग परिचय पत्रको मस्यौदा तयार छ। ऐनको रुपमा पास हुन बाँकी छ। सूचीकरण भएसँगै हामी कृषकको वर्गिकरण गर्ने र उनीहरुलाई परिचय पत्र दिएर सेवा सुविधा दिनेछौ।’

तर, यो सबै हुन अझैं कति समय लाग्छ भन्नेमा भने अन्योल नै देखिएको छ। प्रवक्ता सञ्जेल भने आगामी वर्षको ६ महिनाभित्र सूचीकरणको काम सम्पन्न हुने र त्यसपछि किसानलाई परिचय पत्र वितरण सुरु हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सूचीकरणको काम र तथ्यांकको अभिलेखिकरणको काम निरन्तर भइरहेको छ। आगामी वर्षको पहिलो ६ महिनामा यसलाई सकेर परिचय पत्रको काम सुरु हुन्छ। कार्यक्रममा हुनुपर्ने आवश्यक काम भइरहेका छन्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।