काठमाडौं– अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेस हुन थालेको छ।
संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेसँगै जवाफ पेस हुन लागेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिटका विपक्षीहरु दुई भागमा विभाजित देखिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिट जारी हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रिट जारी हुने कुनै पनि आधार नभएकाले खारेज हुनुपर्ने भनेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा गरि ५२ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समेत नभएका उक्त नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाभन्दा विपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध ८ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। लामो समयपछि चैत ९ गते उक्त रिटहरुले पहिलो सुनुवाइको पालो पाएका थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको विषयमा अन्तरिम आदेश वा नियुक्ति बदर गर्नुअघि आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्ने भन्दै यो विवाद फैसला हुँदा निरुपण हुने भनेको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नका लागि लिएको आधार भनेको उनीहरु करिब एक वर्षदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा शपथ लिएर काम गरिरहेकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम गर्न रोक्ने भन्दा फैसला हुँदा नै निरुपण गर्ने भन्दै हाललाई अस्वीकार गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770957149.png)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
