काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाउन सरकारले गरेको निर्णयमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उनी बुधबार पुनः पद सम्हाल्न पुगे। उनले पद सम्हाल्दै अब आफूले कसैसँग पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले यसको संकेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आफूले कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्ने थियो।
उनको मुद्दाको सुनुवाइ अब वैशाख १३ गते हुँदै छ। उक्त दिन यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने सम्भावना देखिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेन भने मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि गभर्नरमाथि सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न पाउने छैन भने सरकारले गठन गरेको आयोग पनि स्वतः निस्क्रिय हुने छ। यी परिघटनासँगै अहिले विवादको केन्द्र र नैतिकताको प्रश्नको घेरामा छन्, अर्थमन्त्री शर्मा। उनीमाथिको आलोचना जायज पनि देखिन्छ। लामो समयदेखि बैंकहरुमा तरलता अभाव, अर्थतन्त्रको लय बिग्रँदो अवस्थातिर गएको, नियमन गर्ने र नीति बनाउने नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्री एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यमा जोडिन थालेपछि आलोचना स्वाभाविक देखिन्छ।
दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका जसरी धरासायी भयो, नेपाल पनि त्यस्तै हुने चिन्ता भइरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न कडा हुनुपर्नेमा झन् विवादमा तानिए। ‘युद्धको समयमा सैन्य कमाण्डरलाई हौसला दिनुपर्नेमा उनी कारबाही गर्तेतिर लागे, जुन गलत थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलको टिप्पणी छ। शर्माले गभर्नर अधिकारीले आफूलाई असहयोग गरेको कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुनाए। उनले अहिलेको सरकारभन्दा पनि पूर्ववर्ति सरकारको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने गरेको कुरा शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराए। योसँगै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बोली मिल्यो। अनि, स्वार्थ बाझिनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर छानबिन समिति निर्माण भयो।
यही समयमा अर्थमन्त्री शर्मा अमेरिकाबाट गलत कार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपाल भित्र्याउन लागेका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम खुल्ला गर्न लागे। राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिनेदेखि उनले आफू मातहतको कार्यालयझै तोकादेश गरेर निर्देशन नै दिए। जसले उनलाई झन् विवादित बनायो। यसरी गभर्नरमाथि कारबाहीको शुरुवात भएपछि उक्त कारबाही गरिनुको कारण सार्वजनिक रुपमा अर्थमन्त्रीले भन्न सकेनन्।
आम मानिसले पत्याउने कारण देखाउँदै गर्भनरलाई निलम्बन गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसमा उनी चुके। यसरी आधार र कारण नभएको तथा सार्वजनिक रुपमा गभर्नरलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नै नदिई गरिएको कारबाहीलाई अदालतले पहिलो सुनुवाइमा नै रोक लगायो।
विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद रुपमा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले तोक आदेश गर्नु आफैंमा गलत थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको तोक आदेशमा काम गर्ने निकाय हैन, यो स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री शर्माले बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन्। जसले उनलाई थप विवादमा तान्यो।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन समेत भएको र नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले यसरी अवैधानिक स्रोतबाट आएको रकममा अर्थमन्त्रीले दबाब दिन मिल्दैन। फेरि उक्त रकम अमेरिकाबाट फिर्ताका लागि पत्र समेत आएको, नेपालकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि अदालतले पक्षमा आदेश नगरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री अग्रसर हुनुले उनको यसमा कुनै न कुनै नेक्सस छ भन्ने आशंकालाई बल दिएको देखिन्छ। सरकारले यसरी आउने पैसालाई स्रोत खोजीनीति गर्नुपर्नेमा उल्टै किन रोक्का राखेको तुरुन्तै खोल्नु भनेर गोश्वारा शब्दमा गभर्नरमाथि आदेश दिनुले शर्माको नियतमाथि सर्वोच्च अदालतमा खुल्ला बहस हुने अवस्था समेत सिर्जना गरायो। देशको अर्थमन्त्रीको नियत र नेक्ससमा यसरी बहस हुनु पक्कै पनि दुःखदायी कुरा हो।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकोले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोल्नुभित्र अर्को नेक्सस देखिन्छ। यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म मौन बस्नुले ठूलै समूहको नियन्त्रण र अर्थोपार्जनको ध्यय राखेर यो काम भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि कडाइका साथ कदमहरु चाल्नुपर्ने समयमा सरकारले कुनै मितव्ययी नीति सार्वजनिक गरेन। अब यही बेला सेनाको साढे चार अर्बको हेलिकोप्टर खरिदमा समेत अर्थमन्त्री शर्मा जोडिन पुगेका छन्।
कान्तिपुर दैनिकले उनको हेलिकोप्टर खरिदमा सम्बन्ध रहेको खुलासा गरे पनि उनी यस विषयमा मौन छन्। आमनागरिकलाई हप्तामा दुई दिन बिदाका विषयमा छलफल भइरहँदा अहिले आवश्यकता नै नभएको नेपाली सेनाका लागि २ वटा हेलिकोप्टर किन्न उनी किन तयार भए भन्ने प्रश्नको जवाफ आममानिसले अर्थमन्त्री शर्मासँग खोजेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले लय गुमाएको लामो समय भएको छ। यसमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र दोषी छैनन्। यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलको नीति पनि केही हदसम्म दोषी छ। तर, अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्मा आएपछि उनले त्यसलाई सच्याउन सक्ने ठाउँ थियो। तर, उनले सच्चाएनन्। झन् अगाडि बढेर त्यसलाई प्रश्रय दिए। जसका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको बाटोमा पुग्यो। उनले अघिल्लो सरकारले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराए। यसरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही अनावश्यक योजना त अर्थमन्त्री शर्माले कटौती गर्न सफल भए तर, समयमा दूरदर्शी रुपमा काम गर्न नसक्दा इतिहासमा पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ अर्थात केही दिन खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा सरकार पुग्यो।
कोभिड महामारी, पर्यटनमा ओरालो, रोजगारी घटिरहेको क्रममा उनले त्यसलाई रोक्ने कदम ल्याउन सकेनन्। विस्तारै कोभिड कम भयो। एकैपटक बैंकहरुले कर्जा लगानी ओभर ‘फ्लो’ मा गरे। जसका कारण तरलता अभाव (लिक्विडिटी क्राइसिस) भयो। बैंकमा निक्षेप हुने रकमभन्दा धेरै प्रतिशत पुनर्कर्जा दिने कार्य बैंकहरुले गरे। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैकले समयमै हस्तक्षेप गर्न सकेन वा चाहेन। यो कुरालाई समयमै सरकारले ख्याल नै गर्न सकेन।
अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको थियो। यही क्रमलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिले उद्योग व्यवसायमा पनि निराशा फैलिएको छ। सामान्य नागरिकले समेत अहिले सरकार र अर्थतन्त्रप्रति भरोसा देखाउन सकेका छैनन्। यसरी एकपछि अर्को विवादमा मात्र पर्ने अनि अर्थतन्त्र र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न अर्थमन्त्री असफल हुँदै गएको घटनाहरुले पुष्टि गरिरहेका छन्।
उनकै पार्टीभित्र पनि उनी विश्वासयोग्य हुन सकेका छैनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थशास्त्रीहरुसँग केही दिनअघि अर्थतन्त्रको बिग्रँदो लयका बारेमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि केही सुझाव पनि अर्थमन्त्रीलाई दिइएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण अर्थमन्त्रीसँग नोकझोक गर्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन्। अर्थमन्त्री अहिले बालुवाटारसँग नजिक भएकाले प्रचण्ड मौन झैं देखिएका छन्। यसरी बाहिर र भित्र सबैतिरबाट दबाबका बाबजुद अर्थमन्त्री शर्मा शक्तिमा रहनेमा ढुक्क देखिन्छन्। उनी वैशाख १३ गते सर्वोच्च अदालले अन्तरिम आदेश निरन्तर जारी गरेपनि आफ्नो पदमाथि तत्काल कुनै संकट नआउनेमा ढुक्क देखिएका छन्।
उनको यो विश्वासले प्रश्न उठाएको छ, आखिर उनको शक्तिको स्रोत के हो? नेपाल लाइभले कुराकानी गरेका केही कांग्रेस तथा माओवादी नेता र विश्लेषकहरु अर्थमन्त्री शर्मा ढुक्क हुनुका कारण दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको साथ र आर्शिवाद रहेको बताउँछन्।
बालुवाटारको आड भरोसा
उनको शक्तिको एउटा भरपर्दो आधार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन्। बालुवाटारले अर्थमन्त्री शर्मालाई अहिले सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेको छ। यो विश्वासको कुरा प्रधानमन्त्रीले केही दिन पहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नरमाथिको कारबाहीको बचाउ गर्नुले पनि पुष्टि गरेको छ। उनले गभर्नरले सरकारलाई सहयोग नगरेकाले हटाउने निर्णय भएको बताए।
बिहीबार सुदूरपश्चिम पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यही जवाफ दिए। उनले सरकारको सल्लाहमै र प्रधानमन्त्रीसँग सहमतिमै गभर्नरमाथि कारबाही गरिएको जिकिर गरे। यसले प्रधानमन्त्री देउवा गभर्नरमाथि कारबाही गर्ने अर्थमन्त्रीको कुरामा साथै थिए भन्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका बीचमा धेरै चरणमा कुराकानी भएर मात्र गभर्नरमाथि कारबाहीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको कांग्रेस नेताहरुकै दावी छ। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नहुने वा पहिलो प्रस्तावमै आएको भरमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने भएकाले यसमा केही चरण कुराकानी भएकै देखिएको माओवादी नेताहरुको पनि मत छ। पछिल्ला हरेक निर्णयहरुमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सँगसँगै रहेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा समस्या भएकाले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भनी कांग्रेसनिकट अर्थशास्त्रीहरुले आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले यो गठबन्धनको सरकार भएकाले सहज नभएको जवाफ दिएका थिए। उनले गठबन्धन सरकार भएकाले अर्थमन्त्रीको काममा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने जवाफ दिए। यसले उनी अर्थमन्त्री शर्मालाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् भन्ने देखिन्छ।
एमसीसीको गुन
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लामो समयदेखि नेपालमा विवादित भइरहेको थियो। अमेरिकाले नेपालको विकासका लागि दिएको अनुदान लिने कुरामा राजनीतिक दलहरुभित्रै चर्को विवाद थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलहरु यसको विपक्षमा थिए। माओवादी केन्द्रभित्र झन् चर्को रुपमा यसको विरोध भइरहेको थियो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणापछि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्यो। यसरी एमसीसी अनुमोदन गराउने कार्यमा सरकार र माओवादीभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिकामा थिए, अर्थमन्त्री शर्मा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी (हाल कानुनमन्त्री) र माओवादी केन्द्रबाट शर्माले भूमिका खेलेका थिए। सांसद नै न रहेका बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै परियोजना भएकाले पनि मन्त्री शर्माको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीको चौतर्फी दबाबमा रहेको समयमा शर्माले उनलाई भरपर्दो साथ दिएका थिए। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मनाउनेदेखि व्याख्यात्मक घोषणा ल्याउने कार्यमा उनले भूमिका निभाए। उनले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर एमसीसीको पैसा विशुद्ध विकासका लागि आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए। यसले गर्दा अर्थमन्त्री शर्मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र बने।
‘प्रधानमन्त्री देउवालााई अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी पारित गर्न माओवादी समर्थन जुटाइदिएर गुन लगाएको महसुस गर्नु भएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उक्त समयदेखि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका बीचमा गहिरो सम्बन्ध विकास भएको छ।’ उनका अनुसार एमसीसी आयोजनालाई देउवाले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेका थिए। माओवादीभित्रबाट अर्थमन्त्रीले आयोजना पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेलेको देउवालाई लागेको छ।
हुन त देउवासँग प्रष्ट र निडर भएर कुराकानी गर्ने नेताहरु कांग्रेसभित्र कमै मात्र छन्। उनीनिकट केही नेता र मन्त्रिपरिषदमा रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरुको कुराबाट त्यसको छनक पाउन सकिन्छ। देउवासँग अर्थमन्त्री शर्माको निकटताको एउटा मात्र पक्ष भने छैन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको देउवाको निकट व्यक्तिहरुसँग उनको हिमचिम र सम्बन्ध पनि हो।
देउवाले बिनाविभागीय राज्यमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेका उमेश श्रेष्ठसँग अर्थमन्त्री शर्माको पुरानो र गहिरो सम्बन्ध रहेका कारण पनि उनी आफू ढुक्क देखिन्छन्। शर्मा र श्रेष्ठले केही व्यापारिक साझेदारीसमेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उमेश श्रेष्ठ बालुवाटार, खासगरी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवानिकट छन्। मन्त्री श्रेष्ठले माओवादी निकटहरुको लगानी रहेको जनमैत्री अस्पताल केही समय अघि खरिद गरेका थिए।। माओवादी नेताहरुको लगानी रहेको भनिएको अस्पताल कसरी खरिद भयो त्यसको पारदर्शी विवरण हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यो कुरा माओवादी पार्टीभित्र विभिन्न समयमा उठ्ने गरेको छ।
माओवादीभित्र शर्माले आफू माओवादीका लागि अपरिहार्य भन्ने स्थापित गरेका कारण ढुक्क देखिएको माओवादीकै नेताहरुको दाबी छ। ‘जनयुद्ध’मा उनले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका थिए। पछिल्लो समयमा उनी ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल भएको भनिएकाले पार्टीभित्र त्यही छबिले काम गरेको ती नेताको दाबी छ।
‘शर्माको स्वभाव अर्थ मन्त्रालयमा फिट हुने स्वभाव होइन। उनी त फौजी स्वभावका हुन्। उनलाई अर्थतन्त्रका सूचकहरु पढ्न र बुझ्न न कुनै रुची छ, न कुनै चासो’, माओवादीनिकट एक टिप्पणीकारले भने। उनका अनुसार शर्माको स्वभाव ‘कोही छ मसँग भिड्ने’ भन्ने खालको छ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि कूटनीतिक रुपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति पठाउनुपर्नेमा माओवादी यसमा चुकेको माओवादीका अर्का एक नेताले बताए।
उनका अनुसार यसको स्वाभाविक जवाफ पनि छ। निर्वाचनको संघारमा भएकाले माओवादीलाई पैसा चाहिएको छ। वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन र त्यसको ६ महिनाभित्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आइसकेको छ। यसका लागि पैसा जम्मा गर्ने समय यही नै भएकाले पनि शर्मा अर्थ मन्त्रालयबाट ननिकालिने ती नेताको भनाइ छ।
‘अन्य कतिपय माओवादी नेताहरुले मन्त्री हुँदा कमाएको पैसालाई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गरे भने शर्माले व्यक्ति र पार्टी दुवैको लागि बाँडेकाले पनि उनी पार्टीभित्र बलियो छन्’, माओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘माओवादीमा पार्टीका लागि जम्मा गर्ने पैसा भनेको स्पष्ट रुपमा पार्टी अध्यक्षसम्म पुग्ने हो। यसअर्थमा शर्माले प्रचण्डको समेत निरन्तर भरोसा जितिरहेका छन्।’
अब के होला?
नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु अर्थमन्त्रीलाई कायम राख्दा कांग्रेसकै शाखमा प्रश्न उठ्ने र भोलिका दिनमा तर्क गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निचोडमा पुगिसकेका छन्। गभर्नर प्रकरण र त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न सुझाएका छन्।
माओवादीभित्रै पनि वर्षमान पुन र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्मालाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन्।
‘जनस्तरमा जति नै आलोचना भएपनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड कन्भिन्स नहुँदासम्म शर्माको बर्हिगमन सहज देखिन्न’, देउवानिकट र शर्मासँग असन्तुष्ट एक नेताले भने।
तत्काल त्यो सम्भावना नभएको उनले बताए। देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई स्वार्थ समूहहरुले जनमानसमा गुमेको शाखको बारेमा यथार्थ नबताउने उनले बताए।
‘दलभित्रको कुरा गर्दा दुवै दलमा आमने–सामने बसेर यी दुई नेतालाई प्रश्न गर्ने ल्याकत भएको आँटिलो नेता देखिन्न’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
