काठमाडौं– उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने खरिद कार्य रोक्का गर्न भनेर शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरुमा विकृति आएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र गरेको थियो। मन्त्रालयको यस्तो निर्णयले विकासका कार्यहरुमा असर परेको दाबीसहित जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको वैशाख ५ गतेको एकल इजलासले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक १४ गते र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत कात्तिक १६ गते उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने खरिद कार्यहरू रोक्का गर्न परिपत्र गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले हाल ती दुवै पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। उक्त विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सर्वोच्चले शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीलाई यस्तो निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न समेत भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
