काठमाडौं– स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानसँग सम्बन्धित रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट र उनको रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चैत ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
आचारसंहितामा भएको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनेर जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले पनि भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदन पनि साथै राख्न आदेश भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको मंगलबारको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
