काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा आएको विवाद नयाँ कार्यसमितिको गठनसँगै मत्थर भएको छ। तर फुटको संघारमा पुगेको एनआरएनएको विवाद छिट्टै टुंगिने लक्षण देखिएको छैन।
तत्कालीन प्रमुख संरक्षक शेष घलेले आह्वान गरेको समानान्तर महाधिवेशनले कोरिया निवासी विनोद कुँवरको अध्यक्षमा छुट्टै एनआरएनए घोषणा गर्यो। महाधिवेशनको संघारसम्म घलेसँगै रहेर काम गरिरहेका कुल आचार्य संस्थाको विभाजन रोक्न भन्दै अन्तिममा सहमतिको पक्षमा लागे। आचार्यको समूह बदलीसँगै एनआरएनएमा जान लागेको पहिरो 'ढिस्को'मा परिणत भएको हो। आफ्नो कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा घलेले भनेका थिए, 'एनआरएनएमा भूकम्प जाँदैछ।' तर, न्यून रेक्टरस्केल मात्रै जाँदा पूरा एनआरएनए वर्गलाई हल्लाउन सकेन।
तीन जना अध्यक्ष बन्ने सहमतिअन्तर्गत संस्थापन एनआरएनएमा आचार्यसँगै डा. बद्री केसी र रविना थापाले ६–६ महिनाको कार्यकाल सम्हाल्नेछन्। अन्य पदमा पनि फरक समूहको सम्मानजनक सहभागिता छ।
चैत ७ गते राति ३ बजे काठमाडौँमा १६ बुँदे सहमति गरेर एनआरएनएको तत्कालीन संस्थापन पक्ष र आचार्य समूहबीच समझदारी भएको हो। एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घले पक्षले समेत उठाउँदै आएका विषयमा समेत त्यहाँ सहमति भएको थियो।
यही सहमतिका आधारमा तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तलगायतले ९ चैतमा घलेलाई भेटेर सहमतिको कोशिस गरे। उनीहरुको प्रस्ताव थियो, 'घले समूहले चैत ८ गतेदेखि गरिरहेको एनआरएनए सम्मेलनलाई 'प्रिकन्फ्रेन्स'का रुपमा जारी राखौं। एनआरएनए सचिवालयले त्यसलाई चलाउँछ।'
बहुअध्यक्षीय प्रणालीमा सहमति भइसकेको बताउँदै त्यसबाट अघि बढ्ने उनीहरुको प्रस्ताव घलेले अस्वीकार गर्दै १० चैतमा आफ्नो समूहको कार्यसमिति घोषणा गरे। चैत १३ र १४ गते संस्थापन समूहले अधिवेशन बोलायो। अदालतमा जारी मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका साथै विधान संशोधन र परराष्ट्रबाट वैधानिकता प्रदान गर्ने काम यही बीचमा भएपछि राति ८ बजे नयाँ कार्यसमिति घोषणा भयो।
यसरी संस्थापन समूह तत्कालका लागि आपसी सद्भाव कायम गरेर कार्यक्षेत्रमा फर्किएको छ।
धेरैमा अहिले एउटै प्रश्न छ- एनआरएनएमा आएको विवाद टरेको हो कि सरेको? किनभने पद विभाजनबाट तत्कालका लागि सबै 'सन्तुष्ट' भए पनि १८ महिनापछि आउने महाधिवेशनसँगै अहिले दबाइएका समस्याहरुले पालुवा हाल्नेछन्। 'एनआरएनएमा पदाधिकारीको दुई वर्षे कार्यकाल एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको तयारी जस्तै रहेछ,' एक डेलिगेट्स भन्छन्।
डेलिगेट्स समस्या फेरि बल्झिनेछ। नेपाली राजनीतिज्ञको वंशाणुगत गुणबाट एनआरएनए पनि मुक्त हुन सकेको छैन। नेपालको राजनीतिमा हुने 'मिलन-विभाजन'को बाछिटा एनआरएनएको निर्वाचनमा स्वाभाविक रुपमा पर्छ। तीन जना अध्यक्षहरुबीच एकले अर्कोलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल अर्कोको भन्दा उत्कृष्ट बनाउन होडबाजी चल्नेछ।
डेलिगेट्सका समस्या
एनआरएनएको विवादलाई सतहमा ल्याउने डेलिगेट्सको समस्या हो। गत जनवरीमा विशेष महाधिवेशन गरेर विधान संशोधन गरियो। डेलिगेट्स छनोटको प्रचलित प्रावधानमा संशोधन गरी ६५, २५ र १० प्रतिशत गरेर तीन समूहमा वर्गीकरण गरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पुरानो कार्यसमितिले चयन गर्न पाउने भनिएको थियो र विवाद भयो। आचार्य समूहको भनाइ थियो, 'अनियमितता भएका छन्, विधान मिचिएको छ। ती विषय सच्याउनुपर्दछ।'
उक्त विवाद अहिले स्थगित गरिएको छ। सर्वमान्य बनाइएको छैन। गएको निर्वाचनमा एनआरएनको आचार्य समूहले तत्कालीन संस्थापन समूह त्यसमा पनि उपाध्यक्ष बद्री केसीलगायतलाई जे कुरामा अनियमितता र विधान मिचिएको आरोप लगाएको थियो। त्यो यथावत रहेकाले फेरि अर्को चुनावमा स्वाभाविक रुपमा फर्केर आउनेछ। विशेषगरी डेलिगेट्सको वर्तमान समस्यालाई राम्रोसँग समाधान गरिएन भने त्यो दुरुस्तै अर्को निर्वाचनमा देखिनेछ। त्यसका लागि विधान संशोधन गर्नुपर्नेछ।
पद मिल्यो, तर मन?
महाधिवेशन अन्तिमसम्म कुल आचार्य र बद्री केसीको समूह समानान्तर भएर काम गरिरहेको थियो। उनीहरुले अधिवेशनको मुखसम्मै एकअर्काका कमजोरी औंल्याइरहे। आपसी असहिष्णुता बढाइरहे।
तर, अन्तिम समयमा नेपाली राजनीतिज्ञको प्रभाव र दबाबमा उनीहरु एक ठाउँ आइपुगे। नेताहरुसँग उनीहरुले मिलेर जाने वाचा गरेका छन्। पद थपेर बनेको सहमतिले मन जोड्यो कि जोडेन? उनीहरुको समूहमा सक्रिय भएका सदस्यहरुबीच आपसी सदभाव निर्माण कसरी हुन्छ? प्रश्नहरु अझै छन्।
यी प्रश्नहरु रहँदारहँदै एनआरएनएको अर्को बैठकले संरक्षक परिषद्, सल्लाहकार, प्रमुख संरक्षक र आइसीसी सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने छ। यसमा तीनवटै अध्यक्षले आफ्नो पक्षलाई अगाडि बढाउन चाहनेछन्।
तीन अध्यक्षमा रविना थापा र बद्री केसीको एउटा आवाज एकत्रित सुनिनेछ, किनभने यी दुईको सहकार्य यसअघि पनि भइरहेकै देखिन्थ्यो। तीन जनामध्ये दुई एकातिर एकजना अर्कातिर भएकाले आचार्यलाई पेलेर जान खोज्ने सम्भावना बढी छ।
उता अर्का अध्यक्ष आचार्य एक्ला भए पनि कमजोर देखिँदैनन्। उनीसँग बहुसंख्यक एनसीसीहरु र गठबन्धन सरकारको पनि सहयोग छ। यसले उनी अरुभन्दा बलियो देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा उनले यसलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने आँकलन गरिएको छ।
पदाधिकारीमा महासचिव दुई जना छन्। प्रवक्ता दुवै पक्षका छन्। उपाध्यक्षदेखि सबैतिर दुवैतिरको 'पावर सेयरिङ' छ। यसले सक्रियता, अधिकार प्रत्यायोजन र नियमित कामकारबाहीमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन सक्ने देखिन्छ।
काम गर्न कति सहज?
अहिले एनआरएनएहरुले आशंकाका नजरबाट नयाँ नेतृत्वलाई हेरिरहेका छन्। भनिरहेका छन्, 'उनीहरुले नयाँ काम गर्न खोज्छन् कि बाहिर गरिरहेको झगडा अब एउटै कमिटीभित्र गर्छन्।'
केही मुद्दा अहिले चासोको विषय बनिरहेका छन्। नेपाल सरकारको चाहना एनआरएनहरुले डलर अकाउन्ट खोलिदिउन् भन्ने छ। मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला डलर नेपाल भित्र्याउन एनआरएनएले सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा सरकारको हो। त्यसका लागि एउटा औपचारिक कार्यक्रम एनआरएनएले गरेको छ। तर, बलियो रुपमा नेतृत्व गरेर कोही अघि बढेको देखिएको छैन।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन एनआरएनका आँखाले सवैभन्दा महत्वपूर्ण तरिकाले हेरिरहेको विषय हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेट्यो। नागरिकता ऐन संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउने नागरिकता विधेयक पाँच वर्षदेखि संसदमै छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद त छैन। तर, 'बुहारी र ज्वाइँ'को विषय पेचिलो बनेको छ। त्यसको असर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई परिरहेको छ।
पहिले कार्यकाल आचार्य अध्यक्ष छन्। यो संसदको अवधि आचार्यकै कार्यकालमा सकिनेछ। संसदको आउने अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पास गराउने प्रयासमा आचार्य हुनेछन्। राजनीतिक नेतृत्व पनि अनुकूल भएकाले त्यसका लागि जोडबल हुनेछ। त्यो स्वभाविक प्रक्रिया भएपनि आफ्नो कार्यकालमा गराउँदा जाने सन्देशको अर्थ अध्यक्षहरुले बुझेका छन्।
अर्का अध्यक्ष बद्री केसीहरुको चाहना नागरिकता विधेयक आगामी संसदबाट पास गराउने हुनेछ। यसले गर्दा उनीहरु यसमा सामूहिक बल लगाउने पक्षमा नदेखिन सक्छन्।
एनआरएन विकास कोष अर्को मुद्दा हो। जहाँ केही अर्ब जम्मा भएको छ। यो कोषमा जीवा लामिछाने र कुमार पन्तको विशेष रुची छ। १० अर्ब पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्यमा नेपाल सरकारले ५० करोड हाल्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ। यसलाई ५० अर्बसम्म पुर्याउने लक्ष्य देखिन्छ। यसको सफलताको जस पन्त र लामिछानेलाई जाने भएकाले अन्य अध्यक्षहरुको सहयोगमा आशंका गर्न थालिएको छ।
यसैगरी खासगरी खाडी मुलुकमा काम गर्ने प्रवासी नेपालीहरुलाई उनीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने विषय छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सामूहिक पहलको अपेक्षा गरिएको छ तर कसको पालामा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने आन्तरिक आकांक्षाले काम गर्न सक्छ।
अध्यक्ष आचार्यको अवधारणामा पशुपति क्षेत्रमा वृद्धाश्रम बनाउने घोषणा गरिएको छ। यो विषयमा अन्य अध्यक्षहरुको औपचारिक प्रतिक्रिया र सरसहयोग रहने नरहने आगामी बैठकबाट तय हुन्छ। यही विषयमा आन्तरिक टस्सल बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। यसैबीच एनआरएनएका सिइओ राजेश राणाको कार्यावधि समाप्त भएको छ। नयाँ सीइओ चयन गर्ने विषयमा पनि तीन अध्यक्षहरुबीच द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
शेष घलेसमर्थित समूहले समानान्तर गतिविधि थालेको छ। खासगरी एनसीसीहरुको समर्थन जुटाउन उनीहरुले प्रयास थालेका छन्। त्यसैमाथि समस्या समाधानको निश्चित मार्ग तय गर्न यो कार्यसमिति अघि बढेन भने आन्तरिक विवाद अझै चर्किने सम्भावना छ। यही परिदृष्यमा बसेर हेर्दा एनआरएनको विवाद टरेको भन्दा पनि सरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
