काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताको गुनासाहरुको यथोचित सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेशनको शतवार्षिकी समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्यांकहरुमा थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरुको सुरक्षित सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो रहेको पनि बताए। उनले भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रणालीबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने कार्यलाई कार्यालय नगइकनै सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरेको र यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।
‘विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि जग्गा प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी, हलवा, चहुवाको पुनः संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्यमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। भू उपयोगको व्यवस्थापनको कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकताकासाथ अघि बढाएको छ। यस सम्बन्धी नीति, ऐन जारी भइसकेको छ। नियमावली स्वीकृतिको चरणमा छ। छिट्टै यो नियमावली स्वीकृति गरी भू उपयोग व्यवस्थापनका निम्ति तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढाइँदै छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने।
भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेको जनताको गुनासोहरुको यथोचित सम्बोधन गर्दै भूमि क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित, अपारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भूमि प्रशासन सम्बन्धित सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्यांकहरुमा थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरुको सुरक्षित सेवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो छ। यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाईन प्रणालीबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने कार्यलाई कार्यालय नगइकनै सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गरेको जानकारी गराउन पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। यसलाई थप सुदृढीकरण गर्दै लैजान म सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिन चाहन्छु,’ देउवाले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले जग्गा प्रशासन आम नेपालीहरुको सरोकारको विषय भएको भन्दै विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि जग्गा प्राप्ति गर्नबाट वञ्चित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको पुनः संस्थापन गरी सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरेको, यससम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको र नियमावली स्वीकृतिको चरणमा रहेको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
