काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत ३ मै 'क्लियर' गरिसकेका छन्- चुनाव वैशाख ३० मै हुन्छ, सर्ने हल्ला अघिल्लो दिनसम्म जारी रहन्छ।
सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको संशय दूर गर्न उनले यस्तो बताएका थिए। त्योबेला प्रचण्ड-नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका थिए, 'चुनाव हुँदैन भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। किन हो प्रधानमन्त्रीज्यू?'
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसरी प्रष्ट पारिसकेर सरकार निर्वाचनमा होमिसक्दा पनि निर्वाचन सर्ने हल्लाको अन्त्य भएन। केही दिनदेखि फेरि त्यही आशंका आमजनमा छ। उनीहरु तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन्।
शंका आगोमा माधव नेपालले थपेको घ्यु
निर्वाचन सर्ने आशंकाको आगोमा शनिबार सत्तागठबन्धनकै एक घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले घ्यु थपे। उनले एक कार्यक्रममा भने, 'वैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ। तर,समस्या छ। जेठको पाँच गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारमा दोस्रो चरणको भएको थियो र तेस्रो असोज ७ गते भयो। असोजमा चुनाव हुनेको पाँच वर्ष पूरा हुँदैन। त्यसको जवाफ कसले दिने? कानुनमा त्रुटी छ। असोजमा निर्वाचित हुनेको संवैधानिक अधिकार हनन भएको छ। असोजमा पाँच पुग्नेको भावनाविपरित निर्णय भएको छ। त्यसैले भोलि के होला? होला? अहिले चुनावको तयारी गरौं। जे हुन्छ, हुन्छ। अहिले तयारी गरौं।'
सत्ता गठबन्धनकै एक नेता नेपाल सार्वजनिक रुपमा यसरी प्रस्तुत हुँदा धेरैमा रहेको आशंकामा मलजल पुग्यो र आइतबार यो झन् व्यापक बन्यो। निर्वाचन सर्न सक्ने हल्लाको जड भने नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट रोक्न निर्देशन गर्नु हो। चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्नुपर्ने पूर्वनीतिबाट 'ब्याक' हुँदै चैत २२ मा कांग्रेसले सबै जिल्ला समितिलाई पत्राचार गर्दै उम्मेदवार सिफारिसका काम रोक्न भनेको थियो। त्यसको कारण गठबन्धन दलहरुमा तालमेलको 'मोडालिटी' नटुंगिनु रहेको नेताहरुले बताइरहेका छन्। तर, त्यसमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन।
असोजमा निर्वाचितले दायर गरेका मुद्दा
वैशाख ३० गतेको चुनावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा विचाराधीन छन्। तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोजको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने उक्त रिटमा माग गरिएको छ।
महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिका मेयर सञ्जीवकुमार साह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले पनि दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसमध्ये सोमबार (चैत २८) गते चौरासियाको रिट पेसी रहेको छ। साहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनिएको छ भने चौरासियाको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी भएको छ। चौरासियाको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
साहको रिटमा फागुन ११ गते पहिलो सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम जारी नहुने भन्दै लिखित जवाफ मागेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। मेयर साहको मुद्दा वैशाख २ गतेका लागि साधारण तारेखमा रहेको छ। उक्त मितिपछि पेसी तोकिने भएकाले यो मुद्दाको सुनवाइ सम्भवत: वैशाख ३० को निर्वाचनपछि नै हुनेछ। तर, पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौरसियाले पनि दर्ता गराएको रिटमा सोमबार संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ।
फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत भएको छ। दुवै रिटमाथि भोलि छलफल भएर अन्तिम फैसला निर्वाचन अघि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी भएन भने निर्वाचनमा कुनै असर पर्ने छैन। अर्को पेसी स्थानीय निर्वाचनपछि जाने भएकाले निर्वाचनका लागि बाटो खुल्ला हुनेछ। सर्वोच्चले दुवै मुद्दा एकै प्रकृतिको भएको र मागदावी पनि एकै देखिएकाले सँगै राखेर सुनुवाइ गराउनका लागि सोमबारको समय तोकिएको जनाएको छ।
सोमबार अन्तरिम जारी नभएमा भने निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न कुनै बाधा नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। वैशाख ३० पछि भने औचित्य समाप्त भएर रिट खारेज हुनेछ। अहिले निर्वाचन हुँदैन वा निर्वाचनको मिति सर्छ भन्ने आशंका यी दुईटा रिटलाई लिएर भइरहेको छ।
आर्थिक संकटले चन्दा नउठ्ने चिन्ता
निर्वाचन सर्ने आशंकालाई हराभरा बनाउने अर्को कारण हो अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकट। निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको पारदर्शी स्रोत चन्दा र ऋण हो।
आर्थिक संकटलै सबैतिर छोएका कारण सम्भावित चन्दादाताहरुले पहिल्यै हात उठाइसकेका छन्। व्यापार-व्यवसायीहरुले यसपल्ट चन्दा सहयोग गर्न नसकिने सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ, विकास साझेदारहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेरै चन्दा दिन नसक्ने बताएका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, 'हामीले कुनैपनि समूह राजनीतिक दल र आवद्ध संस्थाहरुलाई चन्दा दिँदैनौं। कुनै करकापबाट वा स्वेच्छिक रुपमा नगद वा जिन्सी प्रदान गर्दैनौं।'
यसले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई सकसमा पारिसकेको छ। अर्को आफ्नै सम्पत्ति बैंकमा राखेर चुनाव खर्चको जोहो गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उम्मेदवार छैनन्। तरलता अभावका कारण बैंकले ऋण दिन सकिरहेका छैनन्।
यही गुनासो लिएर दलका सम्भावित उम्मेदवार शीर्ष नेताकहाँ पुगेका छन्। नेताहरुलाई आफूले खर्चको जोहो गर्ने सम्भावना कम रहेको भन्दै सजिलो बेला चुनावको अपेक्षा गरिरहेका छन्। विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेताहरुमा एउटा अनुमानको जरो फैलिन थालेको छ। त्यो हो- चुनावका लागि उत्साहित दल नेकपा एमालेले पैसा प्रशस्त जम्मा गरेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकार पनि लामो समय चलाइसकेको मात्र नभइ स्थानीय तहमा पनि धेरै ठाउँ यसअघि यही पार्टीले जितेका कारण एमालेसँग चुनाव लड्ने स्रोतको अभाव नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको अनुमान छ। निर्वाचनमा पैसाको अर्थ शनिबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले 'अफ दि रेकर्ड' भन्दै सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन्।
निर्वाचन आयोग भने वैशाख ३० निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण तयारीमा अघि बढेको बताउँछ। सोमबारदेखि आयुक्तहरु तालिमका लागि जिल्ला जाने कार्यक्रम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए। 'आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ। सर्ने सम्भावना हामी देख्दैनौं,' थपलियाले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
