काठमाडौं– रामेछापका टिकाराज आरनको २०५७ साल फागुन १६ गते तत्कालीन विद्रोही पक्षले घरमै आएर हत्या गर्यो।विद्रोही पक्ष (तत्कालीन नेकपा माओवादी)ले अपहरण गरेर चरम यातनापछि हत्या गरेकोले न्याय खोज्न उनका छोरा भौतारिइरहेका छन्।
अधिवक्तासमेत रहेका टिकाराजका छोरा ज्ञानेन्द्रराज बुवाको हत्यारालाई कारबाहीको लागि दौडिरहेको १५ वर्ष भइसक्यो। तर, उनले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
०००
तत्कालीन विद्रोही पक्ष भएको आरोपमा राज्य पक्षले बर्दियाका दयाप्रसाद चौधरीलाई निर्घात कुटपिट गर्यो। कुटपिटको पीडा भोगेका उनको दुवै खुट्टा चल्ने अवस्थामा छैनन्। बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा रुखको छहारीमा बसिरहेका उनी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण भोगिरहेको पीडाको न्याय चाहन्छन्। तर, डेढ दशक वितिसक्दा पनि उनले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
लमजुङ्ग सिमपानीका रामकुमार भण्डारी लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा छन्। बुवालाई तत्कालीन बिद्राही पक्षले २०५८ सालमा वेपत्ता पारेदेखि उनी न्यायको पर्खाइमा छन्। द्वन्द्व सकिएसँगै उनले न्याय पाउने आशा गरेका थिए। तर, डेढ दशक बितिसक्दा पनि उनले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने राज्यलाई झकझक्याउन छाडेका छैनन्।
म्याग्दी बेनीका होमबहादुर रिजालको घरमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले २०६० साल जेष्ठ ५ गते बम बिष्फोट गराएको थियो। बिस्फोटमा परि होमबहादुरले बुवा गुमाए। बुवा गुमाएको लामो समय भइसक्दा पनि उनले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
रिजाल विद्रोहको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई दुवै जना देशका प्रधानमन्त्री बने। तर, द्वन्द्वपीडितले भने न्याय पाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
०००
संघीय राजधानी काठमाडौंमा दैनिक जसो गर्मीको ‘ग्राफ’ उकालो लागिरहेको छ। चर्को गर्मीका बीच बुधबार ‘परिपूरणसम्बन्धि प्रभावकारी नीति, नियम तथा कानुनको निर्माण गर’ भन्ने नारा लखेको पोस्टर छातीमा टाँसेर सुरेन्द्र खत्री माइतीघर मण्डलामा बसिरहेका थिए।
२०६३ साल असोज १२ गतेका बेबारिसे बम बिस्फोटमा परेर दुवै हात गुमाएका खत्री न्यायको खोजीमा काठमाडौंमा भौतारिएको लामो समय भइसक्यो। द्वन्द्वबाट पीडित अपांग घाइतेहरुको साझा संगठनको अध्यक्षसमेत रहेका खत्री साथीहरुका साथमा न्यायको आशमा राज्यको ढोका ढोका पुगे। तर अहिसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्।
उम्मेदवार बन्ने त्रास
बुधबार चर्को घामका बीच तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्षबाट पीडितहरु न्यायको खोजीमा माइतीघरमा भेला भएका थिए। हुनत उनीहरु यसरी भेला हुने गरेको लामो समय बितिसक्यो। यसबीचमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट र राज्यपक्षमा रहेका धेरै नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बनिसके। बेलाबेलामा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा समाधान गर्ने विषयमा नेताहरुले आश्वासन दिने बाहेकका काम ठोस रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
शान्ति सम्झौता भएको विगत १५ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितको मनमा शान्ति छैन। हरेक सरकार बन्दा उनीहरु आशावादी हुन्छन्। तर, सरकारले माग सुनुवाइ नगर्दा उनीहरुको आशा निराशामा बदलिने गरेको छ। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिकिएको छ।
चुनाव जिकिएसँगै द्वन्द्वपीडितहको मनमा भने ‘कतै पीडकहरु उम्मेदवार त बन्ने होइनन्’ भन्ने त्रास देखिएको छ। गम्भीर खालका मानअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्ति राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेको बताउने गरेका उनीहरु यसपटक भने चुनावअघि नै खबरदारीका लागि काठमाडौंमा भेला भए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन लगायका माग राखिरहेका उनीहरुले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएकाहरुलाई चुनावमा उम्मेदवार नबनाउन राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। लमजुङका भण्डारी त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति गएर चुनावमा उम्मेदवार बन्ने हुन कि भन्ने भय रहेको बताउँछन्।
‘सरकार अपराधीको मतियार बनेको छ,’ उनले भने, ‘झन् पीडक भनिएका व्यक्तिको संरक्षणमा लागेकाले धर्नामा बस्नु परेको छ।’ त्यस्ता अपराधी चुनावमा हाबी नहुन भनेर सरकारलाई दबाब दिन आफूहरु भेला भएको उनले बताए।
दुवै हात गुमाएका खत्री पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नमा भएकाहरुलाई उम्मेदवार बन्न दिन नहुने बताउँछन्। ‘अबको चुनावमा मानवअधिकारको गम्भीर खालका अधिकार उल्लंघन गर्ने उम्मेदार बनाउन हुँदैन’ उनले भने।
कयौले गुमाइसके ज्यान
चितवन माडीका कृष्ण अधिकारी स्टिलको सहायताले हिँडिराखेका छन्। चितवनमा गुडिराखेको बसमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले बम बिष्फोट गराएको थियो। २०६२ जेठ २३ गतेको उक्त बिस्फोटमा परेर बसमा सवार ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३९ जना घाइते भएका थिए। अधिकारीको दुर्घटनामा परेर दुई खुट्टा, ढाँड र हात भाँचिएको थियो। करङ्ग भाँचिएको थियो। २४ महिना लामो अस्पतालको शय्याबाट बाहिर आएका थिए।
उनीसँगै दुर्घटनामा परेका कतिपय घाइतेको १६ वर्षको अन्तरालमा निकै दुःख पाए। न्यायको खोजीमा रहेका उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन्। घाइते मध्ये कतिपयको त मृत्यु भइसकेको उनी बताउँछन्। अधिकारीले राज्य पक्षबाट ४० हजार आर्थिक सहयोग बाहेक केहि पाएका छैनन्। त्यो बेलाका कृष्ण जस्तै ७२ जना प्रभावित भएका थिए।
ऐन संशोधन नगरि परिचयपत्र
'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा केही बुँदा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा छैन्' भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने मध्यका एक निवेदक अधिवक्ता आरनका अनुसार २०७० र २०७१ सालमा दुईवटा फैसला भएको थियो। यो द्वन्द्वपीडत मैत्री छैन भनेर निस्कर्षपछि सर्वोच्चमा मुददा दायर गरिएको उनी बताउँछन्।
सर्वोच्चले ऐन संशोधन गर्न भनेर परमादेश जारी गरेको छ। तर, उक्त ऐन संशोधन नगरी सरकारले द्वन्द्वपीडितको अवहेलना गरेको उनी बताउँछन्। नियम कानुन, ऐन विपरित परिचयपत्र वितरण भएको भन्दै सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ। सरकारले ऐन संशोधन नगरिकन पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्न लागेको उनको आरोप छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
