काठमाडौं– गत फागुन २६ गते न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त एक न्यायाधीशमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो। सँगै, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबाबु कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो।
तर, यो सिफारिस अहिले अलपत्र छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का, न्याय परिषद्का सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सम्मिलित बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। परिषद्को निर्णयपछि चैत ४ गते लिखित निवेदन दिँदै कुँवरले आफू न्यायाधीशमा नजाने जानकारी गराए।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार मुख्य सचिव सरहको पद भएको र मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रचलन रहेको अवस्थामा आफूलाई अन्याय हुने गरि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्र सिफारिस गरिएको भन्दै उनले अस्वीकार गर्ने निवेदन दिएका थिए।
कुँवरमाथि आरोपै आरोप : राणालाई सहयोगदेखि बार आन्दोलन दमन गरेकोसम्म
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहँदा विवादित काम गरेको भन्दै चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवासायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। विचौलियाहरुलाई सहयोग गरेको र सर्वोच्च अदालतको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कात्तिक ८ गतेदेखि राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो।
न्यायाधीशहरुले ४० दिनसम्म राणाले तोकेको पेसीका मुद्दा हेरेनन्। राणासँग न्यायाधीशहरुले सामूहिक भेट गर्दै सर्वोच्च अदालत विवादित हुदै गएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले उल्टै विवादमा परेका सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिने हो भने आफूपनि तयार रहेको जवाफ दिए। उनले घुमाउरो रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अरु चार न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको बोली बोले।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन सुरु भएलगत्तै गरेको टिप्पणीमा पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनेका थिए। राणाले पनि ओलीकै बोली बोलेपछि न्यायाधीशहरु झन् झस्किए। त्यसबीचमा राणाले आफ्नो एकल इजलास राख्दै केही मुद्दा पनि सुनुवाइ गरे।
उक्त समयमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सहयोग गरेका कारण राणाले मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशहरूको बुझाइ थियो। आन्दोलन चलिरहँदा न्यायाधीशहरुले राणाविरुद्ध कर्मचारीहरुको पनि साथ खोजेका थिए। तर, मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर राणातिर नै ढल्केको र अन्य कर्मचारीले पनि साथ नदिएपछि आफूहरु बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने नाममा पछाडी हट्न परेको आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुको बुझाइ थियो।
मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अनुकूलमा काम गरेको आन्दोलनरत एक न्यायाधीशले दाबी नै गरे। उनले मुख्य रजिष्ट्रारले प्रशासनिक काममा सहयोग गर्नेदेखि बालुवाटार मुद्दामा पेसी तोक्ने कार्यसम्म विवादित व्यक्तिलाई सर्मथन गरेको प्रष्ट नै देखिएको ती न्यायाधीशले दाबी गरे। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणा कोभिड संक्रमण भएर सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा बस्दा कामु नतोक्नेदेखि उनलाई फर्काउने कार्यसम्ममा प्रशासनमा बसेर मुख्य रजिष्ट्रारले नै काम गरेको ती न्यायाधीशको आरोप छ।
एक सय दिनभन्दा लामो आन्दोलन गरेको नेपाल बारको आन्दोलन दमन गर्ने कार्यमा पनि मुख्य रजिष्ट्रारको भूमिका रहेको बुझाइ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको रहेको ती न्यायाधीशले बताए। अदालतको एक अभिन्न अंग रहेका कानुन व्यवसायीलाई दमन गर्न राणासँग मुख्य रजिष्ट्रारले पनि सहयोग गरेकै कारण सशस्त्रले दमन गरेको कार्कीले आफ्ना सहकर्मीलाई ‘श्यर’ गरेका थिए।
अदालतभित्र सशस्त्र प्रहरी भित्र्याएर हतियारसहित दमन गर्ने कार्यले राणालाई सहयोग गरेको, अदालतको बदनाम भएको भन्दै अन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च प्रशासनसँग तत्कालीन समयमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए।
त्यस्तै, बारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दै दमनको विरोध गरेको थियो। कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनको दमनमा सुरक्षा बल परिचालन गरेको लगायतको आरोपमा असन्तुष्ट अहिलेको नेतृत्वले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्रै सीमित गरेर सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्का एक सदस्यले बताए। कुँवरले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको र कारबाही पनि गर्न नसक्ने भएकाले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जानुभन्दा बरु सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमै रहने भनी प्रधानन्यायाधीशलाई निवेदन लेखेका थिए।
मुख्य रजिष्ट्रार एउटा मात्रै पद भएकाले अन्यत्र सरुवा गर्न मिल्दैन। दैनिक कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै त्रुटी वा गलत काम गरेको अवस्था बाहेक उनीमाथि कारबाही गर्ने कानुन व्यवस्था समेत रहेको छैन।
न्यायाधीशको पद स्वेच्छिक भएकाले उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतमै मुख्य रजिष्ट्रारको रुपमा रहने निर्णय गर्न पाउँछन्। कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्रै सिफारिस गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका केही कर्मचारी समेत असन्तुष्ट छन्।
चार मुख्य रजिष्ट्रार, तीन मुख्य, एक न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतमा २०७४ सालमा मुख्य रजिष्ट्रारको सुरुवात भएको थियो। निजामती प्रशासनमा मुख्यसचिव जस्तै न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहको सर्वोच्च पदको रुपमा मुख्य रजिष्ट्रार बनाइएको थियो। तर, हालसम्म एक पटकमात्र सरकारी वकिल समूहबाट मुख्य रजिष्ट्रार हुने मौका मिलेको छ।
कुँवरलाई मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्ती गर्ने समयमा पनि सरकारी वकिल समूहमा उनीभन्दा वरिष्ठ धेरै थिए। तर, राणाले उनलाई हतार हतार कामु दिँदै बढुवा गरेका थिए। तत्कालीन समयमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय लगायत उनीभन्दा वरीयतामा माथि रहेका थिए।
त्यस्तै, नारायण पन्थी र देवेन्द्र ढकाल पनि उक्त पदका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका थिए। सरकारी वकिल समूहबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका राजन भट्टराईलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र बनाइयो। पहिलो मुख्य रजिष्ट्रार भएका नहकुल सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए।
२०७४ असार २२ गते नहकुल सुवेदी मुख्य रजिष्ट्रार भएका थिए। हाल उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन्। २०७४ माघ २८ गते मुख्य रजिष्ट्रार भएका राजन भट्टराई हाल उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश छन्।
त्यस्तै, उनीपछि २०७५ माघ १५ गते नृपध्वज निरौला मुख्य रजिष्ट्रार भए। उनी पनि २०७७ साल माघमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएर उच्च अदालत गए। उनी हाल उच्च अदालत दिपायलमा छन्। निरौलापछि २०७७ माघ २५ गते कुँवरले मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका थिए।
न्यायाधीश नगए के हुन्छ नियुक्ती?
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मुख्य रजिष्ट्रार रहेका व्यक्तिहरुलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने चलन नै गलत भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसलाई सच्चाएको बताए।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अघिल्लो पटकका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलालाई मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्को बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले परिषद्को बैठकमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खोजेका थिए। तर, उक्त समयमा अरु सदस्यले नमानेपछि उनी यसबाट पछि हटेका थिए।
‘मुख्य रजिष्ट्रारले इच्छा लागे न्यायाधीशमा जाने/नजाने हो। बाहिरबाट हेर्दा प्रधानन्यायधीशसँग मनमुटाव देखियो। तर, यसलाई सुधारकै रुपमा लिनुपर्छ’, कार्कीले भने ‘मुख्य कुरा यसलाई नियुक्तीको थलो बनाउनु हुँदैन थियो। कति लामो समयदेखि न्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई उछिनेर नियुक्ती गर्दा समस्या भएको थियो।’
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गलत परम्परालाई सुधार गरेको आफूलाई लागेको विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बताए।
‘मुख्य रजिष्ट्रार मुख्य न्यायाधीश भएर जाने भनेर सिर्जना भएको पद नै हैन’, उनले भने, ‘यो विवाद जसले सुरु गरे त्यहीँ गलत थियो। अब सुधारको थालनी भएकाले सुधारमै लैजान पर्छ।’
को–को छन् मुख्य रजिष्ट्रारको दाबेदार?
सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ मा अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले रजिष्टार नै प्रशासकीय प्रमुख हुने गरेकोमा २०७५ माघदेखि मुख्य रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको हो।
कुँवर सर्वोच्च अदालतको चौंथो मुख्य रजिष्ट्रार हुन्। कुँवर उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा सर्वोच्चमा नयाँ रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्ने छ। न्याय सेवा आयोगको बैठकले मुख्य रजिष्ट्रारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सकिन्छ। कुँवरपछि मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा हाल कृष्णजीवी घिमिरे, पदमप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला रोलक्रममा छन्।
यस्तै, देवेन्द्र ढकाल र नारायण पन्थी पनि मुख्य रजिष्ट्रारको लाइनमा छन्। यीमध्ये कुनै एक जनालाई न्याय सेवा आयोगले मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
