काठमाडौं– सरकारले संघीय संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया पनि लम्बिने भएको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र उनलाई अदालतबाहिर राखिरहन प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीति बनाएको आरोप लागिरहेकै बेला अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले त्यो आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि बुधबार बस्ने बैठकमा छलफल हुने तय थियो। तर, त्यसको एक दिन अघि (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सिफारिसानुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै महाअभियोगको प्रक्रिया लम्बिने भएको हो।
बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर, अब त्यो प्रक्रिया नै रोकिएको छ।
मंगलबार रातिदेखि अन्त्य गरिएको संसद् अधिवेशन अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बजेट ल्याउनु अघि मात्र (बजेट अधिवेशन) आह्वान हुने सम्भावना छ।
नेकपा एमालेका सांसद एवम् प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाइ संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सत्ता गठबन्धनले महाअभियोगको विषयलाई लम्ब्याउन खोजेको प्रष्ट भएको बताए।
‘संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई काम अघि बढाउन भने मात्रै गर्ने हो। अब नपठाएसम्म त हाम्रो समितिले काम नै गर्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘यो भनेको महाअभियोगको प्रक्रियालाई धकेल्ने र अदालतमा आफ्नो प्रभाव जमाइराख्ने नियत देखियो।’
समितिले आफूलाई सदनले प्रस्ताव पारित गर्दै जिम्मेवारी दिएको बढीमा ३ महिनामा अनुसन्धान सिध्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। तर, अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग महाअभियोग पारित गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन। यो अवस्थामा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रस्ताव पारित नहुने र प्रधानन्यायाधीश राणा पुनः अदालत फर्कने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यही कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर समय लम्ब्याउन खोजेको देखिएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।
‘भोलि छलफल अघि बढाउने भन्ने तय थियो। तर, एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘अदालतलाई निश्चित सेटिङमा राख्ने र आफ्नो स्वार्थअनुरुप सञ्चालन गर्ने नियत सत्ता गठबन्धनको देखियो।’
उनले सरकारले प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेर संविधान र कानुन विपरित काम गरेको आरोप लगाए।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे महाअभियोग अब संसद्को विषय भएको र अर्को बैठक बसेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्।
‘समितिमा आउनै नपाएकाले छलफल हुने कुरा नै भएन,’ उनले भने, ‘अब जहिले संसद्को बैठक आह्वान भएर बैठक बस्छ, त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध फागुन ११ गते सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। फागुन २२ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समिति सदस्य रेखा शर्माले अब संसद्को अर्को अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्। ‘लम्ब्याउन खोजिएको होइन, संसद् सहज रुपमा चल्नै सकेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अब संसद्को अर्को बैठक आह्वान भएपछि त प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ नि।’
महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्मा अवरोध गरिरहेको नेकपा (एमाले)सहितका दललाई समेटेर छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। समितिमा संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्। त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य छन्।
के छ नियमावलीमा व्यवस्था?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए वा नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त समिति गठन हुने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
समितिले छानबिन गरेपछि नियम १६६ अनुसार ‘महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भए प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि उनीमाथि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुनसक्छ।
महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि पनि नियमावलीमा तोकिएको छ। नियमावलीको नियम १६३ मा महाअभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियमावलीअनुसार महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई आरोपबारे सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ। सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भइ सफाइ पेस नगरे समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम ४ मा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनामा राणाविरुद्धको महाअभियोगबारे प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन दिनुपर्छ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन नियम १६४ अनुसार संसद्मा प्रवेश हुन्छ। संसद्मा पेस भएपछि सभामुखले दुई दिनअघि नै सांसदहरुलाई जानकारी दिँदै छलफलमा लैजान्छन्। सुरुमा ‘प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस हुने छ। बहुमतले उक्त प्रस्ताव स्वीकार भएपछि छलफलका लागि अघि बढ्नेछ।
प्रतिवेदनमा थप संशोधन आएमा त्यसलाई फेरि ‘समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुनेछ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए पुनः समितिमै जानेछ। यदि, उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भए संसद्मा छलफलका लागि अघि बढ्ने छ। तर, फेरि समितिमा गए सात दिनभित्र प्रतिवेदन संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६६ अनुसार महाभियोगको प्रस्तावमा दस्तखत सहितको मत विभाजन हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको दुईतिहाइले महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा मत हाले प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्। तर, दुईतिहाइ मत नपुगेमा महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुनेछ। त्यसपछि उनी पुनः सर्वोच्च फर्कने छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म बाँकी छ। उनी अवकाश हुनुअघि नै महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लागिसक्ने छ।
यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको अंकगणित
प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका ४ सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन्। तीमध्ये पाँच सांसद निलम्बित छन्। उनीहरूबाहेक हाल कायम भएका २६६ सांसदले मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीमध्ये एकजना सभामुख छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुईतिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८ (एकजना निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका ६३ (त्यसमध्ये दुईजना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ (त्यसमध्ये एकजना सभामुख), एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २० (त्यसमध्ये एकजना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ (त्यसमध्ये एकजना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) एक जना छन्।
महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र (स्वतन्त्र) छक्कबहादुर लामासहितका सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसबाहेक सोमप्रसाद पाण्डेले पनि पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले महाभियोगको पक्षमा १३४ सांसद् मात्रै छन्।
प्रतिनिधि सभामा जसपा, लोसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपालगायत दल भए पनि उनहरू निर्णायक छैनन्। एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरू प्रस्तावको पक्षमा उभिए पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ। त्यसैले एमाले महाभियोगको पक्षमा नउभिँदासम्म महाभियोग पारित हुनसक्दैन।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ। उक्त उपधारामा महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार उल्लेख छ।
पहिलो आधारमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, दोस्रो आधारमा कार्यक्षमताको अभाव, तेस्रो आधारमा खराब आचरण भएमा महाभियोग लगाउन सक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, चौथो आधारमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेकफ र पाचौं आधारमा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे महाभियोग लगाउन सकिने उक्त उपधारामा उल्लेख छ।
‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संस्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
