काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मा असहमति रहेका १२ बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमतिपछि फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभामा ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन भएको हो। तर, यसो हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र यो निर्णयमा पार्टी एकमत हुन सकेन।
त्यसमध्ये एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले असहमति प्रकट गरे। फागुन १५ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा पनि खनालले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे।
‘व्याख्यात्मक घोषणा नै भए पनि उहाँ त्यसमा असहमत नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँको असन्तुष्टि कायमै छ,’ खनालनिकट एक नेता भन्छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र एमसीसीका विषयमा पार्टीले गरेको निर्णय र खनाललगायतको असन्तुष्टि तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्तामाझ छलफलका लागि लैजानुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। तर, मुल नेतृत्वले भने यो विषयलाई अहिले पार्टीभित्र छलफल गराउनु आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा किन पुगियो भनेर पार्टी कमिटीका बैठकमा प्रष्ट्याइसकेका छन्। बुधबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ।
‘जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धन तोडिने, सभामुखलाई पदबाट हटाइने, हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिने, हाम्रो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारिने र अदालतलाई समेत प्रयोग गर्नेसम्मका कार्य हुन सक्दथे,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘हामीले वैकल्पिक बाटो रोजेर ती सबै खतरालाई टारेका छौं। त्यसैक्रममा एमसीसी कम्प्याक्टको सम्झौतासँगै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जान सकिने धारणा विकसित भयो। त्यस धारणामा हामी पनि आधारभुत रूपमा सहमत भयौं।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाए पनि त्यही विषयमा गम्भीर छलफल नगर्ने एकीकृत समाजवादीको तयारी छ। अध्यक्ष नेपालले नै पार्टी कमिटी निर्माण र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला अब एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टीको निर्णयबारे कमिटीमा छलफल र बहसकै रुपमा अघि बढाउन चाहेका छैनन्।
एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्त केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही सदस्यहरुले आफ्नो विचार राखे पनि त्यसै विषयमा बैठक केन्द्रित नरहने बताउँछिन्।
‘अनुमोदन गर्नुअघि नै केही नेताहरुको असहमति थियो। अब अनुमोदन नै भइसकेपछि त्यसैमा धेरै अल्झिने कुरा हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्णय भइसकेको विषयमा अल्झिने भन्दा पनि पार्टी कमिटी निर्माण र निर्वाचनको विषयमा नै बैठक केन्द्रित हुनेछ।’
तर, पार्टी उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता जग्गनाथ खतिवडा एमसीसी अनुमोदन गर्नुको कारण र उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताउँछन्। ‘असहमति पार्टीभित्र सुरक्षित छ। असहमत भएका विचार पार्टीभित्र छलफल बहसका क्रममा आउने नै छन्,’ उनले भने, ‘एमसीसी अनुमोदन भए पनि व्याख्यात्मक घोषणा उल्लेख भएका बुँदामा तलमाथि भयो भने पुनःविचार हुने नै छ।’
एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनको समयमा एमसीसीको विषयलाई बहसको विषय बनाएर जान नहुने रणनीति अख्तियार गरेको छ। आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका दौरान आफ्ना विचार र योजनाहरू लिएर जनतामाझ जाने र उनीहरूको मत लिएर जनसमर्थन प्राप्त सुदृढ राजनीतिक शक्तिको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ।
‘जहाँ निर्वाचन हुने हो, त्यहाँ पार्टी कमिटी भएन भने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार नै हुँदैन। हामीले सवै वडामा त के सबै पालिकामा समेत पार्टी कमिटी निर्माण गरिसकेका छैनौं,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘कतिपय कमिटीहरूलाई, यहाँसम्म कि प्रदेश कमिटीहरूलाई समेत पूर्णता दिएका छैनौं। यस्तो स्थिति अब रहिरहनु हुँदैन। गठन भइसकेका कमिटीहरूलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिने र आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्पूर्ण पालिका र वडाहरूमा पार्टी कमिटी गठन गरिसक्ने गरी जानु पर्दछ।’
अध्यक्ष नेपालनिकट एक नेता पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक मुख्य रुपमा पार्टी संगठनलाई सशक्त बनाएर आगामी निर्वाचनमै केन्द्रित हुनेगरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताउँछन्।
झलनाथको चाहना : एमसीसीको बहस तल्लो तहसम्म लैजाने
एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पनि असहमति जाहेर गरेका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टीको निर्णय र एमसीसीका विषयमा पार्टीको तल्लो तहसम्मै लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान सोमबारको पोलिटब्यूरो बैठकमा राखेका थिए।
‘केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको विषय बनाएर तल्लो कमिटीसम्म लगेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, ‘तर, बहुमत सदस्यहरुले अहिले एमसीसीमा बहस गरेर अल्झिने समय नभएकाले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने नै धारणा राख्नुभयो।’
पोलिटब्यूरोका अधिकाशं सदस्यहरुले असहमतिको विषयलाई पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा सुरक्षित राख्न सकिने भन्दै तल्लो तहसम्म लगेर छलफल गर्न आवश्यक नरहेको अडान राखेका थिए। ‘यही राखौं, तलसम्म लग्नु राम्रो हुँदैन। सम्पत्तिको रुपमा कायम राखौं। संशोधन हुनु नै ठूलो कुरा हो, नगिजोलौं भन्ने भन्ने नै सहमति भएको छ,’ ती नेता भन्छन्।
सोमबारको पोलिटब्यूरो बैठकमा केही सदस्यहरुले पार्टी चलाउने विधि र शैली नमिलेको भन्दै नेतृत्वको आलोचनासमेत गरेका थिए। केही केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यो विषय राख्ने तयारी गरेका छन्।
‘हामीले केपी ओलीले पार्टी चलाउने शैली भएन, विधि, विधान भन्दा बाहिर गएर विद्रोह गर्यौं, यो पार्टीभित्र पनि त्यस्तै भए के फरक भयो र,’ एक नेता भन्छन्, ‘नेताहरु नै सच्चिनु पर्छ। मनपरी गर्ने पार्टीका प्रदेश कमिटीका निर्णयलगायतमा सम्बन्धित कमिटीसँग छलफल नहुने, नियुक्ती सल्लाह नगरीकन गर्ने लगायतका विषय पनि उठेका छन्।’
पार्टीमा कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिँदा मापदण्ड निर्माण गरेर दिइनुपर्ने नेताहरुको माग छ। ‘जिम्मेवारी दोहोरो तेहोरो हुने, काम केही नगर्ने परिपाटीले हामीले चाहेको पार्टी बन्दैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले पार्टी बन्दैन, पार्टी बनाउने हो भने नेतृत्व सच्चिनुपर्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
