काठमाडौं– नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई राजनीतिक दलहरुले हदैसम्म गिजोल्दाको परिणामका रुपमा मुलुकभित्र दुई शक्तिराष्ट्रको स्वार्थको टकराब हुने स्थिति देखापरेको छ। शुक्रबारसम्म विकसित घटनाक्रम हेर्दा एमसीसीलाई लिएर नेपालभित्रै अमेरिका–चीन आमनेसामने हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
नेपालको आग्रहमा अमेरिकाले दिन लागेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयलाई दलहरुले दाउपेचको विषय बनाएर हदैसम्म गिजोल्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यो अवस्थाले मुलुक डरलाग्दो भूराजनीतिक भूमरीमा पर्न सक्ने चिन्ता जानकारहरुले गर्नथालेका छन्।
पाँचदलीय सत्तागठबन्धनकै घटकहरुबीच एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने विषयमा तीव्र मतभेद जारी रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई सत्तागठबन्धन फुटाउने दाउपेच बनाएका बेला अमेरिका स्वयं अप्रत्यासित रुपमा मुखर र आक्रामक भएर आएको छ। उसले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दलहरुमा मात्र होइन, सार्वजनिक रुपमै समेत दबाब बढाएको छ। शुक्रबार अमेरिका र चीन दुबैले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर औपचारिक वक्तव्यवाजी गरेपछि नेपाल थप समस्यामा पर्ने प्रष्ट संकेत देखापरेका छन्। काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूतले एमसीसीको विरोधका नाममा हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिइरहँदा बेइजिंगमा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा अमेरिकाको प्रतिरोध गरिने धम्की दिएका छन्।
के होला दुई शक्तिराष्ट्रको टकराब निम्तिँदा?
सरकारको नेतृत्व गरेको दल, नेपाली कांग्रेसले मात्र एमसीसी सम्झौता यथासक्य चाँडै संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर, साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पक्ष परिमार्जनविना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा देखिएका छन्। गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा त सम्झौता खारेजीको मागसहित आन्दोलनमै छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने यसमा गठबन्धन प्रष्ट हुनुपर्ने तर्क गर्दै मुख खोलिरहेको छैन। एमाले एमसीसीकै कारण सत्तागठबन्धन फुटाउन सकिने दिन पर्खेर बसेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन १६ भित्र संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने तयारी गरे पनि सत्तागठबन्धनमा सहमति नजुट्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। उनले यसको विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग संवाद अघि बढाइरहेका छन्, तर त्यो पनि सार्थक हुन सकेको छैन।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोधमा कार्यकर्तालाई सडकमा उतारिसकेका छन्। अरु साना राजनीतिक दलदेखि कतिपय गैरदलीय संग्ठनहरु पनि सडकमा उत्रिएका छन्। तर, यो परिस्थिति मुलतः प्रमुख दलहरुले निम्त्याएका हुन्। एमसीसी सम्झौताको छिनोफानो समयमै संसद्बाट गर्नुसाटो उनीहरुले यसलाई सदनबाहिर गिजोल्न उद्यत भए। जानकारहरु अहिले त्यसकै कारण मुलुक दुई शक्तिराष्ट्र (अमेरिका र चीन)को स्वार्थको टकराब निम्तिने ठाउँमा आइपुगेको बताउँछन्। एक पूर्वकुटनीतिज्ञले भने, ‘हामी आफ्नै हर्कतले भूराजनीतिक भूमरीमा परिसक्यौं।’
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि नै दबाब बढाएको छ। केही दिन अघिमात्र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। त्यसक्रममा लुले फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) सम्ममा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने डेडलाइन सम्झाउँदै अनुमोदन नगरे अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनरावलोकन हुनसक्ने चेतावनी दिएको नेताहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपालमा एमसीसीको विरोध थप चर्किएको हो। यद्यपि, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने सहायक विदेशमन्त्रीले कुनै चेतावनी नदिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
लुले एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनुको पछाडि चीनको हात रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। उनले शीर्षनेताहरुसँग पनि त्यही कुरा गरेका थिए।
अमेरिकाले यस्तो आरोप लगाइरहँदा शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ् वनपिनले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि ‘कूटनीतिक धम्की’ दिन सुरु गरेको टिप्पणी छन्। उनले घुमाउरो भाषामा त्यसको चीनले प्रतिरोध गर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्। ‘चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने, नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कदमलाई स्वागत गर्छ। तर, यो राजनीतिक परिस्थितिविना नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।
नेपाल मामिला जोडेर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको अमेरिकालक्ष्यित यस्तो टिप्पणी आउनु गम्भीर संकेत भएको भूराजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्। कुटनीतिक मामिलाका जानकार उद्धव प्याकुरेलले सुरुमा भएको सम्झौतालाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्नेमा अघिल्लो सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राखेदेखि नै सम्झौता गिजोलिन थालेको बताउँछन्। एमसीसीलाई लिएर नेपालमा अमेरिका र चीन पक्ष र विपक्षमा उभिनु आफैमा अनौठो र अस्वाभाविक नभएको उनको टिप्पणी छ। ‘शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका दुई शक्ति राष्ट्र एउटाले जित्न र अर्कोले हराउन खोजिहाल्छ। एमसीसीको बारेमा अमेरिका र चीन पक्ष विपक्षमा उभिनु आफैमा अनौठो विषय होइन, स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उनीहरुको रणनीतिमा नेपालका नेताहरु नाच्न खोज्नु अस्वाभाविक हो। यो अवस्था आउन सक्ने हेक्का नराख्नु अस्वाभाविक हो। वैमनश्यपूर्ण सम्बन्ध भएका दुई शक्तिराष्ट्रको छायाँँ नेपालमा देखिन हुँदैनथ्यो, तर त्यही भयो।’
उनले संयमतापूर्वक र पारदर्शी तरिकाले, दुबै देशसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिएर अगाडि बढ्नु नेपालको वाध्यता भएको बताए। ‘कसैलाई नचिढाइकन साथमा लिएर अगाडि बढ्नपर्छ भनेर नेपाली नेतृत्वले जान्नुपर्ने थियो तर, त्यस्तो भएन। हाम्रो नेतृत्वका कारणले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘चीनको पक्षमा लागेर अमेरिकाको विरोध गर्ने एकथरी र अमेरिकाको नजिक हुनलाई सम्झौता गिजोल्ने अर्काथरीका कारण हामी यो अवस्थामा पुग्यौं।’
नेपालमा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन भइरहँदा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले शुक्रबार अर्को अभिव्यक्ति दिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई आइरहेकै समयमा उनको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो जसमा उनले एमसीसीको विरोधका नाममा हिंसा भड्काउने गतिविधि आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। फेसबुकमार्फत् आएको उनको अभिव्यक्तिमा आफूहरू वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक रहेको उल्लेख छ।
‘एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहीत विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘तर, हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्।’
भूराजनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले चीनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई द्विपक्षीय परियोजनामा तेस्रो पक्षको टिप्पणी भन्छन्। त्यस्तो टिप्पणी नेपालका लागि राम्रो नभएको उनको बुझाई छ। ‘यस्तो अवस्था नेपालले धान्न सक्दैन। एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर नेपाल र अमेरिकाबीच कुनै समस्या छन् भने द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र कुनै पनि देशबीचको आयोजनामा पनि यो लागू हुन्छ। चीन, भारतसहितकोमा पनि लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको साखलाई थप हानी पु¥याउनुअघि गठबन्धन दलहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’
नेपालले कुनै खास देश वा विचारधाराको पक्ष लिइरहेको छ भन्ने सन्देश नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नहुने उनले बताए। ‘अमेरिका र चीनबीच कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिद्वन्द्वीता हुन सक्छ। तर, नेपाललाई कुनै पनि किसिमको रणनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक विजय वा पराजयमा तान्न हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु नेपालले महाशक्ति अमेरिका र उदाउँदो महाशक्ति चीनलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसले गर्दा नेपालको विकासको पक्षमा उनीहरुको सहयोग लिन सकियोस्, उनीहरुको प्रतिद्वन्द्वीताबाट जोगिन पनि सकियोस्। सरकारले यसमा बुद्धिमानी निर्णय लिनुपर्छ।’
२०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री (हाल सञ्चार) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजान चाहेको थियो। तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै यस विषयमा विवाद भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
