काठमाडौं– निजगढ विमानस्थल विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको छ। निजगढ विमानस्थलको विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको हो।
बिहीबार निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ। पक्षको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन्। मुद्दा आउँदो बिहीबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ तोकिएको छ। बिहीबार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सक्दै सरकारी पक्षले बहस गर्ने छ। सरकारी पक्षको बहसपछि निवेदकहरुले जवाफी बहस गर्ने छन्। यो बहस सकिएपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले यो विवाद सुनुवाइ गरिरहेको छ।
२०७६ फागुन २२ गतेदेखि उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो। अर्को बिहीबार बहस समाप्त हुँदै फैसला भएमा निजगढ विमानस्थल विवाद समाधान हुने छ।
रुख कटान गर्ने विषयमा सुरू भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको थियो। संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरुले स्थगलत अध्ययनपछि रुख कटान कार्य लगायत अन्य विषयमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिमा यसरी छलफल र निर्देशनको कार्य चलिरहँदा यो विवाद २०७६ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा प्रवेश भएको थियो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निवेदकहरुले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जंगल विनास गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्नेगरि सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७६ मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न र पाँच न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले किनारा गर्ने भन्यो।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस भएको एक महिनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै रुख कटानसम्बन्धी परेका दुवै रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्यो। यो विवाद लगत्तै पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २०७६ फागुन २२ गतेबाट सुनुवाइ सुरु गर्यो। न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज शर्माको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ सुरू गरेको थियो। उक्त इजलासले यो विवाद छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै एक सातापछि फागुन २९ गते पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। त्यसपछि यो विवाद सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अहिले सर्वोच्चमा गोलाबाट नयाँ पेसी तोकिएर नयाँ इजलासले सुनुवाइ थालेको हो।
सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गुरुयोजना निर्माणको ठेक्का सिजी इन्फ्राटा/बिडिए जेभीले दिने तयारी २०७७ मंसिरमा गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले टेन्डरमा सहभागी भएकामध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने र प्राविधिक रुपमा बलियो देखिएको कम्पनी सिजी इन्फ्राटा/बिडिए जेभीले पाएको हो।
प्रधिकरणले ३० करोड रुपैयाँको लागतमा गुरुयोजना बनाउने जिम्मा सो कम्पनीलाई दिएको हो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईकै कार्यकालमा मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको थियो। अहिले विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानीको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले मन्त्रालयले फैसला कुरिरहेको छ। विमानस्थलको १९ सय हेक्टर जमिनमा भएका रुखबिरुवा तथा पोलमध्ये हालसम्म ५७ हजार ३ सय ५० गणना भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेडमार्फत् काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणले योजना बनाई काम अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणकै लागि डिभिजन वन कार्यालय, बाराबाट पेरिफेरि सडक निर्माणका निम्ति यसअघि नै गणना सम्पन्न गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको कटान स्वीकृतिका लागि ‘भेरीफिकेसन’ पनि गरिसकेको छ। सर्वोच्चले गर्ने फैसला अनुसार विमानस्थलको योजना सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
