फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- वैशाखमा निर्वाचन गर्दा आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको भए पनि आफ्नो तयारी निरन्तर गरिरहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा रिटबारे बोल्दै आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले रिट हाल्नु व्यक्तिको अधिकार भएको बताए।
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नु उहाँको अधिकार हो। अब हामीलाई थप आदेश नआएसम्म हामीले आफ्ना निर्वाचनका तयारीहरु निरन्तर गरिरहन्छौँ', उनले भने।
सरकारले निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको भन्दै उनले कानुनबमोजिम आयोगले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको बताए।
सरकारले २०७९ वैशाख ३० मा एकै चरणमा गर्ने गरी स्थानीय तहको मिति घोषणा गरेको छ। तर, २०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा (२०७४ असोज २ गते) निर्वाचन भएको थियो।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीव कुमार साह रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको थियो।
पछि, बुधबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरूउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
