सरकारको नजरमा यस्ता छन् गौरवका आयोजनाको १२ समस्या

पूर्वाधार

रासस शुक्रबार, माघ २८, २०७८ २१:००

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अवस्था अनिश्चित बन्न पुगेको पाइएको छ। आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि लहडका कारण कतिपय आयोजना छनोट गरिँदा लामो समयसम्म परियोजनाले गति लिन नसकेको तथा बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको ठहर गरेको छ। हाल विभिन्न २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।

ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना गत असारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सो आयोजनाको सञ्चालनका लागि परीक्षण उडानको तयारी भइरहेको छ। यस्तै, कार्यप्रगतिका हिसाबमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अगाडि देखिएको छ। त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति खासै प्रभावकारी देखिँदैन।

अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु हुनुलाई पनि समस्याको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। आयोजनाका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नुहुन र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई प्रर्याप्त जानकारी गराउने रु एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुनु पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ।

आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्यलाई भुल्न नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निर्क्योल नभइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्वाध कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्वाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको छ। दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन पुगेको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नसकिने अर्थको बुझाइ छ। त्यस्ता आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्नु, समय सीमाअनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त भएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु अर्को समस्याको रुपमा देखिएको छ।

आयोजना निर्माण कार्यको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले समस्याको समाधानका लागि केही उपाय पनि सुझाएको छ। त्यसमा गौरवका तथा ठूला आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ। पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ।

ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डसहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवश्यक कार्ययोजना बनाइ नीति र कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ। अन्तरनिकायको समन्वयका लागि पनि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ।

ती आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा निरन्तर छलफलको आवश्यकता अर्थ मन्त्रालयले देखेको छ। स्रोत एवं सहायता परिचालन कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत समयावधिको निर्क्योल गरेपश्चात् मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने एवं आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने कच्चपदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोग जस्ता विषयको सुनिश्चितता उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

आयोजनामा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ। नतिजा खाकासहितको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

तोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती आयोजनाको कुनै पनि प्रगति देखिँदैन। गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपालको ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको कामसमेत अगाडि बढेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सो आयोजनामा नौ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा गत पुस मसान्तसम्म ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।