काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थपको विषय फेरि अन्योलमा परेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थप्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको एक महिना बित्दा पनि दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको तीन एआईजीको दरबन्दी थप्न ओएण्डएम गरेर पठाएको प्रस्ताव गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको पनि झण्डै दुई साता बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले तीन एआईजीको दरबन्दी थपको ओएण्डएम मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरे पनि उक्त प्रस्तावमा सामान्य छलफलबाहेक केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
बिहीबार नियमित कार्यसूची अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ। उक्त बैठकले तीन एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्भावना रहेको गृह स्रोतले जानकारी दियो।
दरबन्दी स्वीृकत भएपछि एआईजी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। एआईजी बढुवाका लागि १० डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन्। गत वैशाख ७ गते १० एसएसपीहरुले डीआईजीको फुली लगाएका थिए। उक्त सूची अनुसार पहिलो नम्बरमा घनश्याम अर्याल, दोस्रोमा प्रकाशजंग कार्की, तेस्रोमा वसन्त पन्त, चौथोमा इश्वरबाबु कार्की, पाँचौंमा सहकुल थापा, छैठौंमा धिरज प्रताप सिंह, सातौंमा वसन्त लामा, आठौंमा रवीन्द्र धानुक, नवौंमा उत्तमराज सुवेदी र दसौं नम्बरमा अरुण बिसी बढुवा भएका थिए।
उनीहरुमध्ये पाँचौं नम्बरका थापा एआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्। बाँकी रहेकामध्येबाट सिंह, लामा, धानुक, सुवेदी र बिसी बाहेकको कार्यकाल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी वैशाख १८ मा सकिँदैछ। उनीहरु हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची हुन्। आफूहरु सिनियर भएको र सिनियर ब्याचबाट समेत बढुवा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरु समेत तिव्र लविइङमा लागेका छन्। कार्यसम्पादनमा अब्बल ठानिएका सिंह, सुवेदी र पन्तलाई सरकारले एआईजी बनाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
त्यसैगरी उनीहरु भन्दा पछि डीआईजी भएकाहरुसमेत अहिले नै एआईजी बन्न लविइङमा लागेका छन्। २०७७ पुस २२ मा ९ एसएसपीलाई डीआइजीमा बढुवा गरिएको थियो। गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, राजेशकुमार लाल कर्ण, डा. देवबहादुर बोहरा, दिवेश लोहनी, रामकृपाल साह, उमेश रन्जितकार, प्रकाश अधिकारी र मुकुन्दराज आचार्य बढुवा भएका थिए। यो टोलीबाट एआईजी बढुवाका लागि तिव्र लविइङ भएको पाइन्छ।
‘लुम्बिनी काण्ड’ ब्याक फायर हुने संकेत
तीन एआईजीको दरबन्दी थपको विषय स्वीकृत नहुनको मुख्य कारण भने बढुवाका आंकाक्षीबीचको तिव्र प्रतिस्पर्धा रहेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो। एआईजी बढुवा हुनेहरुको नामबीच सहमति जुट्न नसक्दा दरबन्दी थपको विषयले स्वीकृत नपाएको बताइएको छ।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको तीन एआईजी दरबन्दी थपको विषयमा अर्थले समेत शर्त तेर्स्याएर मात्रै पास गरेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूनिकट मानिएका डीआईजी रवीन्द्र धानुक एआईजी बढुवामा सुनिश्चित हुने भएमात्रै ओएण्डएम पास हुने बताएका थिए। गृहमन्त्री खाणले समेत अर्थमन्त्री शर्माको शर्तमा सहमति जनाएका थिए। त्यसपछि बल्ल तीन एआईजी थपको विषय अर्थबाट स्वीकृत भएको थियो।
पूर्ववचन अनुसार गृहमन्त्रीसमेत अहिले धानुकलाई एआईजी बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने 'लाइन'मा छन् । स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्रीसमेत अहिले धानुकलाई एआईजी बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक हुनुहन्छ।’
अर्थ र गृहले धानुकलाई एआईजी बढुवाका लागि च्यापेको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै केही सांसदहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गत वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको थियो। तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका प्रदेश सांसदहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको बेला प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी धानुककै प्रत्यक्ष संलग्नतामा आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै उनलाई एआईजी बढुवा गर्न नहुने भन्दै सत्ता गठबन्धनकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
त्यसबखत विपक्षी गठबन्धनमा ४२ प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको अजेन्डा उठाएका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले ३७ सांसद रहेका पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसेबला प्रदेश सांसदहरु पुर्मती ढेंगा, लौटी थारु, तारा जिसी, निर्मला क्षेत्रीसहतिका सांसदले धानुकलमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न भन्दै निवेदन नै दिएका थिए। उता कार्यसम्पादन मूल्याकंन कीर्ते गरेको आरोपमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाललाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन भनेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धानुकलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो। तर, धानुकले सिलवाललाई मुद्दा चलाउन नमानेपछि देउवा सरकार त्यसबेलदेखि नै धानुकसँग चिढिएको थियो। अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेकाले धानुकको विषय फेरि विवादमा परेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
