काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देश संघीयतामा प्रवेश गरे पनि मानव अधिकारका सवालहरू तीनै तहका सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रष्ट पारेको छ।
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूले पदभार गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
आयोगका अनुसार नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। ‘दूर दराजमा नागरिकका आधारभूत अधिकारहरु नै जोखिममा छन्। महिला हिंसाका घटनाहरुको न्यूनीकरण हुन सकेको छैन,’ आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगलरे भने,‘देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरे तापनि मानव अधिकारका सवालहरु तीनै तहका सरकारहरुको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।’
देश राजनीतिक एजेण्डामा नै बढी केन्द्रित हुँदा मानव अधिकारको एजेण्डा सधैँ छायाँमा पर्दै आएको आयोगको बुझाइ छ।
‘कार्यपालिकाको काममा मानव अधिकारको विषय प्राथमिकतामा नपर्नु तथा व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकामा लामो समयदेखि अवरोध सिर्जना हुँदा नागरिकको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने।
राज्य नागरिकहरुप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा देशको मानव अधिकारको अवस्थाले इंगित गर्ने आयोगले भनेको छ।
अध्यक्ष मगरले आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने समस्या भइरहेको बताए।
आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गलले सम्बन्धित निकायमा कुनै उजुरी आएमा हामीले त्यसको सत्यतथ्य बुझेर नै अयोगले काम गरिरहेको बताए। ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेपालमा मात्रै नभइ अन्य देशमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ। आयोगलाई विपक्षी जस्तो सोच्ने काम हुने गरेको छ,’उनले भने,‘अस्थिरता हुने गरेकाले पनि समस्या छ। कर्मचारी तन्त्रमा पनि पटकपटक सचिव कर्मचारी परिवर्तन भइरहने लगायतले पनि केही जटिलता देखिएको छ।’
आयोगका कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउने काम हुँदै आएको बताए। ‘पछिल्लो समय आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर एउटा कार्यदल बनाइएको छ। तीन महिना भित्रमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’उनले भने,‘अबका दिनमा कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार हुन सक्छ।’
उनले प्रहरी हिरासत र कारागारमा भएका आत्महत्या र मृत्युका सम्बन्धमा आयोगले गहिरो रुपमा अनुसन्धान र सर्भेको काम गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन पछि थप काम अघि बढाइने बताए।
आयोगका सहसचिव दिपक जङ्गध्वज कार्कीले हिरासत र कारागार मृत्यु हुने घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर आयोगले गृह मन्त्रालय प्रहरी कार्यालय बाट तथ्यांक मागेर अध्ययन गरिरहेको बताए।
आयोगका आगामी कार्यहरुलाई दिशानिर्देश गर्न आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजनाको समीक्षा गर्दै आयोगले छैठौँ रणनीतिक योजना (२०२१ – २०२६) निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
कानूनले प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी बाधा अड्चन फुकाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिने, मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्ने एवम् विपद् तथा महामारीको समयमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरी मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आसन्न निर्वाचनको अनुगमन, कोभिड १९ महामारीले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव, मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि तीनै तहका सरकार एवम् मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरुसँग मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सहकार्य गर्ने आयोगको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
