फाइल तस्बिर
काठमाडौं– माघ २० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको कर्णाली प्रदेश समितिको भर्चुअल बैठकलाई काठमाडौंबाट सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन अदालतले रोक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। उनले यसो भनिरहँदा सरकार र निर्वाचन आयोगबीच जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको थियो। तर, स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
तर, सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन हुनेमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको दलका अध्यक्ष प्रचण्डले अझै पनि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले जेठमै चुनाव गर्दा असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले मुद्दा हाल्न सक्ने र त्यसले गर्दा चुनाव प्रभावित हुने सक्ने आशंका गरेका थिए।
‘पछि निर्वाचित भएकाहरुले मुद्दा हालेर जेठमै चुनाव हुने कुरा प्रभावित हुन पनि सक्छ तर, हामीले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
प्रचण्डले यसो भनेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।
२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनपछि जेठ ४ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएकोले निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गतेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधिले शपथ लिनुपर्नेबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएपछि चुनावको मिति जेठ ४ बाट वैशाख ३० मा सारिएको हो।
यसरी निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि माओवादी नेताहरुले यही आशंका सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा कानुनी व्यवधान आउन सक्ने दाबी गरे।
नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुनसक्ने तर्क अघि सारेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी अदालतले निर्वाचनलाई रोक्ने आशंका गरेका थिए, त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरि गुरुङले कानुनी व्यवधानको विषय उठाएका छन्।
पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले ऐन र संविधान बाँझिएको अवस्थामा मूल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको निर्वाचनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
एमालेका कतिपय नेताहरुसमेत अन्तिम चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचितहरुले मुद्दा दायर गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्।
गत स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत अन्तिम चरणमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनेहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले उनीहरु सर्वोच्च जान सक्ने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले आशंका व्यक्त गरे।
तर, चुनाव सार्ने खेल भइरहँदा चुनावको मिति घोषण हुनु राम्रो भएको उनले बताए।
‘संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्था अनुरुप काम हुँदा पनि खुशी मान्नुपर्ने स्थिति आएको छ’ ती नेताले भने ‘मुलुक, जनता र प्रणालीप्रति घात गर्ने कुरा भइरहेको थियो। कुनै तर्क–कुतर्क गरेर समेत निर्वाचन सार्ने खेल भइरहेको थियो। तर, केही नलागेपछि निर्वाचन घोषणा भयो।’
अझै पनि गठबन्धनले निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्ला भन्ने विश्वास नभएको ती नेताले बताए। गठबन्धनका सबैलाई सहमतिमा लिएर प्रधानमन्त्रीले घोषणा नगरेका कारण गठबन्धनकै कसैले आफ्नो कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेको भनेर मुद्दा हाल्ने उनको आशंका छ। त्यही मुद्दाका कारण फेरि चुनाव पर सार्ने खेलमा गठबन्धन रहेको आशंका रहेको उनले बताए।
सर्वोच्चमा मुद्दा
राजनीतिक वृत्तमा यो चर्चा र छलफलका साथै आशंका भइरहँदा महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साह सर्वोच्च आएका छन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित भएका उनी मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने उनको जिकीर छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा मात्र रहेको तर, दर्ता नभएको उक्त रिटमा संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल तोकेको भए पनि वैशाखमा हुने निर्वाचनले चार वर्ष ६ महिना मात्र पदमा काम गर्न पाएकाले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको जिकीर गरिएको छ।
भँगाहा नगरपालिका महोत्तरीका मेयर संजिवकुमार साह।
उनले वैशाख ३० मा गर्ने भनिएको निर्वाचन संविधानविरुद्धको कदम भन्दै हाललाई नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
रिटमा बुधबार मात्र निर्णय हुनेछ। बुधबार दर्ता प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र यो नियमित इजलासमा जाने कि संवैधानिकमा भन्ने तय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए। रिट पेस भएको भए पनि अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले दर्ता हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट भन्न नसकिने उनले बताए।
सर्वोच्चले यसलाई दर्ता गरि नियमित इजलासमा पठाएको खण्डमा सुनुवाइ हुँदै यो विवादमा एउटा निकास आउने छ। तर, रिट संवैधानिक इजलास दर्ता भयो भने सुनुवाइ हुन मुस्किल देखिन्छ। उनले नियमित इजलासमा सुनुवाइको माग गरेका छन्। रिटको प्रकृति संवैधानिक इजलासको भएकाले दर्ता गर्ने कि दरपीठ गर्ने भन्ने बारे सर्वोच्चमा छलफल भइरहेको छ।
सर्वोच्चले रोक्न सक्छ स्थानीय निर्वाचन?
स्थानीय निर्वाचनको विवाद संविधान मिचिएको विवाद भएकाले नियमित इजलास भन्दा संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। यो संविधान मिचिएको दाबी भएकाले संवैधानिक इजलासले नै टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिन्छ।
नियमित इजलासमा दर्ता भएमा यसलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने देखिन्छ।
उक्त इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी र संवैधानिक विवादका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्ने अधिकार क्षेत्र संविधानले तोकेको छ।
तर, संवैधानिक इजलास सम्बन्धी संविधानको यही व्यवस्थाका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालतमा रहेसम्म संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ नहुने देखिएको छ।
संविधानमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले राणासँग बेञ्च सेयर नगर्ने बताएका छन्। गोलाबाट पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश को हुने निश्चित गर्नुपर्ने र उनीहरूले इजलासमा बस्न नसक्ने भएपछि यो इजलास अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै स्वीकार गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट संवैधानिक इजलास गठन नहुने स्पष्ट पारे। राजपत्रमा प्रकाशित भएको सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पनि संवैधानिक इजलास सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।
संवैधानिक इजलास बस्नका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नियमावली संशोधन गरे झैं फुलकोर्ट बसेर नहुने भएकाले अब सुनुवाइ नहुने संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधीशले बताए।
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले संवैधानिक इजलास अहिलेको अवस्थामा बस्ने सम्भावना नदेखिएकोले संवैधानिक व्याख्या वा निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ मुस्किल रहेको बताए। नियमित इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था भने बाँकी रहेको देखिन्छ। संवैधानिक इजलासले नै संविधानको व्यवस्थाको व्याख्या र वाधा फुकाउनुपर्ने भएकाले यस्ता मुद्दाहरु सुनुवाइमा समस्या रहेको उनको बुझाइ छ।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो।
संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउने छ।
दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्र व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाँझिएका ऐन–नियमका व्यवस्थाको व्याख्या र आवश्यक परेको खण्डमा बदरसमेत गर्ने गर्छ।
को–को छन् संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा?
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १२ न्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपनाप्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान यो रोस्टरमा छन्।
तर, ५ जना मात्र न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले यही रोस्टरबाट वरिष्ठताका आधारमा तोकिँदै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
