काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले लागू औषध मानिएको गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने संकेत देखाएको छ। सोमबार गृहले सार्वजनिक गरेको २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को २० नम्बर बुँदामा गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने केही संकेत उल्लेख गरिएको छ।
लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले समेत औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजाको खेती गर्न तथा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। ऐनमै लेखिएको उक्त व्यवस्थालाई गृहले आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेको छ। कार्ययोजनामा लेखिएको छ, ‘गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने।’
ऐनमै भएको उक्त विषय कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन। तर, यसको पछाडि गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बहसलाई थप बल पुर्याएको जानकारहरु बताउँछन्।
गृह स्रोतले समेत उक्त विषयलाई स्वीकार गरेको छ। गृह स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘अहिले नै गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। गाँजाको विषयमा गृहले धेरै गृहकार्य गरेर धेरैसँग राय लिँदा अधिकांशले प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ। अहिले कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको विषयको अन्तिम लक्ष्य भनेको प्रतिबन्ध फुकुवा नै हो। यसमा गृहकार्य हुन्छ।’
यसअघि गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको मतदानमा समेत नेपालले हटाउनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले २०७५ माघ १० मा गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)लाई पत्र लेखेको थियो।
उक्त पत्रपछि युएनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा पक्ष र विपक्षमा मतदान समेत गराएको थियो। बहुमत पक्षले गाँजाको प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने भन्नेमा मतदान गरेका थिए। नेपालसहित ५५ देशले गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको मतदानमा जेनेभास्थित स्थायी नियोगका राजदूत प्रकाश कुमार सुवेदीले त्यसबेला गाँजालाई लागूऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए।
लागू औषध नियन्त्रण ऐनमै औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजाको खेती गर्न सकिने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट कसैले पनि यसको अनुमति माग नगरेको गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट कसैले पनि खेती गर्न पाउँ भनेर गृहसँग अनुमति लिनका लागि निवेदन दिएका छैनन्। यद्यपि, औषधी व्यवस्था विभाग र वनस्तपति विभागमा भने अनुमति पाउनेबारे बेला बेलामा सोधपुछमात्रै हुने गरेको पाइएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
