काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’मार्फत संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाएको छ।
कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नु पर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने छ।
काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रहरुमा सरकारी निकायहरु, स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति/संस्थाहरुमार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचनाहरु सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको छ।
साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्स्फर्मर सार्नका लागि प्राधिकरणमाथि दबाब पर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा बिरोध नभएको सुनिश्चितभएमा मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिले विद्युतीय पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचना स्थानन्तरणको प्रक्रिया, स्वीकृति दिने अधिकारी, सार्दा लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था प्रष्टसँग व्यवस्था गरिएकाले त्यस्ता संरचना सार्ने काममा हुन सक्ने सम्भावित चलखेललाई रोक्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, शहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए।
‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरणको मौजुदा विद्युत वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना व्यक्ति/संस्थाको घर कम्माउण्ड रहेको जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथिबाट गएको वा सडक विस्तार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्न त्यस्तो संरचना स्थान्तरणका लागि प्राधिकरणको सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आवेदनसाथ नागरिकता, धनीपुर्जाको प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका कागजात पेश गर्नु पर्ने छ। तर, नेपाल सरकारका कुनै कार्यालय वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले भने संरचना स्थान्तरणको कारणसहित पत्र पठाउनु पर्ने छ।
प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालको प्रमुखले संरचना स्थान्तरणको आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा प्राविधिक जाँच गराउनु पर्ने छ। स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरी विद्युतीय संरचना मर्मत सम्भार गर्न सहज पहुँच हुने, संरचना व्यवस्थित र सुरक्षित हुने र अरुलाई असर नपर्ने लगायतका आधार मानी प्राविधिक जाँच गरिने छ।
संरचना स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित वडाध्यक्ष, स्थान्तरण हुने स्थानको कम्तीमा एकजना संधियार, आवेदकसमेतको सहमतिमा स्थानान्तरण हुने ठाउँको यकिन गरिने छ।
उपयुक्त देखिएमा कारण, स्थानको विवरण, लाइनको नक्सा, अनुमानित खर्च सहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ। जाँचमा स्थानान्तरण सम्भव नदेखिएमा त्यसको लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनु पर्ने छ।
कार्यविधिमार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्तिहरु तोकिएको छ। ४००/२३० भोल्टेज स्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक/प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिने छन्। सडक विस्तारको लागि ११ केभी स्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिने छन्।
व्यक्ति/संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभीलाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकबाट दिइने छ। व्यक्ति/संस्थावाप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी रिङमेन लाइन स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिने छ। निजी जग्गामाथि गएको ओभरहोड लाइन सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने स्थान र मार्गधिकारको व्यवस्था आवदेक आफैंले गर्नु पर्ने छ। स्थानान्तरण गरी जग्गाको साँध सीमानामा ल्याउनु पर्दा सम्बन्धित संधियार र अन्य निकायको सहमति लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो सहमति लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्ने छ भने आवेदकको विद्युत महसुल बक्यौता हुनु हुँदैन।
अन्य निकायका संरचना (दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि)लाई असर पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेश गर्नु पर्ने छ। स्थानीयतहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको सत्तरी प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी तीस प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ।
व्यक्ति/संस्था/निकायको अनुरोधमा संरचना स्थान्तरण गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नु पर्ने छ। लागत अनुमान ५ लाखसम्म, ५–२० लाखसम्म र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पोल स्थानान्तरण कार्य आवेदकले रकम जम्मा गरेको क्रमश: ३ महिना, ६ महिना र १२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
