छिमेकी राष्ट्र भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि भारतीय संसद्मा बजेट पेस गरिरहँदा नेपालमा पनि त्यसको स्वाभाविक चासो थियो। पोहोर परार भारतको बजेट भाषण आउँदा छिमेकी देशले कति हिस्सा पाउने भए भन्ने खबर त्यति मुखरित हुन्नथ्यो। यसपालि अचम्म भयो। नेपालले भारतबाट पाउने बजेटमा आम चासो निकै देखियो। भारतको बजेटमा नेपालबाहेक भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले आ-आफ्नो ‘हैसियत’ अनुसारको हिस्सा पाउने भएका छन्।
बजेट भाषणमा घोषणा भएअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट ७ अर्ब ५० करोड भारु (करिब १२ अर्ब नेरु) पाउनेछ। सबैभन्दा धेरैचाहिँ भुटानको भागमा परेको छ। उसले २२ अर्ब ६६ करोड भारु पाउने भएछ।
भारतले आफ्नो बजेटमै नेपालको लागि हिस्सा छुट्याइरहँदा नेपाल भने यतिबेला अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट पाउने ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लिन्न, खान्न, चाहिन्न भन्दै अमेरिकासामू ‘राष्ट्रवादी’ घुर्की लगाइरहेको छ। ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने एकापसको आरोप-प्रत्यारोपले सामाजिक सञ्जालमात्र होइन, टोलटोलका चिया पसलसमेत तातेका छन्। यो वर्षको जाडो यही बहसले लैजान्छ कि जस्तो देखिएको छ। विदेशी अनुदानको पैसो चाहिएन भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ घुर्की फस्टाएकाले नै होला, भारतको बजेटमा नेपालले आफ्नो हिस्सा पाएको खबर सबैतिर बाक्लोगरि छाएको छ।
एमसीसी के हो? ‘राष्ट्रवादी’हरुले यसको जवाफ एक शब्दमै दिन्छन्। राष्ट्रघात! यो त पढ्नै नपर्ने, बुझ्नै नपर्ने, सुन्नै नपर्ने, जान्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने, आधिकारिक दस्तावेजमा लेखेको कुरो पत्याउनै नपर्ने अकाट्य सत्यजस्तो भएको छ। युट्युब र टेलिभिजन च्यानलमा छाएका एकाध उग्र अन्तर्वार्ताहरु एमसीसी विरोधीका लागि भिटामिनजस्तो भएका छन्। ‘एमसीसी आए अमेरिकी सेना, सैन्य जहाज र हेलिकप्टरमार्फत् फुत्तफुत्त झरिहाल्छ, नेपाललाई क्वाप्पै खाइहाल्छ’ भन्ने भूत ‘राष्ट्रवादी’हरुका मनमनमा सवार भएको छ। ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरुले पेलपाल पारेर एमसीसी धकेल्न सके भने त नेपाल बचिगो। देश रहे न बाटो बनाउने, बिजुलीको तार तान्ने। एमसीसी समर्थकहरु यतिबेला कम्मर कसेर देश बचाउन लागिपरेका छन्। उनीहरुसँग अनेक मिथ्यांक छ। त्यो मिथ्यांक सामाजिक सञ्जालभर छरपष्ट छ।
नेपालमा एमसीसीबारे तटस्थ धारणा राख्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ। ‘एमसीसीसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज पढेँ, वेबसाइटमा हेरेँ’ भन्ने व्यक्ति त विरलै भेटिन्छन्। पढ्न पो किन पर्यो र? दस्तावेजमा लेखे पनि, नलेखे पनि एमसीसी आएपछि अमेरिकाले नेपाल क्वाप्प खाइहाल्छ भन्ने भ्रम बाक्लोसँग फिजिएको छ। सिंगो देश एमसीसीको घोर विरोधी र मौन समर्थकमा विभक्त छ। एउटै घरभित्र कोही विरोधी छन् त कोही समर्थक। बाबु एमसीसीको विरोधमा चर्काचर्का नारा सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका भेटिन सक्छन्, तिनकै छोराछोरी समर्थक भेटिन सक्छन्। घोर विरोधीहरुको स्वर निकै चर्को छ, किनकि उनीहरु ‘राष्ट्रवादी’ कित्तामा उभिएका छन्। समर्थकहरुको आवाज मलिन छ, किनकि एमसीसीको समर्थन गर्नेहरुलाई ‘राष्ट्रवादी’हरुले ‘राष्ट्रघाती’को बिल्ला भिराइहाल्छन्। डलर खाएको, देश बेचेको, विदेशीको पैसामा विकेको, राष्ट्रघात गरेको आदि अनेक रेडिमेड आरोपको लामो सूची बोकेर उनीहरु बसेका छन्।
एमसीसी विरुद्धमा ‘राष्ट्रवाद’ जगाउने फिल्ड कमाण्डरहरु धेरै छन्। अलि प्रस्टसँग देखिने, सुनिने र पढिने पात्रचाहिँ भीम रावल भएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री तथा एमालेका सांसद भीम रावल। एमसीसीको विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका रावल आफ्नो छवि धमिलिन नदिन कम्मर कसेका छन्। टेलिभिजन अन्तरवार्ता, सामाजिक सञ्जालदेखि सांसदलाई चिठीसम्म। उनलाई भ्याइनभ्याइ छ।
सिंगो समाजमात्र किन, नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो स्वार्थअनुरुप एमसीसीबारे धारणा राख्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। पहिल्यैदेखि नै यसबारे बोली नफेर्ने नेतामा शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई पर्छन्। सत्तामा छँदा खरो समर्थक भए पनि अहिलेचाहिँ केपी ओली एमसीसीको ‘राजनीति’ गर्ने पक्षमा छन्। पास वा फेल केही नभन्ने। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई चुनावी मसला बनाउने। पुष्पकमल दहालको रणनीति पनि प्रस्टै छ। पास पनि हुन नदिने, फेल पनि हुन नदिने। यसो बिरामी परेको बेलामा वा घुम्न मन लागेको बेलामा अमेरिका जाने बाटो नथुन्ने। सभामुख लगाएर संसद्मा एमसीसी टेबल हुनै नदिने। त्यति भएपछि पास-फेलको झन्झटमा फस्नै परेन। तर, यो अवसर पनि अब नराम्ररी पातलिएको छ। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालद्धारा प्रेषित एमसीसी संसद्बाटै पास गर्ने लिखित प्रतिबद्धतापत्र डिजिटल पत्रिकाहरुमार्फत् सार्वजनिक भएको छ। बाहिरबाहिर पास गर्दिनँ भन्ने, भित्रभित्र गोप्य चिठी लेख्ने। अब कार्यकर्तालाई के जवाफ दिने? चिठी पठाएको छैन भन्ने? पत्र त झन् पठाएकै छैन भन्ने? यस्सो लेटरमात्रै लेखेको हो भन्ने? हस्ताक्षर नक्कली हो भन्ने? सही त गरेकै छैन भन्ने? यस्सो साइनसम्म त गरेको हुँ भन्ने?
माधव नेपालको रणनीति अझ रमाइलो छ। झलनाथ खनाललाई एमसीसीका कागज पढ्न लगाइरहने। खनालचाहिँ अध्ययन गर्दैछौं गर्दैछौं... हेर्दैछौं... कागज केलाउँदैछौं... भनिरहने। अर्थात् भीम रावल खरो ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई खरो ‘राष्ट्रघाती’ बन्ने, केपी ओली ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ दुवै नबन्ने। चुच्चे नक्सा बनाएको जिउँदोजाग्दो जश उनीसँग छँदै छ। यति भएपछि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको खेलमा किन फसिरहने? पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालचाहिँ कतै ‘रिस्क’ नलिने। एउटाले संसद्मा पेस गर्नै नदिने, अर्कोचाहिँ निरन्तर अध्ययन गरिरहने। एमसीसीका नाममा गजब रमिता चलिरहेछ। सायद अमेरिका आफैं छक्क परिरहेछ। दिन्न भनेर फनक्क फन्किएर हिँड्न पनि नमिल्ने। त्यति भए चीन खुसी होला भन्ने पीर छ। लाउ, खाउ, लिउ.. भन्दै सधैं पछिपछि हिँड्न पनि नमिल्ने।
एमसीसी फेल गरेर अमेरिकालाई देखाइदिनुपर्छ भन्ठान्ने ‘राष्ट्रवादी’लाई नेपालले पनि उत्तर कोरियालेझैं थरीथरी क्षेप्यास्त्र बनाएर डाँडाकाँडामा ड्याम कि ड्याम पड्काए हुन्थ्यो, अमेरिका र भारतलाई थररररर.... बनाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो। सिंगो देश भोकै राखेर एउटा मोटो मान्छेले निरन्तर बारुद ओकलिरहेको दृश्य नेपालीका लागि बडो गज्जब लागिरहेको छ। आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै कोही ‘राष्ट्रवादी’ नेता जन्मिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। राष्ट्रवादको त्यो कोरा सपनामा भीम रावलहरुले धेरथोर मलजल गरिरहेका छन्।
राष्ट्रवादको त्यही कोरा भावुकतामा डुबेर ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाएको पाखुरा सुर्कंदै नेपाल एमसीसी मुर्दावाद... मुर्दावाद... भनिरहेछ। एमसीसीको जरा नेपालीको मनमनमा ख्यालख्यालमै गडिसक्यो। रावल र दाहाललाई राष्ट्रवादको खोक्रो खोल चुनावमा खुबै काम लाग्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। रावल र दहाललाई सरकारी गाडी मन पर्ने, राजमार्गको स्तरोन्नतीचाहिँ किन मन नपर्ने रहेछ? उनीहरु चढ्ने गाडी धेरै महँगो र बलियो भएकाले बाटो राम्रो बनाउने परियोजना मन नपरेको हो कि? आफ्नो गाडी जस्तो बाटोमा पनि गुड्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास भएकाले हो कि? अनि बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बन्नु हुँदैन भन्ने उनीहरुलाई किन लाग्दो रहेछ? ट्रान्समिसन लाइन बनाएर अन्त बिजुली बेचे आफ्नो घरमा बत्ती जान्छ भन्ने डर भएकाले हो कि? कसैले त्यस्तो डर देखाइदिएको छ कि? उग्र राष्ट्रवादको खोक्रो खोललाई त भारतले छुट्याइदिएको १२ अर्ब नेरुले गिज्याइरहेको छैन र?
भारतले छुट्याइदिएको बजेटमात्र किन, नेपाललाई विदेशी पैसाले गिज्याउने अर्को पनि खबर एकै दिन खप्टिएको छ। २०७८ माघ १८ गतेकै खबरअनुसार नेपालले विश्व बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब ६९ करोड ऋण पाउने भएको छ। नेपालका सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहको शासकीय सुधार एवं पूर्वाधार विकास गर्न विश्व बैंकले उक्त ऋण दिने भएको हो। ऋणमाथि ऋण थपिरहने। छिमेकीले आफ्नो बजेट भाषणमै सहायता रकम घोषणा गरिदिँदा थपडी बजाउने अनि आफैंले आवेदन दिएर लामो प्रक्रिया पार गरेर हात पर्न लागेको पूर्वाधार विकासको पैसो धपाउन अनेक मनचिन्ते ‘राष्ट्रवादी’ नारा फुराउन नेपाली नेतालाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। अमेरिकालाई धपाउन सकेको बहादुरीको ‘जश’ लिने ‘राष्ट्रवादी’ सपना देशको हितको लागि घातक हुनसक्छ भनेर उनीहरुले सोचेका छैनन्।
अरुको सहयोग लिने होइन, दिने बन्न सकेको दिन कति रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव नेपालले पनि यदाकदा गर्न पाएको छ। २०७८ माघ २ गते नेपालले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायतास्वरुप १० टन सामान जहाज चढाएर पठायो। पैसा भएको भए अफगानिस्तानमा नेपालले विद्यालय भवनहरु बनाइदिन्थ्यो होला। भारतका दुर्गम ठाउँका लागि एम्बुलेन्स दिन्थ्यो होला। अन्त पनि अनेक सहयोग गर्थ्यो होला। यतिबेला नेपाल दिने होइन, लिने हैसियतमा छ। ऋणको भारीभन्दा पूर्वाधार विकासका लागि आउने अनुदान कम हानिकारक छ भन्ने कुरा ‘राष्ट्रवादी’ नेपाली नेताले बुझेका छैनन् र? उनीहरुले एमसीसीको कागजपत्र पढेका छैनन् र? राष्ट्रवादी बन्ने नाममा उनीहरु उग्र बनिरहेका छन्। समाजलाई भड्काइरहेका छन्। उग्र राष्ट्रवादको खोक्रो खोल देखेर देश भ्रमित भइरहेको छ र त निरन्तर बाटोघाटो मुर्दावाद... बिजुलीको तार मुर्दावाद... को नारा घन्किरहेको छ।
एमसीसीसँग हाम्रो भू-राजनीतिक सन्तुलनको संवेदनशीलता पनि जोडिएको छ। योबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका थोरै मतमध्ये पत्रकार कनकमणि दीक्षितको मत सापटी लिन्छु- ‘नेपाललाई बीआरआई पनि चाहिन सक्छ एमसीसी पनि, आफ्ना अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न। न अमेरिकाले बीआरआई नलेऊ भनेर दबाब दिन मिल्छ, न चीनले एमसीसीविरुद्द प्रोपगाण्डा छेड्न। ग्रहण गरौं, अस्वीकार गरौं, नेपालको निर्णय आफ्नो सार्वभौम संसद्बाट, ‘गठबन्धन’को गुम्सिएको कोठाबाट होइन।’
हो, गठबन्धन गुम्सिएको कोठाबाट निस्कन जरुरी छ। सभामुखले आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा भुलेर टेबल गर्नै नदिने नियत राख्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। संसदभित्र हुने छलफलको बाटो बन्द गर्न कहाँ पाइन्छ? ठीक, बेठीक के छ, संसद्ले भनोस्। पास या फेल के गर्ने, संसद्ले गरोस्। आफ्नो विवेकसँगै संसद्लाई पनि बन्धक बनाएर ‘राजनीति’ गर्नु उचित होइन।
एमसीसी ठीक हो कि गलत? आफ्नै विवेकले जाँचौं। आफैं आधिकारिक कागज पढौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौं। फेसबुकको लहरो समातेर आएका नक्कली ‘खबर’को पछि नलागौं। अनि बल्ल जिन्दावाद... मुर्दावाद... या अरु के-के वाद हो त्यही वाद भनौं। एमसीसीको नाममा ५० करोड डलरको पोको च्यापेर अमेरिकी सेना लडाकु जहाजबाट फुत्त ओर्लिंदा हुत्त मिसाइलले हानेर धपाउने ‘राष्ट्रवादी’ दिवास्वप्नबाट मुक्त होऔं। एमसीसीको छलफल संसद्मै होस्। जनप्रतिनिधिले विवेकपूर्ण र सन्तुलित निर्णय गर्न सकून्। नेपाललाई फाइदा नहुने कुरा कागजमा छन् भने अमेरिकालाई निर्धक्क सुनाउन सकून्। बाहिरबाहिर हल्ला गरेर बस्ने होइन, संसद्मा सल्लाह गरेर जे गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, जनप्रतिनिधिले त्यही गरुन्। त्यसो गरे उनीहरुको जय होस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
