काठमाडौं– पहिलोपटक मन्त्री (वन तथा वातारण) हुँदा ‘जिब्रो चिप्लिएर’ विवादमा परेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले पशुपति धर्मशाला र नारायणहिटी दरबार संग्रालयमा वतास समूहको ठेक्का सेटिङ भत्काउन अग्रसरता लिएसँगै चर्चामा आए।
धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्र कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्य भइरहेको खुलासा सुरुमा नेपाल लाइभले गरेको थियो। पछि यस्तो निर्णयको आमरुपमा समेत विरोध चुलिएको थियो। विरोध चुलिएपछि आलेले ‘एक्सन’ लिए।
उनले बतास समूहसँगको ठेक्का छानबिनपछि गलत भएको ठहर गर्दै ठेक्का समेत तोडाउने कार्य गरे। पशुपति धर्मशालाको ठेक्का तोडियो भने नारायणहिटीको ठेक्का छिट्टै तोडिने तयारीमा रहेको छ।
आलेले आफ्नो कार्यकालमा गरेको अर्को काम थियो, बक्यौता रहेका क्यासिनोसँग पैसा उठाउन गरेको तत्परता। उनले एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्सोभरलाई नेपाल छोड्न रोक लगाएर १३ करोड राजश्व असुल गराए।
क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई राजश्व नतिरी अमेरिका जान लागेका बेला रोकेर रकम उठाउन आलेले निर्देशन दिएका थिए।
बोल्सोभरले ओसीपी एसियाको लगानीमा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित सांग्रिला होटल र भैरहवास्थित टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित दुई क्यासिनोको राजश्व तिरेका थिएनन्। बोल्सोभरले सञ्चालन गरेका दुई क्यासिनोले प्रतिक्यासिनो ६ करोड ५० लाखका दरले १३ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो। पुस मसान्तभित्र रकम दाखिला गर्नुपर्नेमा उनी अटेर गरी भाग्न लागेका थिए।
आफ्नो निर्देशनपछि सञ्चालनमा रहेका आठ क्यासिनो कम्पनीले कम्तीमा पनि ४० करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा राजश्व दाखिला गरेको मन्त्री आलेको दाबी छ। उनले यसबीचमा ५५ करोड रकम राज्यकोषमा ल्याउन सफल भएको दाबी गरेका छन्।
धमाधम किन क्यासिनोको लाइसेन्स बाँड्दैछन् मन्त्री आले?
प्रशंसा बटुलिरहेका मन्त्री आले केही दिनयता भने विवादमा परेका छन्। क्यासिनोको लाइसेन्स धमाधम वितरण थालेपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। उनले क्यासिनोको लाइसेन्स जुन गतिमा वितरण गरिरहेका छन्, त्यसले शंका उब्जाएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
चिनियाँ लगानीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका गुन्डानाइके बलराम सापकोटा ‘बले’ले सञ्चालन गर्न लागेको क्यासिनोलाई समेत लाइसेन्स दिएपछि मन्त्रीको गतिविधिमा प्रश्न उठाइएका छन्। आले अघिका पर्यटन मन्त्रीहरुले अध्ययनबिना लाइसेन्स दिन नहुने भनि थन्काएका फाइलहरु पनि उनले धमाधम खोलेर अनुमति दिन थालेका छन्।
कात्तिक २ देखि माघ १३ सम्म उनले पाँच वटा क्यासिनोलाई अनुमति दिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा यी क्यासिनोहरुलाई अनुमति दिनेबारे अध्ययन हुनुपर्ने भनि रोकिएका थिए। तर, मन्त्री आले आएपछि धमाधम स्वीकृति पाउन थालेका हुन्।
यससँगै क्यासिनोको संख्या २२ पुगेको छ। स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावित मिति नजिकिँदै गएका बेला र यही वर्ष संसदीय निर्वाचनसमेत हुने अवधि आउनलागेका बेला मन्त्रीको कार्यशैलीले आर्थिक लाभको आशंका गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतले पनि आर्थिक चलखेलकै कारण एकपछि अर्को क्यासिनोले अनुमति पाइरहेको दाबी गरेको छ।
यी हुन् अनुमति पाएका क्यासिनो :
- कात्तिक २ गते: मेची क्राउन प्लाजामा ‘भेगास रिक्रियसन नेपाल’ क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति
- कात्तिक ९ गते: बेलिज इन्टरनेसनल प्रालिलाई पनि क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति
- पुस १६ गते: कल्पत्रु होटल नेपालगञ्जमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि भन्दै ओम इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति
- पुस १४ गते: सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी प्रालिलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति
- माघ ५ गते: चिनियाँ लगानी भएको क्यासिनोलाई पाँचतारे होटल अलफ्टमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वस्वीकृति
- माघ १३ गते: काठमाडौंको होटल अलफ्टमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि वाल्डो डाइनाष्टि इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई अनुमति
मन्त्री आलेको दाबी : एक पैसा खाएको भए जे पनि कारबाही भोग्न तयार छु
क्यासिनोको लाइसेन्स वितरणमा विवादमा तानिएपछि हामीले मन्त्री आलेसँग सम्पर्क गर्यौं। उनले आफूले कसैबाट एक पैसा पनि नखाएर नियमानुसार अनुमति दिएको दाबी गरे। आलेले कुनै पनि क्यासिनोसँग एक पैसा खाएको पुष्टि भएमा आफू जे कारबाही पनि भोग्न तयार बताए।
उनले आफू मन्त्री भएपछि क्यासिनो चलाएर कर नर्तिनेहरुलाई रातारात कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर राज्यकोषमा ५० करोड रकम जम्मा गर्न सफल भएको दाबी गरे।
‘विगतमा कुनै मन्त्रीले गरेनन्। म मन्त्री भएपछि क्यासिनोले कत्ति पनि कर नतिरेको अवस्थामा पर्यटन विभागका प्रमुखलाई बोलाएर पुस मसान्तसम्म नबुझाए कारबाही थाल्नुस् भनेँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ४० करोड कर क्यासिनो सञ्चालकहरुले बुझाएका छन्। एउटा कम्पनीको मालिक १३ करोड नतिरेर अमेरिका भाग्न खोजेका थिए। मैले विमानस्थलबाटै फर्काएर तिराएको हो।’
उनले पछिल्लो समयमा प्रक्रिया पुगेर मन्त्रालयमा आएका क्यासिनोहरुको अनुमति दिएको स्वीकार गरे। ‘मैले लाइसेन्स दिएको कुरा सत्य हो। तर, त्यसमा एक इन्च पनि तलमाथि गरेको छैन’ मन्त्री आलेले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयको काम नै लाइसेन्स दिने हो। प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई दिएका छौं। मन्त्रालयमा धेरै छलफल भएर सबै प्रक्रिया पूरा भएकाहरुलाई दिएको हो।’
आलेले देशमा पर्यटन विकासका लागि क्यासिनो आवश्यक रहेको तर्क गरे। ‘नेपालीले खेल्ने हैन। विदेशी आएर खेल्छन् भने दिनुपर्छ। यसले नेपालको पर्यटन विकास हुन्छ’, मन्त्री आलेले भने।
अहिले विश्वभर कोरोनाको महामारी छ। कसरी पर्यटक आउँछन्? भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले पूर्वाधार निर्माण गरेपछि कोरोना हटेसँगै पर्यटक आउने दाबी गरे।
‘नेपालको पर्यटन विकास गर्ने कुरामा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने हो। बाधक हुने होइन’, आलेले भने, ‘मैले कमिशन वा अन्य कुनै पैसा लिएर यो गरेको छैन। म मन्त्री भएपछि करिब ५५ करोड राजश्व उठाएको छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
