काठमाडौं- युथ कंग्रेस नेपालले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रमुख अभ्यास आवधिक निर्वाचन भएकाले समयमा निर्वाचन नगराउने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ।
वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनलाई कानुन संशोधन गरेर ६ महिना पछाडि धकेल्दा स्थानीय तह कामचलाउ हुन गई ठूलो संवैधानिक र कानूनी संकट निम्तिने भन्दै युथ कंग्रेसले समयमै निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
'संविधानको धारा २१५(६), २१६(६) र २२५ मा नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदवाधि पाँच वर्षको हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर संविधानको एउटा धारालाई हेरेर मात्रै आफ्नो नियत अनुकुल निर्णय गर्न खोज्नु संविधान र लोकतन्त्रिक व्यवस्था माथिको ठाडो प्रतिगमन हो' युथ कंग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वैशाखमा चुनाव नगर्दा स्थानीय तहले अहिले प्रयोग गरिरहेको कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्थापिकाको अधिकार र न्यायिक कामकारवाही समेत प्रभावित हुने देखिने उसको ठहर छ।
स्थानीय तह जनप्रतिनिधी विहीन भएमा धारा २१४ अनुसार कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, धारा २१५ र २१६ अनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा, धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति, धारा २२१ अनुसार व्यवस्थापकीय अधिकारकानून बनाउने अधिकारमा, धारा २२२ र २२३ अनुसार गाउँ र नगर सभाको गठनसभामा, धारा २२४ अनुसार गाउँ र नगर सभाको अध्यक्षतामा, धारा २२६ अनुसार कानून बनाउन सक्नेजनप्रतिनिधीविहीन अवस्थामा सभासमेत गठन नहुने भएकाले कानून निर्माण हुनै नसक्ने, धारा २२८ अनुसार कर उठाउन र तलब भत्ता वितरण गर्न र ऋण लिन, धारा २२९ अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषबजेट परिचालन हुन र धारा २३० अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमानबजेट व्यवस्थापनमा प्रतक्ष प्रभाव पर्ने युथ कंग्रेसले सरकारलाई स्मरण गराएको छ।
संविधान र ऐन अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनसुरण नगरिएमा देशको शान्ति, लोकतान्त्रिक अभ्यास र परिपाटीलाई नै खलबल्याउन सक्ने भएकाले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान र लोकतनत्रको गरीमा कायम गर्न नेपाल सरकारलाई युथ कंग्रेस नेपालले अपिल गरेको छ। 
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।