सत्ता गठबन्धनको ‘भगौडा’ रहर र ‘छिद्रविद्’हरूको छिर्केदाउ

विचार

मिलन बगाले बुधबार, माघ १२, २०७८ १८:४४

‘निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन अक्षम प्रधानमन्त्री शेरबाहदुर देउवालाई आजकै मितिदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं।’

माथिको प्रसंग २०५९ असोज १८ गतेको हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्दाको शाही सम्बोधनको ब्यहोरा यस्तै थियो। २०५९ कार्तिकमा संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने थियो। हिंसाको राजनीति गरिरहेको माओवादीका कारण चुनाव गर्न नसकिने ६ राजनीतिक दलको निष्कर्ष बोकेर देउवा दरबार पुगे।

चुनाव नगर्ने तर सत्तामा बसिरहन रहर गर्ने प्रधानमन्त्रीको नियति कस्तो हुनु? महत्वाकांक्षी राजाले मध्यमार्गी बाटो रोजेनन्। ‘चुनाव गराऊ,’ भनेनन्। ६ राजनीतिक दलले दिएको बाटो पनि हिँडेनन्। देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई ‘अक्षम’ घोषणा गरिदिए। चुनाव पनि स्थगित गरिदिए।

स्वच्छ छविको सरकार बनाउँछु भनेर सुरु भएको ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक यात्रा असाध्यै महत्वाकांक्षी थियो। उनी प्रजातन्त्र मास्ने छिद्र खोजिरहेका थिए। देउवाले प्रजातन्त्रको प्राणपखेरु नै सुम्पिदिने रहर गरे। ज्ञानेन्द्रले बडो स्वाद, रवाफ र दम्भका साथ प्रजातन्त्र मासेको घोषणा गरे। उनले मासेर प्रजातन्त्र के मासिन्थ्यो? प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको सिँढी चढेर गणतन्त्रसम्म पुग्यो।

देउवालाई अक्षम बनाउने राजाको शासन उहिल्यै सकियो। तर, राजाले अक्षम ठहर गरेका देउवाको शासन सकिएको छैन। देउवा एक थोपो सच्चिएका छैनन्। उनलाई सच्चिन परेको पनि छैन। किनभने, उनका मतदाता पनि सच्चिएका छैनन् । यसैले त देउवा बारम्बर प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बनिरहेछन्। उनको कमजोरीलाई कांग्रेसीहरु बहादुरी सम्झिरहेछन् र बारम्बार पार्टीको सत्तासमेत सुम्पिरहेछन्।

स्थानीय सरकार रित्तो बनाएर सर्वदलीय भागबण्डा प्रणालीको जग हाल्ने कुरामा देउवा अनुभवी छन्। उनको त्यही अनुभवलाई सत्ता गठबन्धनले प्रयोग गर्न खोज्दैछ।

स्थानीय तहको चुनावबाट परपर भाग्ने कुराको सबैभन्दा बलियो वकालत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरिरहेछन्। उनीहरु स्थानीय तहको अघिल्लो चुनाव वैशाखमा सुरु भएर असोजमा सकिएकाले असोजलाई अन्तिम मिति मानेर २०७९ फागुनमा संघ र प्रदेशसँगै स्थानीय तहको पनि चुनाव गर्नुपर्ने कुतर्क गरिरहेका छन्। त्यसो गरे देशको पैसो बच्छ भनेर आफ्नो कुतर्कलाई ढाकछोप गरिरहेछन्। पुष्पकमल दाहालले त आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको हैन, संसदीय चुनाव गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा अचम्मको तरंग पैदा गरिदिए।

संसद विघटन नगरी वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन। अदालतमा लामो समय मुद्दा लडेर जोगिएको संसद भंग गर्नुपर्ने, स्थानीय तह रित्तो राख्नुपर्ने ‘छापामार अभिव्यक्ति’भित्र लुकेको उनको कुटिल चाल के थियो मेसो नपाइए पनि त्यो प्रसंग दोहोर्‍याउन लाज मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। उनको सो अभिव्यक्तिको ठूलो विरोध भयो। त्यसपछि दाहाल र नेपालको साझा आवाज निस्केको छ- फागुनमा सबै चुनाव एकैचोटी गर्ने, पैसा बचाउने।

कस्तो आनन्द! चुनावै नगरे त पैसा कति बच्छ कति। संविधान, कानुनले के भन्छ वास्ता नगर्ने। निर्वाचन आयोगले के भन्छ वास्ता नगर्ने। आफूलाई जे सजिलो हुन्छ, जे रमाइलो लाग्छ त्यही गर्ने।

सत्ता गठबन्धन यति बेला ‘भगौडा’को हैसियतमा सरकारमा बसेको छ। चुनाव सम्झँदै थर्कमान गठबन्धन मैदानबाट मनमनै भागिसकेको छ। वैशाखको चुनाव सम्झेर माघमै असिनपसिन भएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भए नराम्ररी हारिने भय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई छ। स्थानीय तहको चुनावमा नराम्रोसँग हारियो भने भएको सत्ता गठबन्धन त खल्बलिन्छ नै, मतदाताको मनस्थिति पनि खल्बलिन्छ। स्थानीय तहमा केही मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष जितिएन भने कसरी मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनेर बसिरहनु? स्थानीय चुनावमा हारैहार पहिरिएको पार्टीलाई प्रदेश र संघमा कसले भोट हालोस्?

कसको हैसियत कति छ, वैशाखमै प्रष्ट भएपछि चुनावी गठबन्धनले पनि पक्कै नयाँ स्वरुप लिन्छ। त्यसकारण उनीहरू चुनावबाट भाग्ने मनस्थितिमा छन्। फागुनसम्म सत्ता गठबन्धन टिकाउने र सबै चुनाव एकैचोटी गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिपछिको नियत प्रष्ट छ। उनीहरूलाई न लोकतन्त्र जोगाउनु छ, न त अहिले भनेजस्तो देशको पैसा नै।

चुनाव सार्ने भन्नासाथ शेरबहादुर देउवा त्यसैत्यसै फुरफुर हुन्छन्। पार्टीभित्रै पनि उनको नियत त्यस्तै छ। निर्वाचन आयोगले दलै खारेज गरिदिने अवस्था आएपछि बाध्यताले मात्र महाधिवेशन गराएका हुन्। नत्र त पार्टीभित्रको चुनाव पनि उनले अनन्तकालसम्म टारिरहेकै हुन्थे। २०७९ फागुनसम्म आनन्दले चल्ने सत्ताको जग हल्लाउन मन छैन। त्योभन्दा त ‘भगौडा गठबन्धन’को नेतृत्व गर्न धेरै सजिलो।

स्थानीय तह खाली गराउने सत्ता गठबन्धनको दिवास्वप्नमा केही ‘छिद्रविद्’हरूले साथ दिइरहेका छन्। जब सत्तालाई संकट पर्छ, बालुवाटारले कानुनी छिद्र खोज्न सिपालु मान्छेहरुको भेला गर्छ। उनीहरु कुतर्क गर्न सजिलो मान्छन्। सत्तालाई सजिलो बनाउन जस्तो पनि तर्क दिन राजी हुन्छन्। उनीहरु लाजसरमभन्दा माथि छन्।

अहिले त्यस्तै भैरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले छिद्रविद्हरुलाई कानुनी छिद्र खोज्ने ‘होमवर्क’ दिएको छ। उनीहरु बडो मिहिनेतसाथ छिद्र खोजिरहेछन्। छिद्रको ‘मार्केटिङ’ गर्ने प्रयास गरिरहेछन्।

स्थानीय तहलाई करिब १० महिना रित्तो बनाएर गठबन्धन जोगाउने रहर पालेको सत्ता गठबन्धन आम नागरिकको नजरमा ‘भगौडाहरूको गठबन्धन’ बनिसकेको छ। विभिन्न कमीकमजोरी, सीमित स्रोतसाधन र अनेक उल्झनका बाबजूद स्थानीय सरकार आम नागरिकको दैनिक सरोकारको सरकार हो। घरछेउको सरकार हो। सुख–दुःखको साथी हो।

पहिलो कार्यकाल कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, मोटर व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन, नीतिनियम व्यवस्थापन, भोजभतेर व्यवसथपन आदिमा अल्झिए पनि स्थानीय तह नागरिकको नजरमा असफल भने भएको छैन। यो सरकार खाली राख्नु हुन्न। प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य नै पुष्ट गर्न नसकी पाँच वर्ष गुजार्ने तरखर गरिरहँदा कैयन स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण होस् या कोभिड कहर, स्थानीय सरकारले आम नागरिकलाई भर दिएका छन्।

तर, गठबन्धनको दाउ अर्कै छ। वैशाखको चुनाव फागुनमा सार्दा अदालतमा मुद्दा पर्ने भयले गठबन्धन छिद्रविद्को शरणमा छ। छिद्रविद्हरु अध्यादेशको शरण लिएर ऐननियम उल्टाउने सल्लाह दिइरहेछन्। एमाले संसद थुनेर आनन्दले बसेको छ। सत्ता गठबन्धन चुनावको भगौडा योद्धा बनेरै सत्तामा बसेको छ। ऊ अध्यादेशको अगुल्टोले हानेर स्थानीय तह ध्वस्त पार्न खोज्दैछ।

देश शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूको पेवा होइन। उनीहरुको हिसाबकिताब मिलेन भन्दैमा देश बन्धक बन्न सक्दैन, हुँदैन। चुनावबाट भाग्नु र बारम्बर अक्षम बन्ने रहर गर्नु शेरबहादुर देउवाको ‘नियमित आकस्मिकता’ नै हो। देउवाको यो स्वेच्छाचारितालाई नेपाली कांग्रेसले लगाम लगाउनै पर्छ।

वैशाखमा चुनाव भए हारिन्छ भन्ने निष्कर्षमा गठबन्धन पुगेको हो भने देशभरका स्थानीय सरकार रित्तो बनाएर सर्वदलीय लुटतन्त्रको जग हालेको दोषबाट उनीहरू उम्कन सक्ने छैनन्। सर्वदलीय लुटतन्त्रको सूत्रपातले उनीहरुको भोट पनि थपिने छैन।

नागरिकसँग डराएर, लजाएर काम छैन। चुनाव हारिएला। चुनाव जितिएला। फेरि हारिएला। यो चक्रको मिठासबाट भाग्नेले किन राजनीति गर्नु? छलछाम गरेर खानु र देशलाई बन्धकमा पार्नु नै जीवनको एक मात्र लक्ष्य हो भने फरक कुरा, नत्र आफ्नो हिसाबकिताब हेरेर देशलाई बन्धक बनाउने रहर गर्नु आपत्तिजनक छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।