निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने राप्रपाको निर्णय

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, माघ ९, २०७८ १५:२७

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पदाधिकारी बैठकले हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था, पार्टीको झण्डालगायत विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएको प्रश्न संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा आयोगको उक्त निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताएको छ। यसबारे उपयुक्त समयमा आयोगलाई जवाफ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले निर्वाचन आयोगले २०७८ माघ २ गते पठाएको पत्रको विषयमा यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लिखित ‘सनातन हिन्दराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र’ को मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिफल देखिएकाले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकुल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन भनी पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको राप्रपाको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगको पत्रको दफा ४ मा उल्लेख भएको राप्रपाको विधानको धारा ४(क) मा उल्लिखित झण्डाको मध्य भागमा गाई चिह्न भएको भन्ने वाक्यांश हटाई सोही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्नुहुन भनी आयोगले पठाएको पत्र राप्रपाको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको महामन्त्री भुवन पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको, निवांचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झण्डामा र राप्रपाको चुनाव चिह्नको रुपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको राप्रपाको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना