फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलका शीर्ष नेता सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले स्थानीय तह निर्वाचनबारे संविधान र ऐन बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे कानुनविद्हरुको राय लिने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि कानुनविद्को राय लिने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। गठबन्धनभित्रै पनि यसबारे मतैक्य बन्न नसकेका बेला यस्तो निर्णय भएको हो।
बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पहिले स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको र अहिले सबैको पदावधि एकैपटक गणना गरेर एकैपल्ट निर्वाचन गर्दा संविधान र ऐन बाझिन सक्ने देखिएकाले कानुनविद्को राय लिने निर्णय भएको बताए। उनले संविधानअनुसार नै निर्वाचन गर्ने सहमतिमा गठबन्धनका दलहरु पुगेको जानकारीसमेत दिए।
निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि सोहीअनुसार वैशाखमै स्थानीय निर्वाचनको माग गरिरहेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा भने एकैपटक तीनै तहका निर्वाचन गर्ने वा पहिले संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा संघीय संसदको निर्वाचन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन पछि सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यसले झन् ठूलो तरंग ल्याएको छ। एमालेले त्यसलाई निर्वाचन नै नगर्ने षडयन्त्र भन्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।