काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अघि सारेको प्रतिनिधि सभाको अर्ली निर्वाचन पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिगमनको राजनीतिक अनुमोदन रहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले बताएको छ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्को पूर्णकालीन कार्यकालको व्यवस्था गरेकोतर्फ ध्यानाकृष्ट गरेको छ।
भनिएको छ, 'स्थानीय निर्वाचन सार्ने र संघीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचन निर्धारित समय अगावै गर्नेबारे सत्ता गठवन्धनले सुरू गरेको छलफलले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्को पूर्णकालीन कार्यकालको व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई वेवास्ता गरी संसद्को शीघ्र निर्वाचन गर्ने चाहना राजनीतिक दाउपेचमात्र हुने छैन, ६ महिनामा दुई-दुई पटक संसद् विघटन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिगमनको राजनीतिक अनुमोदन समेत हुनेछ।'
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसद्बाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने गरी निर्वाचनबारे कुनै अलमल नगर्न र निर्वाचनलाई कुनै पनि राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन सावधान गराइएको छ।
'संसद्लाई आफ्ना प्रतिगामी कदमको बन्धक बनाउँदै आएका विपक्षी दललाई पनि हामी चेताउन चाहन्छौं- संसद्लाई स्वस्थ बहस गर्ने र जनताको आवाज पोखिने ठाउँ बनाउन रोकियो भने अलोकतन्त्रीकरण तीव्र हुनेछ,' भनिएको छ, 'आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो।'
निर्वाचनको कार्यतालिका पहिल्यै निश्चित गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको संवैधानिक कर्तव्य भएको बताइएको छ। यस्तोमा निर्वाचनबारे अलमल गर्नु र कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर निर्वाचनलाई सत्ता-स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु संविधानप्रति बेइमानी र सार्वभौम जनताप्रति अनादर हुने जनाइएको छ।
'तसर्थ, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका जनप्रतिनिधि थलोहरूलाई एकै दिन पनि रिक्त हुन नदिने तथा संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल दिने गरी निर्वाचन कार्यतालिका अविलम्ब तय गर्न एवं त्यसैअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न हामी गठबन्धन सरकारलाई उसको संवैधानिक दायित्ववारे ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,' आन्दोलनले भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
