काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख भित्रमा नै गर्नुपर्ने भन्दै दुईपटक सरकारलाई मिति सिफारिस गरिसकेको छ।
तर, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन दलबीच निर्वाचनको विषयलाई लिएर सहमति जुट्न सकेको छैन। पाँच दलमै यस विषयमा अन्योल कायमै रहेको देखिन्छ।
केही दिन अघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। आयोग सँगको छलफलमा दलहरुले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धन दलका बीचमा सहमति जुट्न नसकेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव सार्ने तयारीमा रहेको एमालेको आशंका छ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा चुनाव हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा आफ्नो दलसँग कुनै छलफल र संवाद नगरेको बताउँछन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न भन्दै मंगलबार सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। तर, त्यहाँ कुनै ठोस सहमति भने हुन सकेन्। बिहीबार पनि समन्वय समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संविधानले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरु तयार रहेको बताउँछन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले संवैधानिक र केही कानुनी जटिलता गठबन्धनका दलहरुले देखेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेल निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएको बताउँछन्। ‘चैतदेखि नै निर्वाचन प्रक्रिया थाल्ने भनेर गयो भने पनि उम्मेदवारी भएको दिन देखि त पद खाली हुन्छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले ५ वर्ष भन्ने निर्वाचन ऐनले त ७ महिना अघि नै खाली गर्न त मिल्दैन।’
उनी यसअघि निर्वाचन उल्टो विधिबाट भएको भन्दै पहिले संघ त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव हुने गरेर सुल्ट्याउनुपर्ने धारणा राख्छन्।
उनले गठबन्धन दलहरुका बीचमा एकैपटक निर्वाचन गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।
‘एकैपटक चुनाव गर्नका लागि कानुन फेर्नुपर्छ। संविधानले अहिले त्यो व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने, ‘राज्यको खर्च कम गर्न र राजनीतिक दलहरुलाई पनि सहजताका लागि एकैपटक राम्रो हुन्छ भन्ने हो।’
निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्नेदेखि नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि पनि एकैपटक चुनाव गर्दा त्यसले राजनीतिक पार्टीहरुलाई फाइदा नै हुने पोखरेल बताउँछन्।
उनी अहिले कोरोनाको महामारी बढेको बेला निर्वाचन घोषणा गरेमा त्यसले थप महामारी फैलन सक्ने बताउँछन्।
निर्वाचन आयोग भने बैशाख भित्रमा चुनाव नगरेमा कानुनले काम नगर्ने बताउँदै आएको छ।
‘जेठ ५ गतेपछि त स्थानीय तह रिक्त नै हुन्छ। त्यसैले पनि हामीलाई बैशाख महिनाभित्रमा चुनाव गराइसक्नुपर्ने छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘हामीले संविधान र निर्वाचन कानुन सबै हेरेर नै प्रष्ट भनेका छौं। बैशाखमा चुनाव गराएर ३१ गते अगाडि नै सपथ गराइसक्नुपर्छ।’
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए २०७९ वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर, आयोगले आफूहरुलाई उपलब्ध हुनुपर्ने १२० दिन घर्किँदै गरेकाले कठिनाइ हुने बताइरहेको छ।
आयोगले पहिलोपटक निर्वाचन भएको २०७४ वैशाख ३१ कै मितिलाई आधार मानेर पाँच वर्ष गणना हुने पनि प्रष्ट पारेको छ। त्यतिबेला २०७४ असार र असोजमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेमा दलहरु एकमत भए पनि कहिले गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्कि नसकेको बताउँछिन्।
‘हिजो (मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा) यस विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो। भोलि (बिहीबार)को बैठकमा सबैले आ–आफ्नो दलको धारणा राख्नुहुन्छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘त्यो बैठकबाट केही निर्णय आउला।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँछन्। ‘ऐनमा अर्कै व्यवस्था छ। त्यो संविधानसँग बाझिएको छ। त्यो सबै विषयमा छलफल हुँदैछ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक अड्चन नरहे पनि कानुनी अड्चन रहेको बताउँछन्।
‘संवैधानिक अड्चन छैन। केही कानुनी अड्चन छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई दलहरुको सहमतिमा सच्चाएर जान सकिने अवस्था रहन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768049575.png)
-1764146706.png)
