काठमाडौं– स्थानीय सरकारमा सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन्। सामुदायिक सारथी र एसिया फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्थानीय तहका समस्या र सार्वजसनक लेखा समितिको सम्बन्ध बिषयक अन्तरक्रियाका सहाभागीले सुशासन प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भएपनि विभिन्न खालका समस्याले गर्दा सोचेजस्तो अवस्था हुन नसकेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसधाका सांसद तथा विकास समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिधिहरू मनलाग्दी रूपमा प्रस्तुत भएको गुनासो बढिरहेको बताए। चुनाव महँगो बन्दै जाँदा जनप्रतिनिधिहरूमा जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिका संघका कार्यकारी प्रमुख कलानिधि देवकोटाले स्थानीय सरकारका कमी कमजोरीमात्रै उजागर गरेर समाधान ननिस्कने भएकाले तीनै तहका सरकार सहकार्य र सह अस्तित्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले स्थानीय सरकारले पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। प्रतिपक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने र बेरूजु तथा अनियमितताबारे त्यही छलफल गर्ने प्रणाली बसालदा यस्ता समस्याहरू कम भएर जाने उनले बताए।
महालेखा निर्देशनालय, वागमती प्रदेशका नायब महालेखा परीक्षक त्रिलोचन आचार्यले स्थानीय तहमा देखिएको बेरूजु कम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कर्मचारी अभाव, जानकारीको कमीलगायत कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने उनले बताए। सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक ताराबहादुर भण्डारीले पालिकाहरुमा अनुगमन समितिहरू सक्रिय बन्नु जरुरी रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।