काठमाडौं–
-
पुस ७ गते ३ बजेका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाए। तर, त्यो दिन सूचना सार्वजनिक गर्दै परिषद्को बैठक स्थगित गरियो। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी उपत्यकाबाहिर रहेको कारण देखाउँदै स्थगित भएको बैठक अब फेरि कहिले बस्ने टुंगो छैन। राणाले बैठक आफ्नो परीक्षणका लागि बोलाएका थिए। तर, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती दुवैले उपस्थित नहुने जानकारी दिएका थिए। उनीहरुले बार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए। वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बैठकको निम्तो पाएलगत्तै उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए। परिषद्को अध्यक्षको रुपमा राणाले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा परिणाम खोल्ने विषय राखेपछि बैठक ‘परीक्षण’ स्वरुप बोलाएको भन्दै उनीहरु पछि हटेका थिए।
-
पुस १६ गते (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतमा युनियनको कार्यक्रममा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी भए। यसअघि न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नभएका बडूले त्यहाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुरा गरे। तर, न्यायालयको समस्याका बारेमा एक शब्द पनि बोलेनन्।
-
पुस ८ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीसँगै कानुनमन्त्रीलाई अथितिको रुपमा बोलाइएको थियो। विवादमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई नबोलाइएको उक्त कार्यक्रममा कानुनमन्त्री बडू उपस्थित नै भएनन्। प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख अथितिको रुपमा आएका थिए। उनलाई साक्षी राख्दै महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले अदालतको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए। उनले संसद् सञ्चालन गराएर भए पनि निकास दिनुपर्ने र त्यसका लागि दलहरुका बीचमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
-
नेपाल बारका पदाधिकारीसहित पूर्वपदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन जारी राख्दै प्रमुख दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेतालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध १७ बुँदे आरोपपत्र बुझाए।
यी घटना पछिल्ला दिनमा न्यायालयसँग जोडिएका केही प्रतिनिधिमुलक घटना हुन्। ७० वर्षे न्यायालयको इतिहासमा सडकमा अदालतको विषयमा नारा र बहस चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्ध सडकमा नारादेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी पनि परेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन पुस १९ सम्म जारी छ। कात्तिक ७ गते चिया समयपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणामा न्यायिक विचलन देखिएको र उनले कार्यकारीसँग भाग लिएकाले अलग हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। न्यायाधीशसँगै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कात्तिक ११ गतेदेखि राणाविरुद्ध आन्दोलन थाल्यो। यो आन्दोलन सुरु भएको दुई महिना नाघेको छ। तर, आन्दोलन न बारले रोक्ने विन्दु भेट्टाएको छ न त प्रधानन्यायाधीश राणाले बहिर्गमनको चासो नै देखाएका छन्। दुवै पक्ष आ– आफ्ना अडानमा रहँदा सर्वोच्च अदालतसहित केही निकाय भने कामविहीन र लथालिङ्ग हुन थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको विवादका कारण न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगको बैठक नै बस्न सकेको छैन। परिषद्मा परेका उजुरीहरु सुन्नेदेखि जिल्ला, उच्च अदालका न्यायाधीश नियुक्ति र मुख्य न्यायाधीशको सिफारिससम्म ठप्प भएको छ। न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारीको बढुवादेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशन समेत हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर परिणाम तयार गरेपनि बैठक बस्न नसक्दा उक्त परीक्षाको नतिजा रोकिएको हो। न्याय, कानुन र सरकारी वकिल सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास समेत रोकिएको छ। शाखा अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्नेमा न्याय सेवा आयोगको बैठक नबस्दा रोकिएको छ।
मारमा विशेष अदालत र राजस्व न्यायाधीकरण
प्रधानन्यायाधीशको विवाद चलिरहँदा सबैभन्दा मारमा राजस्व न्यायाधीशकरण परेको छ। न्यायाधीकरणमा अहिले मुद्दाको सुनुवाइ नै हुँदैन। राजस्व सम्बन्धी विवादका मुद्दाहरुको पहिलो सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको अर्धन्यायिक निकाय २०७८ जेठ २६ गतेदेखि प्रमुखविहीन छ। कर असुलीका करिब १२ सय मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको सरुवा भएपछि न्यायाधीकरण प्रमुखविहीन भएको हो। न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने कानुन छ। तर, हालसम्म परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन। तीन सदस्यको इजलास रहने न्यायाधीकरणमा राणाकै कारण सुनुवाइ ठप्प भएको देखिन्छ।
राणाले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्याय परिषद् बैठक समेत राख्न नसक्ने र सिफारिस गर्न नसकेका कारण सात महिनादेखि न्यायाधीकरण अध्यक्षविहीन भएको हो। राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध व्यवसायीहरुले दायर गर्ने निवेदनहरु सुनुवाइ नहुँदा राजस्व असुलीमै समस्या हुने गरेको छ। कर निर्धारण भएको व्यक्तिले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्ने तर न्यायाधीकरणले सुनुवाइ नै नगर्दा कर असुल गर्न समस्या भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। जसबाट करोडौंको राजस्व राज्यले गुमाइरहेको छ। राजस्व सम्बन्धी थुनुवाका मुद्दा समेत अवरुद्ध भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ। तत्कालै रिहा हुनुपर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि थुनेर राख्न परेको, जसका कारणले गर्दा अन्याय भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ।
अध्यक्षविहीन विशेष अदालत
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता हुने विशेष अदालतमा पनि त्यस्तै भद्रगोल भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण विशेषमा अहिले मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प झैं भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दायर गरेका वर्षौं पुराना मुद्दाहरुमा समेत अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेका छैनन्। ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेषमा अहिले २ जना मात्र न्यायाधीश छन्। विशेष अदालतको अध्यक्ष नै रिक्त रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यक्षसहित चार न्यायाधीशलाई एकै पटक सरुवा गरे। तर, उनीहरुको स्थानमा नयाँ व्यक्तिहरु सिफारिस नहुँदा विशेष अदालत नेतृत्वसहित न्यायाधीशविहिन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले साउन १ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की तथा सदस्य (न्यायाधीश)हरु बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको सरुवा गरेका थिए। यसरी सरुवा भएको पाँच महिनासम्म उक्त स्थानमा न्यायाधीशहरु आउन सकेका छैनन्। विशेषमा पनि न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले सदस्य तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विशेषमा अध्यक्षसमेत नहुँदा इजलास गठन तथा मुद्दाको सुनुवाइ मात्र होइन, प्रशासनिक कार्यमा समेत बाधा उत्पन्न भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। विशेष अदालतमा ६५० भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये ४०० थान भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्। ललिता निवासदेखि कर फर्स्योट आयोग र अन्य अकूत सम्पत्तिका मुद्दा निर्णयको पर्खाइमा छन्।
अहिले न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको एउटा संयुक्त इजलासले दैनिक मुद्दा सुनुवाइ गर्ने गरेको छ। उक्त इजलासले नियमित मुद्दा सुनुवाइका साथै पुर्पक्षका लागि उपस्थित हुने थुनुवाको मुद्दा समेत हेर्नुपर्ने हुँदा धेरै मुद्दा पेसी चढ्ने, तर हेर्न नभ्याइने हुँदै आएका छन्।
बारले निर्णय लिन सकेन
नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा चलिरहेको आन्दोलनको विषयमा समीक्षा गर्न शनिबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा उपस्थित बारका पूर्वअध्यक्षहरुले अब आन्दोलन धेरै लामो भएकाले वार कि पारको शैलीमा जानुपर्ने सुझाव दिए। बारले दैनिक एक घण्टा गर्दै आएको आन्दोलनले धेरै दबाब दिन नसकेको कानुन व्यवसायीको ठहर छ। सातामा एक दिन सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भएपनि तयार रहनुपर्ने सल्लाहकारहरुको सुझाव थियो।
बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहाल लगायतले बारले प्रश्न उठाएपछि अन्त्यसम्म लैजानुपर्ने र त्यसका लागि अझ सशक्त हुन सुझाव दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले आन्दोलनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। उनले प्रधानन्यायाधीश राणा महाभ्रष्ट भएको र उनको सर्मथन गर्न नसकिने तर बारले दैनिक आन्दोलनका नाममा आन्दोलन मात्र गरेर नहुने उल्लेख गरे।
राणालाई नियुक्ति गर्दा सबै दलका नेताहरुले पैसाको बिटो बुझेका कारण अहिले सबै मौन भएको उनले आरोप लगाए। उनीहरुलाई पैसाका कारण अदालत किन समाप्त हुँदैछ भनेर प्रश्न गर्ने अभियान बारले सुरु गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ।
सल्लाहकार समितिका तर्फबाट आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउन सुझाव आएपछि आइतबार बारको पदाधिकारी वैठक बसेको थियो। तर, उक्त बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन। एमालेनिकट केही पदाधिकारीहरुले अन्य न्यायाधीशको पनि राजीनामा माग्नुपर्ने अजेण्डा राख्न माग गरेर उपस्थित भएनन्।
अर्को बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। उक्त दिनको बैठकमा उपत्यका बाहिरका १५ जना पदाधिकारी पनि सहभागी हुने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासचिव लिलामणि पौडेलले बताए।
अहिलेलाई नेपाल बारले यसअघि जारी राखेको आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर रहेको भन्दै उनले सल्लाहकारको सुझाव र पदाधिकारीको रायपछि आन्दोलनको मोडल र कार्यक्रमबारे निर्णय लिइने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणा अदालत आउँछन्, हाजिर गरेर फर्कन्छन्
पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणा अदालत आउने, हाजिर गर्ने र ४ बजेपछि निवास फर्कने दैनिकी चलाइरहेका छन्। सहकर्मी न्यायाधीशहरु गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दै इजलासमा जाँदा उनी भने चेम्बरमा बसेर समय कटाउँछन्।
२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको मुद्दा तोक्ने अधिकार खोसिएको र सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै बहिस्कार गर्न थालेपछि उनी प्रशासनिक काममा सीमित भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
‘केहीअघि न्याय सेवा आयोग बैठकवाट आफूलाई परीक्षण गर्न खोजेका थिए। तर, अन्य सदस्य उपस्थित नभएपछि राणाले फेरि बैठक बोलाउने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, दैनिक रुपमा अदालत बर्बाद भइरहेको छ। यसबारे न दलहरु न कसैलाई मतलब छ।’
दलहरुले अदालतलाई निकास दिने विषयमा पहलकदमी लिन सक्ने भएपनि उनीहरु मौन छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राणालाई समर्थन गरेको छ भने सत्तापक्षका दलहरु पनि मौन बस्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले अदालतको कुरा अदालतमै मिलाउनुपर्ने भनेर टार्दै आएको छ भने माओवादी पनि पछि हट्दै आएको छ। दलहरुको मौनता, प्रधानन्यायाधीश राणाको अटेरीपन, बारको प्रभावहीन आन्दोलनले क्रमशः अदालत बर्बादीतिर गइरहेको र जनआस्था खस्कँदै गएको टिप्पणी भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
