काठमाडौं- मानवअधिकार उल्लंघनका घट्ना रोक्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'मधेसमा मानवअधिकारको सवाल तथा मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा चुनौती' विषयक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले बाल विवाह, बोक्सी, दाइजो प्रथाबाट महिलाहरुले अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको बताए। त्यसको अन्त्यका लागि आयोगले सामाजिक जागरण अभियान चलाउने गरेको उनले बताए। मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आयोगको काम भएको उनले प्रस्ट पारे। मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउन, लैंगिक विभदको अन्त्य गर्न आयोगले काम गर्दै आएको उनको भनाइ थियो।
एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु कार्यान्यनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले मधेसको सवाल केवल मधेशको मात्र नभइ राष्ट्रकै भएको बताए।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले यौनिक अल्पसंख्यकलाई कसरी समावेश गराउने भन्ने समावेशीताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण देखिएको बताए।
मधेसी आयोगकी सदस्य आभा सेतु सिंहले मधेसलाई राज्यले हर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्। मधेसीहरुको राज्यमा न्यून उपस्थिति हुनुमा राज्यको फरक दृष्टिकोण दोषी रहेको उनको भनाइ थियो।
मधेसी महिलामा घरेलु हिंसा, नांगै खुट्टाले हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि रहेको उनले बताइन्। नागरिकताको अभावमा धेरै मधेसी जनताले राज्यविहीनताको अनुभव गर्न बाध्य भएकोसमेत उनले बताइन्।
कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।